शत्रूला नेस्तनाबूत करू! काश्मीरच्या विधानसभेत ठराव! पाकच्या युट्युब चॅनलवर बंदी! मोदी-राजनाथ भेट


नवी दिल्ली- पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज देशात महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेत आज एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन पार पडले. दुष्ट मनसुबे रचणाऱ्या शत्रूला पूर्णपणे नेस्तनाबूत करू, असा ठराव या अधिवेशनात एकमताने मंजूर करण्यात आला. राजधानी दिल्लीत आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यात सुमारे पाऊण तास बैठक झाली. तर दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या पसरवून आगीत तेल ओतण्याचे काम करणाऱ्या 16 पाकिस्तानी युट्यूब चॅनलवर गृहमंत्रालयाने बंदी घातली. यात पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शोएब अख्तरच्या युट्युब चॅनलचाही समावेश आहे.
जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेचे आज एकदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावले होते. या अधिवेशनात भारताच्या एकजुटीचे दर्शन घडवण्यात आले. देशातील सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आणि देशाच्या प्रगतीमध्ये अडथळे आणण्याचे दुष्ट मनसुबे रचणाऱ्या शत्रूला पूर्णपणे नेस्तनाबूत करू, असा ठराव उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी मांडला. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी तो एकमुखाने संमत केला. या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यामुळे पहिल्यांदाच जम्मुतील कठुआ ते काश्मीरमधील कुपवाडापर्यंत संपूर्ण राज्य एकजूट झाले आहे, असे सांगताना हल्ल्यात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी आम्ही सदैव उभे राहू, अशी भावना सदनाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली.
या विशेष अधिवेशनात बोलताना मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, या हल्ल्याचा संपूर्ण देशावर परिणाम झाला आहे. आपण असे अनेक हल्ले यापूर्वी पाहिले आहेत. पण पहलगाममध्ये 21 वर्षांनंतर इतका मोठा हल्ला झाला आहे. मृतांच्या कुटुंबियांची माफी कशी मागावी, हे मला समजत नाही. पर्यटकांना सुरक्षित परत पाठवणे हे माझे कर्तव्य होते. मी ते पार पाडू शकलो नाही. माझ्याकडे माफी मागण्यासाठी शब्द नाहीत.
हल्ल्यानंतर काश्मीरच्या मशिदींमध्येही त्याचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. ही काश्मीरमधील दहशतवादाच्या अंताची सुरुवात आहे. लोक जेव्हा पाठिंबा देतील तेव्हाच दहशतवाद संपेल. आता असे दिसते की, लोक त्या टप्प्यावर पोहोचत आहेत.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यामुळे कासावीस झालेल्या पाकिस्तानचे नेते मोठमोठ्या वल्गना करत आहेत. भारताविरोधात अणुयुद्ध छेडण्याची धमकीही पाकिस्तानी नेते देत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कठोर पावले उचलण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांची आज सकाळी अकरा वाजता बैठक झाली. सुमारे पाऊण तास चाललेल्या या बैठकीचा तपशील जाहीर करण्यात आला नाही. या बैठकीला तिन्ही दलाचे प्रमुख अनिल चौहान आणि अजित डोभाल हेही उपस्थित होते. पहलगाम हल्ल्यानंतर राजनाथ सिंह दोनदा पंतप्रधानांना भेटले आहेत. तिन्ही सैन्य दलाचे प्रमुख आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारही मोदींना भेटले आहेत. त्यामुळे तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.
दरम्यान, पहलगामचा हल्ला करणारे दहशतवादी काश्मीरमध्ये लपून बसले असल्याचा संशय असल्याने सुरक्षा दले मोठी शोधमोहीम राबवित आहेत. ही शोधमोहीम आजही सुरू होती. या दहशतवाद्यांना 15 काश्मिरी कामगारांनी या हल्ल्यात मदत केली, अशी माहिती मिळाली आहे. या हल्ल्याचा तपास कालच हाती घेतलेल्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) ही माहिती मिळाली असून, या सर्व कामगारांची ओळख पटवण्यात आली आहे, अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
पाकिस्तानच्या विखारी प्रचाराला आणि सामाजिक भावना भडकावण्याच्या हेतूने दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशावरून पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शोएब अख्तर आणि सातत्याने भारतविरोधी गरळ ओकणारी पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी हिच्या युट्युब चॅनलसह पाकचा अजेंडा राबवणाऱ्या 16 युट्यूब चॅलनवर केंद्र सरकारकडून आज बंदी घालण्यात आली. शोएब अख्तर आपल्या युट्युब चॅनलवर भारताविरोधात राजकीय वक्तव्ये करतो. त्याचे भारतात अनेक फॉलोवर आहेत. तर आरजू काझमी पाकिस्तानातील एक आघाडीची युट्युब पत्रकार आहे. भारत-पाक संबंधांवरील चर्चेत ती आपली मते मांडते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाकसंबंधी धोरणांची तिने अनेकदा प्रशंसाही केली आहे. ती अनेकदा भारत-पाक संबंधावरील चर्चेदरम्यान भारतीय वाहिन्यांवरही दिसते. बंदी घालण्यात आलेल्या इतर युट्यूब चॅनलमध्ये डॉन न्यूज, जिओ न्यूज, समा टीव्ही, एआरवाय न्यूज, इरशाद भट्टी, बोल न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान, जीएनएन, उझैर क्रिकेट, उमर चिमा एक्सक्ल्युझीव्ह, आसमा शिराझी, मुनीब फारुख, सुनो टिव्ही आणि राझी नामा या पाकिस्तानी युट्युब चॅनलचा समावेश आहे. हे प्रतिबंधित चॅनल आता भारतात पाहता येणार नाहीत.
बीबीसीला फटकारले

केंद्र सरकारने आज पहलगाम हल्ल्यावरून बीबीसीलाही फटकारले. बीबीसीचे वार्ताहर दहशतवादी या शब्दाऐवजी आंदोलक असा शब्द वापरत असल्याने भारत सरकारने पत्र लिहून बीबीसीला आपली नाराजी कळवली.

Share:

More Posts