बदलापूर – कोलकाता येथील एका शिकाऊ डॉक्टर महिलेवर बलात्कार-हत्येच्या घटनेचे पडसाद देशभर उमटत असतानाच आज ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील आदर्श शाळेत सफाई कर्मचार्‍याने दोन साडेतीन वर्षीय मुलींवर केलेल्या लैंगिक अत्याचारामुळे संतापाचा आगडोंब उसळला. संपूर्ण बदलापूरच रस्त्यावर उतरले. आधी शाळेवर चाल केली आणि नंतर रेल्वे रुळांवर उतरून अक्षरशः अभूतपूर्व असे उत्स्फूर्त आंदोलन केले. सकाळपासून सायंकाळपर्यंत 10 तास आंदोलक रूळांवर ठिय्या मारून होते. आरोपीला लगेच फाशी द्या ही त्यांची मागणी होती. त्यांच्या भावना इतक्या तीव्र होत्या की कोणत्याच नेत्याचे त्यांनी ऐकले नाही.
संध्याकाळपर्यंत चाललेल्या आंदोलनामुळे मध्य रेल्वेची अंबरनाथ – कर्जत रेल्वेसेवा पूर्णपणे बंद पडली. बदलापूर रेल्वे स्थानकाला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते. पोलीस अधिकारी, मंत्री गिरीश महाजनांनी समजूत घालूनही आंदोलक कुणीच ऐकत नव्हते. मुख्यमंत्री शिंदे, गृहमंत्री फडणवीस यांनीही कारवाईचे आश्‍वासन दिले तरी आंदोलक हटेनात. अखेरीस संध्याकाळी परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर पोलिसांनी लाठीमार करून आंदोलकांना रुळावरून हटवले.दरम्यान, याप्रकरणी आरोपीला अटक केली असून, खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तर बदलापूर पोलीस ठाण्यातील तीन पोलिसांना निलंबित करण्यात आले असून, एसआयटीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. हा खटला चालविण्यासाठी अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्‍ती केली.
बदलापूर पूर्व येथील आदर्श शाळेत 13 ऑगस्ट रोजी या शाळेतील दोन साडेतीन वर्षीय लहान मुलींवर सफाई कामगाराने शाळेच्या स्वच्छतागृहात लैंगिक अत्याचार केला. पीडितेपैकी एका लहान मुलीने आपल्या पालकांना लघवीच्या जागी दुखत असल्याचे सांगितले. डॉक्टरकडे त्या मुलीची तपासणी केल्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा प्रकार निदर्शनास आला. या धक्कादायक घटनेनंतर 16 ऑगस्टला पालकांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली असता त्यांना 11 तासांहून अधिक काळ बसवून ठेवण्यात आले. तक्रार दाखल केल्यानंतर आरोपीवर कारवाई केली जात नसल्याने आज सकाळी पालकांनी जाब विचारण्यासाठी शाळेवर धडक दिली. संतप्त पालकांनी सकाळपासून शाळेच्या गेटवर ठिय्या आंदोलन केले. मात्र शाळेच्या व्यवस्थापनापैकी कोणीही पालकांना भेट दिली नाही. शाळेने एक माफीनामा प्रसिद्ध केला. मुख्याध्यापिका, वर्गशिक्षिका आणि सेविकेला निलंबित केले. परंतु पालकांचा राग कमी झाला नव्हता.
पालकांचे शाळेसमोर ठिय्या आंदोलन सुरू असताना पोलिसांकडून त्यांना पांगवण्यासाठी अश्रूधुराची नळकांडी फोडली. पण त्यामुळे आंदोलक आणखी आक्रमक झाले. आम्ही दहशतवादी आहोत का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी रेल्वे स्थानक गाठले. त्याठिकाणी आंदोलन करत असलेल्या आंदोलनकर्त्यांना अश्रूधुराचा वापर केल्याचे समजताच तेही भडकले. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी आवाहन करूनही आंदोलक ऐकत नसल्याने लाठीमार करण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस आपल्याकडे येत आहेत असे दिसताच आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. रेल्वे पोलीस आयुक्त रवींद्र शिसवे यांनी आंदोलकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. तुमची जी भावना आहे तीच आमचीही भावना आहे. आरोपीला लवकरात लवकर शिक्षा होण्यासाठी सरकारच्या वतीने आम्ही लेखी आश्‍वासन देतो, असे सांगूनही आंदोलक ठाम राहिले. आंदोलकांची गर्दी कमी होण्याऐवजी वाढत गेली. एका आंदोलकाने दोरखंडाचा फासही आणला होता. रेल्वे स्थानकाच्या बाहेरही तणाव जाणवत होता.
मंत्री गिरीश महाजन आणि स्थानिक भाजपाचे आमदार किसन कथोरे यांनीही आंदोलकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने आपल्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. आपण सुशिक्षित असल्याने आंदोलन मागे घ्या, अशी विनंती गिरीश महाजन यांनी केली. ते पाऊण तास आंदोलकांशी संवाद साधत होते. मात्र, त्यांनी आरोपीला लगेच फाशी देणे कायद्यानुसार शक्य नसते, असे सांगता आंदोलक ‘फाशी, फाशी’ अशी घोषणाबाजी करत राहिले. एकेक आंदोलक येऊन गिरीश महाजनांना जाब विचारत होता.
आंदोलनकर्ते संतप्त प्रतिक्रिया देत होते की, याच शाळेत याआधीही अशा घटना घडल्या आहेत. मात्र त्यावेळीही आरोपींना पाठीशी घातले गेले. यावेळीही आरोपीला 16 ऑगस्टला अटक केली. अद्याप त्याच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. आरोपीला पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवले आहे. आरोपी मनोरुग्ण असल्याचे सांगत आहेत. मग त्याला शाळेत नोकरी कशी देण्यात आली. आरोपीला आमच्या ताब्यात द्या. आम्ही त्याला शिक्षा देऊ. महिलांवर अत्याचार वाढत चालले असल्याने अशा आरोपींना वेळीच ठेचून काढले पाहिजे. ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू करून 1500 रुपये देण्यापेक्षा महिलांना सुरक्षा द्या. विशेष म्हणजे, आंदोलन सुरू होते, त्या ठिकाणी काही फलकही दिसत होते. त्यावर आम्हाला लाडकी बहीणचे 1,500 रुपये नकोत. आमची बहीण, आई, मुलगी यांना सुरक्षा द्या, असा मजकूर लिहिलेला होता.
आंदोलनाची व्याप्ती वाढल्यानंतर या घटनेची दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही घेतली. ते म्हणाले की, मी पोलीस आयुक्तांशी बोललो आहे. आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्याच्यावर बलात्कार आणि पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा खटला फास्ट ट्रॅकवर चालवला जाईल. विशेष सरकारी वकील दिला जाईल. आरोपी हा गुन्हेगार प्रवृत्तीचा असताना त्याला कामाला कसे ठेवले? यासाठी संस्थाचालकांची चौकशी केली जाईल. असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक कामाला लागू नयेत म्हणून संस्था चालकांसाठी नियमावली बनवली जाईल.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारही म्हणाले की, बदलापूरमध्ये शाळेतील चिमुकल्या मुलींवरील अत्याचाराची घटना अतिशय दुर्दैवी आणि अत्यंत संतापजनक आहे. या घटनेच्या सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. दोषी आढळणार्‍यांवर कडक कारवाई केली जाईल, कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. या घटनेचा बारकाईने तपास केला जाईल.
तर उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले की, पोलीस महानिरीक्षक स्तरावरील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आरती सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात नेण्यासाठी आजच प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. बदलापूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, सहाय्यक पोलीस अधिकारी आणि हेड कॉन्स्टेबल यांना निलंबित करण्यात आले आहे. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, शाळेतील संबंधित आरोपीवर विविध कलमांखाली गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. त्यासाठी त्याला 13 वर्षे 6 महिन्यांची शिक्षा होऊ शकते. तसेच 3 ते 5 लाखांचा दंड वसूल केला जाऊ शकतो. पीडित मुलींच्या कुटुंबाला कायद्यानुसार आर्थिक मदत दिली जाईल. त्यांचे समुपदेशन केले जाईल. त्यांना दुसर्‍या शाळेत प्रवेश घ्यायचा असल्यास त्यांना तसा प्रवेश दिला जाईल. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश दिले आहेत. या घटनेची दखल राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने घेतली असून, त्यांची एक टीम बदलापूरला भेट देणार आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवर पोस्ट करत प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, बदलापूरच्या शाळेत लहान मुलींच्या बाबतीत जो भयानक प्रकार घडला तो धक्कादायक आणि संताप आणणारा आहे. मुळात या घटनेत गुन्हा दाखल करून घेण्यातच पोलिसांनी 12 तास का लावले? एका बाजूला कायद्याचे राज्य म्हणायचे, मग पोलिसांकडून झालेला हा कुठला हलगर्जीपणा? माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांनी हा मुद्दा लावून धरला आहे आणि माझे महाराष्ट्र सैनिकांना सांगणे आहे की, या प्रकरणी आरोपीला कठोर शिक्षा होईपर्यंत या विषयात तुमचे लक्ष असू द्या. माजी खासदार नवनीत राणा प्रतिक्रिया देताना म्हणाल्या की, अशा प्रवृत्तीच्या लोकांना भर चौकात फाशी दिली पाहिजे. यासाठी आमचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस सक्षम आहेत. गृहमंत्र्यांनी या घटनेची दखल घेऊन दोषींवर कडक कारवाई करावी. संध्याकाळी सहाच्या सुमारास पोलिसांनी आंदोलकांना रेल्वे रुळांवरून दूर केले. परंतु त्यावेळी आंदोलकांनी काही काळ पोलिसांवर दगडफेक केली. त्यानंतर पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले. बदलापूर स्थानकाबाहेर उभी असलेले पोलिसांचे एक वाहनही उलटे केले आणि एसटीची मोडतोड केली. काही आंदोलक पोलिसांच्या लाठीमारात
जखमी झाले. तर रेल्वे पोलीस आयुक्त यांच्यासह 10 पोलीसही या आंदोलनात जकमी झाले आहेत.

आंदोलनाचा रेल्वेला फटका
या आंदोलनाचा फटका मध्य रेल्वेला बसला. अंबरनाथ – खोपोली मार्गावरील 30 रेल्वे रद्द करण्यात आल्या. मध्य रेल्वेवरील 11 गाड्या वळवण्यात आल्या. तर 10 मेल कर्जत – पनवेल – ठाणे मार्गावरून वळवण्यात आल्या. सकाळी कामावर गेलेल्या प्रवाशांना परतीसाठी रेल्वे नसल्याने त्यांचे हाल झाले. मुंबईकडे येणार्‍या एक्स्प्रेस गाड्या अडकून पडल्याने त्यामधील प्रवाशांचे हाल झाले. 10 तासांनी लोकल सेवा पुन्हा सुरू झाली.

आंदोलन पूर्वनियोजित -गिरीष महाजन
गिरीश महाजन नंतर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, आंदोलकांना आठवेळा समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या घटनेआडून त्यांना राजकारण करायचे होते. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमुळे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या पोटात गोळा उठललेला आहे. त्या योजनेचा आणि या घटनेचा काही संबंध नाही. पण सुंदर पोस्टर छापून आणले. तुमच्या कॅमेर्‍यासमोर दिवसभर दहा तास, बारा तास दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. विरोधकांनी इतकी पातळी सोडावी, याची कमाल वाटते. ही घटना कुठली आहे, त्याची तीव्रता काय, गांभीर्य काय, हे आपण पाहत नाही. आपला राजकीय फायदा कसा होईल यासाठी ठराविक लोकांना इथे सोडून देण्यात आले. तुम्ही बघा, आंदोलनकर्त्यांमध्ये स्थानिक लोक किती होती आणि बाहेरची किती होती हे सिद्ध होईल. कॅमेर्‍यात सगळे आले आहेत.

शक्ती कायदा कुठे अडला?
बदलापूर येथील घटनेनंतर शक्ती कायद्याची पुन्हा एकदा चर्चा होऊ लागली आहे. महिला आणि लहान मुलांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करता यावी, यासाठी आधीपासून असलेल्या कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी ’महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट हे विधेयक 2021 च्या अधिवेशनात मांडण्यात आले. त्यावेळी राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार होते. हे विधेयक मंजूर करून आंध्र प्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर दोन कायदे तयार करण्यात येणार होते. या कायद्यात अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करताच 15 दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याची तरतूद होती. या काळात तपास पूर्ण न झाल्यास सात दिवस जादा देण्यात येणार होते. अत्याचाराचे खटले चालवण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय, चौकशीसाठी स्वतंत्र पोलीस गट, 12 वर्षांवरील मुलीवर अत्याचार झाल्यास फाशी, अशा इतर अनेक तरतुदी होत्या. हे विधेयक मंत्रिमंडळात मंजूर करून ते सहीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले. 2021 मध्ये या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले. तेव्हापासून ते सहीच्या प्रतीक्षेत आहे. या कायद्यातील अनेक तरतुदी ह्या केंद्राच्या अधिकारात, कायद्यात अधिक्षेप करणार्‍या असल्याचा केंद्राचा आक्षेप आहे. सरकारने हा कायदा माहिती तंत्रज्ञान, महिला आणि बालकल्याण, गृह, विधि व न्याय आदी विभागांकडे अभिप्रायासाठी पाठवला असता या विभागांनी त्यातील तरतुदींवर बोट ठेवले आहे.