नवी दिल्ली – जगातील मोठी लोकशाही म्हणून सन्मानित असलेल्या भारतात आज संसदेने लोकशाहीची चेष्टा करणारा सर्वात काळा दिवस आज बघितला. सर्व विषयांवर चर्चा आणि चर्चेतून प्रगती या आदर्श मार्गाला काळीमा फासत आज देशाच्या दोन आघाडीच्या पक्षांनी एकमेकांचे लेखी जाहीर वाभाडे काढत लाजलज्जा वेशीवर टांगली. 2014 पर्यंत काँग्रेसने देशाचे वाटोळे केले हे सांगण्यासाठी भाजपाने माजी पंतप्रधान नेहरू यांच्यापासून सर्वांवर चिखलफेक केली तर काँग्रेसने भारताचे पंतप्रधान मोदी हे प्रत्येक वाक्याला कसे खोटे बोलतात हे सांगत पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा डागाळली. आजवर निवडणूक प्रचारात होणारी खालच्या पातळीची आणि संबंध नसलेली टीका आज संसदेत आणि संसदेबाहेर मांडत संसदेचे महत्त्व धुळीला मिळवले.
2014 सालापर्यंत काँग्रेसच्या सत्तेच्या काळात जे जे वाईट, भ्रष्ट प्रकार घडले ते जनतेपुढे आणण्यासाठी मोदी सरकारने संसदेत श्‍वेतपत्रिका मांडण्याची घोषणा करताच काँग्रेसने आज मोदी सरकारचे अपयश सांगण्यासाठी काळी पत्रिका काढून गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारच्या अपयशावर हल्लाबोल केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या काळ्या पत्रिकेला मोदी सरकारला लावलेले काळे तीट म्हटले.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे यांनी आज मोदी सरकारविरोधात काळी पत्रिका जारी केली. 10 वर्षांचा अन्याय काळ -2014 ते 2024 असे पत्रिकेचे शिर्षक होते. बेरोजगारी, महागाई, शेतकरी, सामाजिक अन्याय आणि धोक्यात आलेली लोकशाही या मुद्यांवर या काळ्या पत्रिकेत माहिती देण्यात आली आहे. खरगे म्हणाले की, केंद्र सरकारविरोधात आम्ही काळी पत्रिका जाहीर केली. कारण केंद्र सरकार नेहमी आपली गोष्ट संसदेत सांगतात तेव्हा नेहमी आपले यश सांगतात, अपयश लपवतात. त्यांच्या अपयशाविषयी आम्ही बोलतो, तेव्हा त्याला महत्त्व दिले जात नाही. महत्त्वाचे विषय सोडून मोदी इतरच काही बोलत असतात. त्यामुळे एक काळी पत्रिका काढून सरकारचे अपयश समोर आणत आहोत. सर्वात मोठा मुद्दा बेरोजगारी आहे. भाजपा
सरकार कधीच बेरोजगारीवर बोलत नाही, ते नेहरू आणि इंदिराजी, राजीवजी यांच्या काळातील बोलतात, पण विद्यमान स्थिती काय आहे हे सांगत नाहीत. नेहमी दहा वर्षांची तुलना करतात. परवा सार्वजनिक क्षेत्राविषयी बोलले, पण नेहरूंनी एचएएल, एचएमटी, बीएएल, फेल सुरू केले त्याबद्दल सांगितले नाही. लाखो लोकांना या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमुळे रोजगार मिळाले, नोकर्‍या मिळाल्या हे पंतप्रधान मोदींनी कधीच सांगितले नाही. ग्रामीण भागातही रोजगार कमी होत चालला आहे. कारण नरेगाचे पैसे हे सरकार देत नाही. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, केरळ सारख्या भाजपाविरहित राज्यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जात आहे. जाणीवपूर्वक निधी दिला जात नाही. दुसरा मोठा मुद्दा महागाईचा आहे. धान्याचे दर, तेल सारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव सरकारला नियंत्रित ठेवता येतात. तसा कायदा आहे, पण त्यांचे मित्र या वस्तू जहाजात साठवून ठेवतात आणि या वस्तू येथे महाग झाल्या की, त्या वस्तू आणतात. त्यातही वस्तू महाग झाल्या म्हणत अनुदानही लाटतात. मोठ्या जहाजांना पोर्ट गोदामांसारखे
वापरत आहेत. तिसरा मोठा मुद्दा शेतकर्‍यांचा आहे. शेतकरी आंदोलन करत आहेत. वर्षभर धरणे धरत आहेत. त्यांची कोणतीही चिंता यांना नाही. तीन काळे कायदे आणून नंतर मागे घेतले. याचा अर्थ असा होतो की, सरकारला समस्या हाताळण्याचे शहाणपण नाही. किमान आधारभूत किमती वाढवणार, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार अशा घोषणा केल्या होत्या. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, असेही खर्गेंनी सांगितले.
या घोषणा प्रत्यक्षात आणल्या नाहीत. उलट ट्रॅक्टर आणि अन्य कृषीविषयक अवजारांवर जीएसटी लावला आहे. संसदेत महागाई, बेरोजगारी, शेतकर्‍यांविषयी बोलत नाहीत. मोदी सरकारची गॅरेंटी म्हणतात ही कोणती गॅरेंटी? चौथा मुद्दा सामाजिक न्यायाचा आहे. अनुसूचित जाती, जमातीच्या नेत्यांना मोठी पदे दिली असे म्हणतात, ते आमच्या सरकारनेही केले. भावनिक गोष्टी बोलून मूळ मुद्दे भरकटवतात. सरकारी पक्की नोकरी द्या, कॉर्पोरेटला कोट्यवधींचे कर्ज देतात तसे छोट्या उद्योगांना कर्ज देऊन स्थिर करा. पाचवा मुद्दा लोकशाही धोक्यात आल्याचा आहे. घाबरवून, ईडी, आयकरच्या धमक्या देऊन निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून उद्योगांकडून तुम्ही पैसे उकळत आहेत. आम्ही त्यांच्याकडे निधी मागायला जात नाही तेच आमच्या विचारसरणीमुळे पुढे येऊन निधी देतात, असा दावा तुम्ही करता. मग तुमच्या विचारसरणीवर दहा वर्षांपूर्वी तुम्हाला निधी का मिळाला नाही? हा निधी लोकशाही संपवण्यासाठी वापरत आहात. 411 आमदारांना गेल्या दहा वर्षांत भाजपाने आपल्या बाजूनी वळवले आहे. किती पैसे लागले या खरेदीसाठी? मध्य प्रदेश, मणिपूर, गोवा, उत्तराखंडमधील सरकारे पाडली. लोकशाही संपवण्याच्या मागे तुम्ही आहात. सभागृहात चर्चा करत नाहीत, त्याऐवजी विरोधकांना हिणवतात, सोशल माध्यमांवरही तेच करतात. माझी 53 वर्षांची राजकीय कारकीर्द आहे. मलाही घाबरवण्याचा प्रयत्न करतात. ईडी, सीबीआय मागे लावतात. झारखंडचे सरकार संपवण्याचे ठरवले, पण जिथे आधी 44 होते तिथे 47 आमदार आले. मजबूत सरकारच्या मागे लागतात. जनतेचा आम्हाला पाठिंबा आहे, असा दावा करतात, पण जनतेचा पाठिंबा असता तर देशात प्रत्येक राज्यात तुमचे सरकार असते. इतरांची सरकारे पाडून तुम्हाला सत्ता आणावी लागली नसती. पंतप्रधानपदाचा दर्जा घसरवला आहे. तुमची गेल्या दहा वर्षांतील खरी कामगिरी काय आहे, हे लोकांना कळायला हवे म्हणून आम्ही ही काळी पत्रिका काढली आहे. गुजरातचे पंतप्रधान होते तेव्हा राज्याला कराचा 50 टक्के हिस्सा मिळायला हवा, अशी मागणी केली होती. हिच गोष्ट अन्य मुख्यमंत्री बोलत असतील तर त्याला देशद्रोही म्हणतात. काँग्रेस पक्ष हा महात्मा गांधीजींचा पक्ष आहे. या पक्षाने भारताला ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त केले. आता 2024 मध्ये आम्ही भारताला भाजपाच्या अन्यायातून बाहेर काढणार आहोत, असेही खरगे यांनी सांगितले.
श्‍वेतपत्रिकेवर आज चर्चा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत श्‍वेतपत्रिका मांडली. या श्‍वेतपत्रिकेवर उद्या लोकसभेत चर्चा होणार आहे. यावेळी अर्थमंत्री म्हणाल्या की, 2014 साली देशाची आर्थिक स्थिती नाजूक होती. आमचे सरकार आले तेव्हा परिस्थिती वाईट होती. 2014 पूर्वी वित्तीय अनुशासन नव्हते. रुपया घसरला होता. बँक क्षेत्र संकटात होते. महागाई दोन आकडी होती. घोटाळ्यांची मालिकाच होती. टूजी घोटाळा झाला होता, आता आम्ही जगात सर्वात वेगवान फाईव्ह जी दिले. वित्तीय तूट घटवून आम्ही पाच टक्क्यांवर आणली. तेव्हा परदेशी चलन संकटात होते. आता देशात 620 अब्जाहून अधिक अमेरिकी डॉलरचे परकीय गंगाजळी आहे. तेव्हा देशात धोरण लकवा होता. आता गुंतवणूक आणि उत्पादकतेकडे नेणार्‍या विकासाच्या योजना आहेत.