मुंबई – शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर पक्ष चिन्ह आणि पक्षाचे नाव शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर आता नवे सरकार स्थापन झाल्यावर डिसेंबर महिन्यात सुनावणी होणार असल्याने शिंदे गट अपात्र ठरला तरी सरकारवर त्याचा परिणाम होणार नाही. सुनावणीत दिरंगाई झाल्याने या खटल्याचा बट्ट्याबोळ झाला आहे.
ही याचिका फेब्रुवारी 2023 पासून प्रलंबित आहे. दीड वर्षे सुनावणीच्या तारखेवर तारखा पडत गेल्या. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असलेल्या या याचिकेवर निदान 8 नोव्हेंबर रोजी तरी सुनावणी होईल अशी अपेक्षा होती. कारण 8 नोव्हेंबर न्या. चंद्रचूड यांचा कामकाजाचा शेवटचा दिवस होता. दीड वर्ष रखडलेली ही याचिका आपल्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी तरी सरन्यायाधीश निकाली काढतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र ती फोल ठरली. याचिकेवर आता 10 डिसेंबर रोजी म्हणजेच राज्यात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर सुनावणी होणार आहे. नंतर निकाल लागला तर नव्या सरकारवर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. निकाल हा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही. त्यामुळे नवीन सरकारमधील शिंदे गट बेकायदा ठरला तरी सरकारवर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. सरकारमध्ये आमदार, मंत्री कायम राहतात. त्यामुळे हा निकाल ही केवळ औपचारिकता राहिली आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयातील जाणकार वकिलांनी सांगितले.
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव आणि पक्ष चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले. तर आमदार अपात्र प्रकरणी निकाल देण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्यावर सोपवली. नार्वेकर यांनी उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गट यापैकी कोणाचेही आमदार अपात्र ठरविले नाहीत. त्यानंतर ठाकरे गटाने आयोगाने दिलेल्या पक्ष नाव आणि चिन्ह याबाबत दिलेला निर्णय आणि नार्वेकरांनी दिलेला आमदार अपात्रतेवरील निर्णय अशा दोन्ही निर्णयांना दोन स्वतंत्र याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आयोगाच्या निकाला विरोधात ठाकरे गटाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये याचिका दाखल केली. याचिकेवरील सुनावणीसाठी न्यायालयाने सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ निश्चित केले. याचिकेवर अनेकदा सुनावणी झाली. त्यामध्ये बरेच महिने खर्च पडले. ठाकरे गटाने सुनावणी वेगाने व्हावी अशी विनंती वारंवार केली. पण सरन्यायाधीशांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. याचिकेवर शेवटची सुनावणी ऑगस्ट 2023 मध्ये झाली. त्यानंतर मागील सुमारे चौदा महिने याचिकेवर एकदाही सुनावणी झाली नाही. फक्त तारीख पडत राहिली.
दरम्यान सरन्यायाधीशांच्या निवृत्तीची वेळ जवळ आली. 10 नोव्हेंबर ही त्यांच्या निवृत्तीची तारीख आहे. पण त्या तारखेला रविवार आणि आज शनिवार असल्याने न्यायालयाचे कामकाज होणार नव्हते. त्यामुळे चंद्रचूड यांच्या कामकाजाचा शेवटचा दिवस काल 8 नोव्हेंबर होता. या शेवटच्या दिवशी सरन्यायाधीश शिवसेनेच्या याचिकेवर निर्णय देतील अशी अपेक्षा होती. मात्र काल 8 नोव्हेंबर रोजी शिवसेनेची याचिका यादीत नसल्याने ती अपेक्षा फोल ठरली. आता ही सुनावणी 18 नोव्हेंबरला होईल असे सांगितले गेले. पण आता तर ही सुनावणी 10 डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर पडल्याचे संकेत मिळाल्याने शिवसेना ठाकरे गटाच्या उरल्यासुरल्या अपेक्षा धुळीला मिळाल्या.
शिवसेनेनंतर काही महिन्यांनी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातही फूट पडली. अजित पवारांनी काही आमदारांना सोबत घेऊन पक्ष फोडला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणातही निवडणूक आयोगाने शिवसेनेसारखाच निर्णय दिला.राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी हे पक्षाचे नाव आणि घडयाळ हे पक्षचिन्ह आयोगाने अजित पवार गटाला बहाल केले. राष्ट्रवादी आमदार अपात्रतेप्रकरणी राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेसारखाच निकाल दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीदेखील उद्धव ठाकरे यांच्याप्रमाणे आयोगाच्या आणि नार्वेकरांच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ठाकरे गटाच्या आणि शरद पवार गटाच्या याचिका कालांतराने एकत्रित सुनावणी होत आहे. म्हणजे नवे सरकार स्थापन होण्याच्या आधी राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेवरही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येणे शक्य नाही. 26 नोव्हेंबर रोजी चालू विधानसभेची मुदत संपताच सर्व आमदारांची आमदारकी संपुष्टात येईल. त्यामुळे बंडखोरांपैकी जे आमदार पुन्हा निवडून येतील त्यांच्या आमदारकीवर काहीही परिणाम होणार नाही. पर्यायाने नव्या सरकारवरही काहीही परिणाम होणार नाही. आता या याचिका नव्या खंडपीठाकडे सुनावणीस येणार असल्याने नवे खंडपीठ संपूर्ण प्रकरण पुन्हा एकदा ऐकेल. त्यासाठी तीन ते चार महिने किंवा त्याहून जास्त कालावधी लागू शकतो. कदाचित पुढील वर्षीच्या मार्च-एप्रिलमध्ये यावर निकाल येऊ शकेल,अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिली. इतकी दिरंगाई झाल्याने या निर्णयाला फारसा अर्थ राहिलेला नाही.