देहरादून – पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी घोषणांपैकी देशात समान नागरी कायदा लागू करणे ही महत्त्वाची घोषणा होती. आज ही घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पहिले पाऊल उचलले गेले. उत्तराखंडच्या भाजपाच्या धामी सरकारने विधानसभेत समान नागरी कायद्याचा मसुदा सादर केला. उत्तराखंडनंतर गुजरात आणि मध्य प्रदेशातही हा कायदा आणण्याची तयारी सुरू आहे.
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री भाजपाचे पुष्कर सिंह धामी यांनी समान नागरी कायदा विधेयक आज विधानसभेत मांडले. यावेळी सभागृहात भारतमाता की जय आणि जय श्रीरामच्या घोषणा देण्यात आल्या. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास जात-धर्माचा विचार न करता राज्यातील सर्व समाजांसाठी समान नागरी कायदे येतील. एकसमान विवाह पद्धती, घटस्फोट, मालमत्ता आणि वारसा कायदे आणण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. भारतात समान नागरी कायदा मंजूर केलेले उत्तराखंड हे गोव्यानंतरचे दुसरे राज्य ठरेल.
उत्तराखंड मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहिता मसुद्याला काल मंजुरी दिल्यानंतर विधानसभेचे चार दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. आज अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी सभागृहात मुख्यमंत्री धामी यांनी समान नागरी संहिता उत्तराखंड 2024 हे विधेयक मांडले. मात्र हे विधेयक मांडल्यानंतर त्यावर विरोधकांना बोलू दिले नाही. यामुळे विरोधकांनी या बिलाविरोधात घोषणाबाजी करत गदारोळ केला आणि सभागृहाचे कामकाज 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दुपारी कामकाज पुन्हा सुरू झाले.
काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत म्हणाले की, उत्तराखंडचा वापर राजकारणासाठी केला जात आहे. आम्हाला विधेयकाचा मसुदाच वाचायला दिलेला नाही. त्याशिवाय चर्चा कशी होणार? या बिलामार्फत 8 टक्के लोकसंख्येला लक्ष्य केले जात आहे. धर्माशी संबंधित गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप केल्यास देशाच्या आणि जगाच्याही पातळीवर योग्य संदेश जाणार नाही. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते यशपाल आर्य म्हणाले की, आम्ही या विधेयकाच्या विरोधात नाही. पण भाजपा सातत्याने आमदारांचा आवाज दाबू पाहात आहे. प्रश्नोत्तरांच्या काळात आपले म्हणणे सभागृहात मांडणे हा आमदारांचा अधिकार आहे.
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महाली यांनी या विधेयकाला विरोध करताना म्हटले की, असा कायदा करणे चुकीचे आहे. मुस्लिमांसाठी 1937 चा शरियत कायदा आहे. याशिवाय हिंदू विवाह कायदा, हिंदू उत्तराधिकार कायदा आणि हिंदू दत्तक कायदादेखील आहेत. अशाप्रकारे प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
2022 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी समान नागरी कायदा आणण्याचे आश्वासन भाजपाने जाहीरनाम्यात दिले होते. 23 मार्च 2022 रोजी भाजपाचे उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून धामी यांनी दुसर्‍यांदा शपथ घेतली तेव्हा आपल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी समान नागरी कायदा आणण्यास मंजुरी दिली आणि मसुदा तयार करण्यासाठी समिती गठित केली. या समितीने तीन खंडात अहवाल सादर केला. पहिल्या खंडात समितीचा निष्कर्ष, दुसर्‍या खंडात विधेयकाचा मसुदा आणि तिसर्‍या खंडात जनतेची मते दिली आहेत.