Sim Card Rules: भारतात सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये अलीकडे मोठी वाढ झाली आहे. कॉलच्या माध्यमातून सर्वाधिक फसवणूक केली जाते. त्यामुळे सरकारकडून यासंदर्भात विविध उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे.
आता सिम कार्ड खरेदी करण्यासंदर्भातील नियमात देखील मोठा बदल करण्यात आला आहे. सरकारने देशभरातील सर्व टेलिकॉम ऑपरेटरांना ग्राहकांना सिम कार्ड जारी करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2025 पासून केली जाणार आहे.
सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारकडून पावले उचलली जात आहे. तसेच, एका व्यक्तीच्या नावावर केवळ 9 सिम कार्ड असू शकतील. यापेक्षा जास्त सिम कार्ड असल्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
नवीन नियमांनुसार टेलिकॉम कंपन्यांनी त्यांच्या एजंट, फ्रँचायझी आणि सिम कार्ड वितरकांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. यामुळे भारतातील सिम कार्ड वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होईल. सध्या रिलायन्स जिओ, VI आणि भारती एअरटेल यांसारख्या टेलिकॉम कंपन्यांनी त्यांची नोंदणी पूर्ण केली आहे, तर BSNL कडून अद्याप नोंदणी बाकी आहे.
सरकारने टेलिकॉम ऑपरेटर्सला 1 एप्रिल 2025 पर्यंतची मुदत दिली आहे. 1 एप्रिलापासून केवळ नोंदणीकृत सिम कार्ड वितरकांनाच ग्राहकांना सिम कार्ड देण्याची परवानगी असेल. आता आता केवळ ग्राहकांनाच KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार नाही, तर वितरकांचीही पडताळणी केली जाणार आहे. याशिवाय, सिम कार्ड खरेदी करताना आधार बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन पूर्ण करावे लागणार आहे.
