सिंधुदुर्ग- ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांना ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयाअन्वये ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र देणे ग्रामसेवकांनी बंद केले आहे.ग्रामसेवक युनियनच्या चुकीच्या आदेशानुसार त्यांनी हा निर्णय घेतला असल्याने याबाबत योग्य तो तोडगा काढून प्रमाणपत्रे देण्याचे काम पूर्ववत सुरू करावे, अन्यथा येत्या १५ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण आंदोलन सुरू केले जाईल,
असा इशारा जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार कल्याणकारी महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांना एका निवेदनाद्वारे दिला आहे.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी महासंघाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळांतर्गत बांधकाम क्षेत्रात कामगारांना नोंदणी व नूतनीकरणासाठी रहिवासी हद्दीतील ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकाने ९० दिवस काम केल्याबाबतचा दाखला देण्याचे ग्रामविकास विभागाकडून आदेशित केले आहे. त्या शासन निर्णयाच्या आधारावर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींकडील ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत बांधकाम कामगारांना नोंदणी व नूतनीकरणासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र देऊन सहकार्य केले आहे. परंतु, १० जुलै २०२४ पासून काही ग्रामसेवक राज्यस्तरीय संघटनेने विरोध केल्याचे सांगत हे नगरसेवक दाखला देण्यास नकार देत आहेत. अशा आशयाच्या तक्रारी आहेत. ग्रामसेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘आपल्या संघटनेचा निर्णय आहे’ असे कारण देत कामगारांना प्रमाणपत्र देण्याचे बंद केले आहे.तरी आता जिल्हाधिकाऱ्यांनीच याबाबत योग्य तो तोडगा काढावा व ग्रामसेवकांना हे प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना द्याव्यात अन्यथा उपोषण आंदोलन केले जाईल.
