नवी दिल्ली – सरकारी कर्मचार्‍यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावर 1966 साली घालण्यात आलेली बंदी केंद्र सरकारने उठवली आहे. त्यामुळे आता देशातील सरकारी कर्मचारी संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकणार आहेत. काँग्रेसने या निर्णयावर टीका केली असून, संघाबरोबर बिघडलेले संबंध सुधारण्यासाठी सरकारने ही बंदी उठवली असल्याचे म्हटले आहे.
1948 साली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घातली होती. ती उठवण्यात आली. परंतु 1966 साली सरकारी कर्मचार्‍यांना संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावर बंदी घालण्यात आली. ही बंदी काल उठवण्यात आली. केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन व प्रशिक्षण विभागाने एक आदेश काढून ही बंदी उठवली आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. समाजमाध्यमावरील संदेशात त्यांनी म्हटले आहे की, सरदार पटेलांनी संघावर घातलेली बंदी योग्य होती. हे निर्बंध अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळातही लागू होते. 4 जून 2024 नंतर नॉन बायोलॉजिकल पंतप्रधान आणि संघामधील संबंध ताणले गेले आहेत. ते सुधारण्यासाठी हे निर्बंध हटवण्यात आले आहेत.
भाजपाच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी एक्स अकाऊंटवरून प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, हा असंवैधानिक आदेश 58 वर्षांपूर्वी 1966 मध्ये लागू करून सरकारने सरकारी कर्मचार्‍यांना संघाच्या उपक्रमात भाग घेण्यास बंदी केली होती. मुळात असा आदेश लागू करणे हेच चुकीचे होते. 1966 मध्ये संसदेबाहेर गोहत्या विरोधी निदर्शने झाली होती. संघ आणि जनसंघाने लाखो लोकांना गोळा करून ही निदर्शने केली होती. त्यावेळी पोलीस गोळीबारात अनेक लोक मृत्यूमुखी पडले होते. 30 जानेवारी 1966 रोजी संघ आणि जनसंघ यांचा हा प्रभाव पाहून इंदिरा गांधी यांनी ही बंदी फर्मावली होती. नरेंद्र मोदी सरकारने 58 वर्षांनी हा आदेश रद्द केला आहे. काँग्रेसपाठोपाठ एआयएमआयएमचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही यावरून सरकारवर हल्ला चढवला आहे. ते म्हणाले की, सरकारी कर्मचारी संघाच्या उपक्रमात सहभागी असल्यास देशाच्याप्रती निष्ठावान राहू शकत नाही. हा आदेश भारताच्या एकतेच्या विरोधात आहे.