Nagpur-Goa Shaktipeeth Expressway: शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे हा नागपूर ते गोवा दरम्यान प्रस्तावित ८०२ किलोमीटर लांबीचा सहा-लेन द्रुतगती मार्ग आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या तीनही विभागांना आणि शेवटी गोव्याला जोडणारा हा महामार्ग महाराष्ट्रातील सर्वात प्रदीर्घ आणि महत्वाकांक्षी द्रुतगती प्रकल्प ठरणार आहे. Shaktipeeth Expressway नाव देण्याचे कारण म्हणजे हा मार्ग कोल्हापुरातील महालक्ष्मी, उस्मानाबादच्या तुळजाभवानी आणि नांदेड जिल्ह्यातील माहूर येथील रेणुका देवी अशा तीन प्रमुख शक्तिपीठांशी जोडला जाणार आहे. तसेच मार्गावरील औंढा नागनाथ व परळी वैजनाथ अशी दोन ज्योतिर्लिंगे, पंढरपूर येथील विठ्ठल मंदिर आणि नरसोबाची वाडी व औदुंबर येथील दत्तात्रेयांच्या स्थळांचादेखील समावेश होईल.
या महामार्गाच्या निर्मितीमुळे राज्यातील अनेक धार्मिक पर्यटन स्थळे एका सुलभ मार्गाने जोडली जातील आणि त्यामुळे धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे. शक्तीपीठ महामार्गाचे उद्दिष्ट केवळ धार्मिक पर्यटन वाढवणे असे नाही तर नागपूर-गोवा हे सध्याचे अंतर सुमारे १,११० किमी आहे, ज्यासाठी साधारण १८ ते २० तासांचा प्रवास काळ लागतो. हा नवा हरित महामार्ग सुरू झाल्यास हे अंतर ८०२ किमी पर्यंत कमी होईल आणि प्रवासाचा कालावधी अवघ्या ७-८ तासांवर येईल म्हणजेच वेळेत १३-१४ तासांची लक्षणीय बचत होणार आहे. विदर्भ-मराठवाड्याच्या अंतर्गत भागांना थेट कोकण व गोव्याशी जोडणारा हा मार्ग असल्याने औद्योगिक विकास, वाणिज्य (आयात-निर्यात) व्यापार सुलभ करणे आणि पर्यटन-विकास हे सुद्धा या प्रकल्पाचे महत्त्वाचे उद्देश आहेत. समृद्धी महामार्गानंतर राज्य सरकारने हाती घेतलेला हा दुसरा मोठा द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प असून महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे “ग्रोथ इंजिन” म्हणून या मार्गाकडे पाहिले जात आहे, असे सरकारचे मत आहे.
प्रकल्पाचा आराखडा आणि मार्गाचे जिल्हानिहाय कव्हरेज (Shaktipeeth Expressway village list)
Nagpur-Goa Shaktipeeth Expressway: राज्य सरकारने २०२३ सालच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात Shaktipeeth Expressway प्रकल्पाची घोषणा केली. मार्च २०२३ मध्ये या प्रकल्पास तत्त्वत: मंजुरी मिळाली. हा महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातील पावनार (सेवाग्रामजवळ) येथून सुरू होऊन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्क्रादेवी (गोवा सीमेवर) येथे संपणार आहे. एकूण महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांमधून आणि गोव्यातील १ जिल्ह्यांतून हा मार्ग जाणार असून त्यांची यादी पुढीलप्रमाणे आहे:
| क्रमांक | जिल्हा / भाग | राज्य |
| १ | वर्धा | महाराष्ट्र |
| २ | यवतमाळ | महाराष्ट्र |
| ३ | हिंगोली | महाराष्ट्र |
| ४ | नांदेड | महाराष्ट्र |
| ५ | परभणी | महाराष्ट्र |
| ६ | लातूर | महाराष्ट्र |
| ७ | बीड | महाराष्ट्र |
| ८ | धाराशिव (उस्मानाबाद) | महाराष्ट्र |
| ९ | सोलापूर | महाराष्ट्र |
| १० | कोल्हापूर | महाराष्ट्र |
| ११ | सिंधुदुर्ग | महाराष्ट्र |
| १२ | पत्क्रादेवी (उत्तर गोवा) | गोवा |
(सूचना: वरील यादीत गोवा राज्यातील उत्तर गोवा जिल्ह्यातील पत्क्रादेवी हे गाव समाविष्ट आहे, जे महाराष्ट्र-गोवा सीमेवरील शेवटचा बिंदू आहे.)
सुरुवातीच्या आराखड्यानुसार हा महामार्ग वरील १२ महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांतून जाण्याची योजना होती. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रमुख शहरांजवळून किंवा जवळपासच्या भूभागातून रस्ता जाईल, जसे नागपूरजवळ सेवाग्राम (वर्धा) येथे हा समृद्धी महामार्गाला जोडला जाईल, यवतमाळ, नांदेडजवळ महीर (रेणुका माता), उस्मानाबादजवळ तुळजापूर, सोलापूरजवळ पंढरपूर, कोल्हापूरजवळ महालक्ष्मी मंदिर इ. यामुळे मार्ग नद्यांप्रमाणे वळण घेणार असला तरी सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न आहे. सध्या अपेक्षित मार्गक्रमणा: नागपूर → वर्धा (सेवाग्राम) → यवतमाळ → हिंगोली → नांदेड → परभणी → लातूर → बीड → धाराशिव → सोलापूर → कोल्हापूर → सिंधुदुर्ग (पत्क्रादेवी) असा राहील, ज्यातून Nagpur to Goa हा दृतगती प्रवास साध्य होईल.
या मार्गासाठी भूसंपादन करावी लागणारी जमीन मोठ्या प्रमाणात आहे. एकूण सुमारे ९३०० हेक्टर जमीन या १२ जिल्ह्यांतून अधिग्रहित करण्याची आवश्यकता आखली गेली होती, त्यापैकी केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यातच सुमारे ६१ गावे आणि तब्बल ३६०० हेक्टर खाजगी शेतीभूभाग या मार्गात येत होते. इतर जिल्ह्यांमध्येही शेकडो गावे व शेती जमिनी या प्रकल्पासाठी बाधित होत असल्याचे अंदाज आहे. त्यामुळेच प्रकल्प जाहीर झाल्यापासून शेतकरी आणि जमिनीचे मालक यांच्यात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्रकल्प खर्च आणि वित्तपुरवठा (Loan Structure)
Nagpur-Goa Shaktipeeth Expressway: Shaktipeeth Expressway प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च सुमारे रु.८६,३०० कोटी इतका आहे. आरंभिक अंदाज रु.७५,००० कोटीचा होता, परंतु नंतर तो वाढवून रु.८३,६०० कोटी, आणि अलिकडच्या अंदाजानुसार रु.८६,३०० कोटी असा केला गेला. हा खर्च पाहता महामार्गाची प्रति किलोमीटर किंमत सुमारे रु.१०५-रु.१०७ कोटींच्या घरात येते, जी साधारण दुपटीहून अधिक आहे (तुलनात्मकदृष्ट्या इतर महामार्ग रु.३०-रु.४० कोटी/km दराने बांधले जातात). त्यामुळे या प्रकल्पाचा वित्तपुरवठा आणि आर्थिक व्यवहार्यता यांविषयीही चर्चा होत आहे.
प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादनावरच जवळपास रु.१२,००० कोटी खर्च अपेक्षित आहे. उर्वरित रकमेचा विनियोग प्रत्यक्ष महामार्गाच्या बांधकाम, पूल-विसर्जन, बोगदे (आवश्यक असल्यास) आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी होणार आहे. खालील तक्ता प्रकल्प खर्चाच्या ढोबळ विभाजनाबद्दल माहिती देतो:
| खर्चाचे घटक | अंदाजित रक्कम (कोटी रुपयांत) |
| एकूण प्रकल्प खर्च | ₹.८६,३०० |
| भूसंपादन खर्च | ₹.१२,००० (सु.) |
| बांधकाम व इतर बांधणी खर्च | ₹७४,३०० (सु.) |
| किलोमीटरमागे अंदाजित खर्च | ~₹१०५ कोटी |
राज्य शासन हा महामार्ग EPC (Engineering-Procurement-Construction) पद्धतीने बांधणार आहे. म्हणजेच शासनाच्या मार्फत निधी उभा करून कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रियेद्वारे काम देण्यात येईल आणि पूर्ण झाल्यावर टोल इत्यादी माध्यमातून सरकारला उत्पन्न मिळेल. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) ही या प्रकल्पाची कार्यान्वयन संस्था आहे आणि वित्तपुरवठ्यासाठी विविध मार्गांनी निधी उभा करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
राज्य सरकारने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) ऐवजी स्वतः निधी उभारणीचा मार्ग निवडला आहे, त्यामुळे आवश्यक रकमेपैकी काही हिस्सा शासन आपल्या वार्षिक अर्थसंकल्पातून टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देईल आणि उर्वरित निधीसाठी पतपुरवठा (कर्ज) वित्तसंस्था, बँका किंवा रोखे इत्यादींद्वारे उभारला जाईल असे सांगितले जाते. उदाहरणार्थ, समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी एमएसआरडीसीने भारतीय जीवन विमा निगम आणि बँकांकडून मोठी कर्जे उभी केली होती; तसाच काहीसा वित्तपुरवठा मॉडेल Shaktipeeth Expressway साठी अवलंबण्याची शक्यता आहे. शासनाने प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्यासाठी १२% पेक्षा कमी आंतरित परतावा (IRR) राहणार नाही याची काळजी घेण्याचे सूचित केले आहे, म्हणजेच दीर्घकालीन उत्पन्नातून कर्जफेड आणि गुंतवणुकीवर परतावा मिळवण्याचा विचार आहे.
मार्गाचा तपशील आणि कोल्हापूर मार्ग बदल (Route Map & Village List)
Shaktipeeth Expressway ची प्रस्तावित नेमकी मार्गरेषा (Shaktipeeth Expressway Route Map) अंतिम टप्प्यात आहे. सुरुवातीला जाहीर झालेल्या आराखड्यानुसार हा द्रुतगती मार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातून संगमवाडी, नेर्ली, हालसवडे, कणेरी अशी काही गावे ओलांडत पुढे सिंधुदुर्गकडे जाणार होता, तसेच सांगली जिल्ह्यातील काही गावांमधूनही मार्ग गेला असता. परंतु कोल्हापूर आणि सांगली परिसरातून मोठा विरोध पाहता शासनाने त्या भागातील मार्गात बदल करण्याचा विचार सुरू केला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातून जाणारी मूळ योजना रद्द करून तेथील परिसराला वळसा घालून पर्यायी मार्ग काढण्याचा प्रस्ताव आहे. सप्टेंबर २०२४ मध्ये राज्य सरकारने कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केली होती, यावरून काही काळ हा प्रकल्प स्थगित झाला होता. जानेवारी २०२५ मध्ये शासनाने हा प्रकल्प पुन्हा सक्रिय करत कोल्हापूर वगळता इतर ११ जिल्ह्यांमध्ये भूसंपादन प्रक्रियेचा पुन्हा आरंभ केला. तब्बल ८२०० हेक्टर भूभागासाठी सर्वेक्षण व संपादन सुरू झाले असून कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे ११०० हेक्टर जमीन सध्या वगळण्यात आली आहे. यावरून कोल्हापूरचा मार्ग अद्याप अनिश्चित आहे; सरकारने “जिथे विरोध नाही त्या भागात मार्ग प्रथम विकसित करून उर्वरित भागासाठी उच्चस्तरीय निर्णय घेणार” असे सांगितले आहे.
सांगली जिल्ह्याबाबतही स्थानिकांनी चिंता व्यक्त केली होती. काही लोकप्रतिनिधींनी “कोल्हापूरप्रमाणेच सांगलीलाही मार्गातून वगळा” अशी मागणी केली होती. मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की सांगलीपर्यंत फारसा विरोध नाही आणि प्रामुख्याने कोल्हापुरातील काही तालुक्यांमध्येच विरोध केंद्रित आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील साधारण पाच तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांचा विरोध तीव्र आहे, परंतु त्यापैकी काही शेतकरी गटांनी मात्र महामार्गाला समर्थन दर्शवून मोठ्या शेतकरी मेळाव्यात चर्चा करून मार्ग काढू असे सुचवले आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. एकूणच मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने कोल्हापूर-सांगली भागात जनसंवाद वाढवून समन्वयातून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही Western Ghats परिसरातील पर्याय शोधले जात आहेत, जेणेकरून जंगलतोड किंवा अभयारण्यांना कमीत-कमी धक्का लागू शकेल.
दरम्यान, मार्ग ज्या गावांच्या हद्दीमधून जाणार आहे त्या गावांची अधिकृत यादी एमएसआरडीसीने अद्याप जाहीर केलेली नाही. भूसंपादनाच्या अधिसूचनेमध्ये संबंधित क्षेत्रांची तपशीलवार माहिती क्रमशः निघत आहे. तथापि, स्थानिक माध्यमांत मिळालेल्या अहवालांनुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील संगवडे, नेर्ली, कणेरीवाडी, कोगिल खुर्द इत्यादी गावे या मार्गास प्रभावित होऊ शकतात. अशाच प्रकारे प्रत्येक जिल्ह्यातून काही तालुके व गावे यात येणार आहेत. अंतिम मंजूरीपूर्वी शासनाने सर्व संबंधित गावांची यादी जाहीर करून शेतकऱ्यांशी चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.
शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे प्रकल्पाचे फायदे
Shaktipeeth Expressway चे समर्थक आणि सरकार खालील प्रमुख फायदे अधोरेखित करतात:
| प्रवास वेळ व अंतर बचत | नागपूर ते गोवा प्रवास १८-२० तासांवरून ८-१० तासांवर येईल, सुमारे ३०० किमी अंतरही कमी होईल. यामुळे इंधन व वेळेची बचत होऊन प्रवास सोयीस्कर बनेल. |
| सुगम संपर्क आणि पर्यायी मार्ग | हा मार्ग विदर्भ-मराठवाड्याला थेट कोकणात (गोवा सीमेवर) पोहोचवेल. पुणे-मुंबईमार्गे जाण्याची गरज नाही, त्यामुळे मध्य व पूर्व महाराष्ट्रासाठी हा एक नवीन पर्याय उपलब्ध होईल. पुणे-मुंबईसारख्या गर्दीच्या मार्गांना पर्याय मिळेल. |
| धार्मिक तसेच सर्वसाधारण पर्यटन | कोल्हापूर महालक्ष्मी, तुळजापूर भवानी, माहूर रेणुका अशा शक्तिपीठांसह पंढरपूर, औदुंबर, नरसोबावाडी, अंबेजोगाई, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ इ. पवित्र स्थळांपर्यंत जाणे सुकर होईल. दर्शनाला जाणाऱ्या भाविकांसाठी वेळ व वेळपूर्ती दोन्हीची बचत होईल. त्यासोबतच कोकण व गोव्यातील समुद्रकिनारी पर्यटनालाही चालना मिळू शकते. |
| आर्थिक व औद्योगिक विकास | महामार्गामुळे दुर्गम व कमी विकसित मराठवाडा भागांना नवीन दळणवळण मिळेल. त्यामुळे या पट्ट्यात लॉजिस्टिक्स पार्क, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, गोदामे इ. पायाभूत सुविधा निर्माण होतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. शेतीमालाची बाजारपेठ वाढणे, दुध व इतर खराब होणाऱ्या वस्तू लवकर पोहोचणे अशा गोष्टींना गती मिळेल. नवीन उद्योग-व्यवसाय आल्यास रोजगार संधीदेखील वाढतील असा अंदाज आहे |
| व्यापारात वाढ (वाणिज्य) | नागपूरसारखे मध्य भारतातील औद्योगिक केंद्र थेट बंदरराज्य गोव्याशी जोडले जाईल, ज्यामुळे निर्यात-आयात साखळीला (सप्लाय चेन) गती मिळेल, असा तर्क आहे. गोव्याच्या Mormugao बंदराचा वापर विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योजक मालवाहतुकीसाठी करू शकतील. |
| इंधन बचत व हरित उपक्रम | महामार्ग सरळ व न‍ियंत्रीत प्रवेश असल्याने वाहनांची इंधन कार्यक्षमता वाढेल. तसेच रस्त्याच्या दुतर्फा लाखो झाडे लावून हिरवळ वाढवण्याची योजना आहे, काही ठिकाणी सौरऊर्जा पॅनेल व ई-वाहन चार्जिंग सुविधादेखील असतील असे सांगितले जाते. त्यामुळे हा ग्रीन कॉरिडॉर म्हणूनही विकसित होऊ शकतो. |
वरील फायद्यांमुळे शासन हा प्रकल्प राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीस उपयुक्त असल्याचे वारंवार सांगत आहे. विशेषतः मराठवाड्यासारख्या तुलनेत पिछाडलेल्या प्रदेशाच्या विकासासाठी ही पायाभूत गुंतवणूक अतिशय महत्त्वाची असल्याचा सरकारचा युक्तिवाद आहे.
प्रकल्पाचे तोटे आणि आव्हाने
Nagpur-Goa Shaktipeeth Expressway: दुसरीकडे, शेतकरी संघटना, पर्यावरणवादी आणि काही अर्थतज्ञ यांनी या प्रकल्पातील खालील तोटे व संभाव्य दुष्परिणाम अधोरेखित केले आहेत:
- भूसंपादन व शेतकऱ्यांचे नुकसान: या मार्गासाठी हजारो हेक्टर सुपीक जमीन अधिग्रहित केली जाणार असल्याने थेट शेतकरी व भूमालकांचे स्थलांतर होणार आहे. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली-कोल्हापुरातील ऊस पट्ट्यातील जमीन गेल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. त्यांना मिळणाऱ्या भरपाईबाबतही ती कमी असल्याची तक्रार आहे. काही ठिकाणी तर २०१३ च्या कायद्याप्रमाणे ७०% संमती न घेता प्रकल्प जबरदस्ती लादला जातो आहे, असा आरोप आहे. राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी “किमान चारपटीने भरपाई द्या” अशी मागणी करत आहेत, कारण सध्या फक्त बाजारभावानेच भरपाई सुचवली जात आहे. जमीन गेल्यानंतर जो काही पैसा मिळेल तो काही वर्षांत संपेल, पण पिढ्यान्‌पिढ्याचा उदरनिर्वाहाचा आधार नाहीसा होणार, अशी शेतकऱ्यांची चिंता आहे.
- पर्यावरणीय परिणाम: हा महामार्ग (ग्रीनफिल्ड) मार्ग असल्याने पूर्णपणे नवा मार्ग काढला जाणार आहे. यातून हजारो झाडांची कत्तल, वन्यजीवांच्या अधिवासाचा ऱ्हास आणि पर्यावरणातील छेद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः कोल्हापूर-सिंधुदुर्ग परिसरातील पश्चिम घाट पट्ट्यात रस्ता काढताना जैवविविधतेवर परिणाम होऊ शकतो. पर्यावरण परवान्यासाठी करण्यात आलेल्या अभ्यासात अनेक पर्यायी मार्ग सुचवले आहेत ज्यातून कमी हानी होईल असे सांगितले जात असले तरी मोठ्या प्रमाणात माती खोदकाम, उत्खनन आणि प्रदूषण होणारच आहे .
- अत्यधिक खर्च व आर्थिक जोखीम: ₹१०७ कोटी प्रति किलोमीटर इतका प्रचंड खर्च करून हा महामार्ग उभारण्यामागे आर्थिक शाश्वततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. इतक्या महागड्या प्रकल्पातून अपेक्षित त्या प्रमाणात वाहन वाहतूक (Traffic) मिळेल का, हा मुद्दा तज्ञांनी उपस्थित केला आहे. विदर्भ-मराठवाड्यातील लोकसंख्या किंवा उद्योगांची घनता पाहता हा महामार्ग अल्प वापरला जाऊ शकतो, ज्यामुळे अपेक्षित टोल उत्पन्न मिळणार नाही अशी शक्यता आहे. सध्या राज्य सरकारवरच या प्रकल्पाचा आर्थिक बोजा असून त्यासाठी मोठी कर्जे घ्यावी लागणार आहेत. राज्य सरकार आधीच कर्जबाजारी असताना हा अतिरिक्त ₹८६ हजार कोटींचा प्रकल्प म्हणजे आर्थिक ओझे वाढवणारा ठरेल, असा इशारा विरोधकांनी दिला आहे.
- टोल दर आणि भार: महामार्ग बांधणीनंतर त्यावरील प्रवास टोलच्या आधारावर सशुल्क असेल. समृद्धी महामार्गावर सुमारे ₹२ रुपये प्रति किमी या दराने टोल आहे, तर हाच हिशेब लावल्यास नागपूर-गोवा पूर्ण अंतराचा टोल दर साधारण ₹१५०० पेक्षा जास्त एकमार्गी बसू शकतो. स्थानिक वाहतुकीसाठी छोटे अंतर कापतानाही टोल भरावा लागल्यास सामान्य जनतेला फायदा होण्यापेक्षा तोटा होईल, असे काहींचे म्हणणे आहे. शेतकरी संघटनांचा मुद्दा आहे की गावोगावी सध्याच्या मार्गांवर विनाशुल्क वाहतूक होत असताना नव्या महामार्गाने “सशुल्क भिंत” उभी केली जात आहे. परिणामी, ज्यांना परवडेल तेवढेच लोक हा मार्ग वापरतील आणि इतरांना लाभ होणार नाही.
- विद्यमान रस्त्यांचा पर्याय: या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांचे एक मत असेही आहे की नागपूर-पश्चिम महाराष्ट्र-कोकण जोडण्यासाठी आधीच काही राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग अस्तित्वात आहेत (उदा. नागपूर-रत्नागिरी मार्ग, किंवा पुणे-बंगलोरमार्गे कोल्हापूर ते कोकण). त्या विद्यमान रस्त्यांचेच चौपदरीकरण आणि सुधारीकरण केल्यास ते अधिक किफायतशीर ठरेल. नवीन मार्गात वाटणारा पैसा आणि श्रम विद्यमान मार्ग सुधारण्यासाठी लावता आले असते, असेही मत व्यक्त केले जाते. उदाहरणार्थ, कोल्हापूर ते रत्नागिरी किंवा बेळगाव मार्ग सुधारल्यास गोव्यालाही पर्यायी मार्ग सुटला असता. त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गाचा संपूर्णपणे नव्या ट्रेसवर आग्रह अनाठायी असल्याचा आरोप आहे.
सारांशतः, जितके मोठे फायदे मांडले जात आहेत तितकीच गंभीर आव्हाने व तोटे हेदेखील उपस्थित केले जात आहेत.
“शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे हा प्रकल्प “ठेकेदारांसाठीचा महामार्ग” आहे, सामान्य जनतेसाठी नव्हे” – असे काँग्रेस व‍िधानपर‍िषदेचे सदस्य सतेज पाटील म्हणतात.
“हा केवळ रस्ता नसून राज्याच्या विकासाचे प्रवाहपथ (Growth Engine) आहे” – असे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे आहे.
प्रमुख फायदे आणि तोटे
खालील तक्त्यात शक्तीपीठ महामार्गाच्या समर्थनार्थ दिले जाणारे काही प्रमुख मुद्दे आणि त्यावरील विरोधकांच्या आक्षेपांचे तुलनात्मक विश्लेषण केले आहे:
| फायदे (सरकारचे मत) | तोटे/आक्षेप (विरोधकांचे मत) |
| प्रवासातील वेळ व अंतर मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, नागपूर-गोवा केवळ ८-१० तासांत शक्य | प्रकल्पाचा खर्च प्रचंड व अनावश्यक, प्रति किमी ₹१०५+ कोटी खर्च; आर्थिक बोजा आणि कमी ट्रॅफिकची शक्यता |
| धार्मिक, पर्यटन आणि व्यावसायिक ठिकाणे जोडली जातील, पर्यटन व व्यापार वृद्धीची संधी | शेती आणि पर्यावरणाचे नुकसान, हजारो हेक्टर सुपीक जमिनी जातील; जंगल व वन्यजीव बाधा |
| मराठवाडा व मागास भागांचा विकास, उद्योग-नौकरीच्या संधी वाढतील | शेतकऱ्यांना अपुरा मोबदला, संमतीशिवाय जमीन घेतल्याचा आरोप; उदरनिर्वाहाचा प्रश्न |
| पर्यायी दळणवळण मार्ग मिळेल, मध्य महाराष्ट्राला थेट कोकण कनेक्टिव्हिटी; मुंबई-पुण्यावरील अवलंबित्व कमी | उच्च टोल दर सामान्यांना परवडणार नाही, स्थानिकांना उपयोग नाही; जुने रस्तेच सुधारावेत हा पर्याय श्रेयस्कर |
शेतकरी व स्थानिकांचा विरोध
Nagpur-Goa Shaktipeeth Expressway: या Shaktipeeth Expressway ला सुरुवातीपासूनच संबंधित जिल्ह्यांतील शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांचा तीव्र विरोध दिसून येत आहे. विशेषतः कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, लातूर अशा जिल्ह्यांमध्ये ज्या ठिकाणी ऊसशेती व सिंचन सुविधा आहेत, तेथील शेतकरी “आमची जमीन आम्ही देणार नाही” अशी भूमिका घेऊन रस्त्याचे सर्वेक्षक आणि अधिकारी यांना गावात थेट येऊ देत नव्हते. २०२३ च्या उत्तरार्धात कोल्हापूर आणि परिसरात अनेक ग्रामसभांनी या प्रकल्पाचा ठराव करून निषेध नोंदवला. जानेवारी २०२४ मध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शेतकरी मेळावे घेऊन या महामार्गाविरोधात जनजागरण सुरू केले. त्यांच्या मते “शेतकऱ्यांचा नाद सोपा नाही; रक्ताच्या पाटांनीही हा महामार्ग रोखु” असा इशारा त्यांनी दिला.
मार्च २०२५ मध्ये विरोध शिगेला गाठला. १२ मार्च २०२५ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुमारे ५००० हून अधिक शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला. या आंदोलनात पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील १२ जिल्ह्यांतील शेतकरी सहभागी झाले होते. “शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करा” अशा घोषणा देण्यात आल्या. या मोर्चाला विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही पाठिंबा दर्शवला – ज्यात राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, काँग्रेसचे सतेज पाटील, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब) गटाचे आमदार कैलास पाटील, शेतकरी नेते राजू शेट्टी इत्यादी उपस्थित होते.
“शेतकऱ्यांच्या मागणीविना उभा केलेला हा रस्ता आहे. सरकारने हा नवीन मार्ग आमच्यावर लादण्याचा नवीन मार्ग अवलंबला आहे, ज्याचा भार अखेर सर्वसामान्यांवर पडणार आहे” – अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.
“हा महामार्ग कंत्राटदारांसाठी बनवला जातो आहे. हे सरकार ठेकेदारांच्याच मागण्या पूर्ण करत आहे”. – सतेज पाटील म्हणाले.
लोकालाही भूसंपादनाची भीती वाटत असल्याने काही ठिकाणी या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करायला जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गावे-बेगावे फिरावे लागले. “पहिले आम्हाला सांगा, नंतर जमीन नका कापू” अशा शब्दात संतप्त शेतकरी त्यांना सामोरे जात होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका गावात तर संपूर्ण गावाने एकत्र येऊन अधिकाऱ्यांना प्रवेश नाकारला होता, अशी उदाहरणे स्थानिक वर्तमानपत्रांनी नोंदवली. राज्यभर या विरोधाची धग पाहूनच २०२४ मध्ये काही काळ सरकारने माघार घेतली होती.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातील प्रमुख मागण्या अशा आहेत:
- प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करावा किंवा किमान वादग्रस्त भागांचा मार्ग बदलावा.
- जमीन संपादनासाठी बाजारभावाच्या चौपट भरपाई द्यावी (भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार ग्रामीण भागात कमाल ४ पट दिली जाऊ शकते).
- ज्या शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन जात आहे त्यांना एका वेळच्या पैशाव्यतिरिक्त पुनर्वसन आणि कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन द्यावे (नोकरी किंवा प्लॉट इ.).
- जुलमी भूसंपादन अधिनियमात (महाराष्ट्र हायवे ऍक्ट १९५५) सरकारने केलेला बदल रद्द करावा. (राज्याने २०२५ मध्ये एका दुरुस्तीने भूसंपादनाची मुदत १ वर्षावरून २ वर्षे केली, ज्यामुळे एकदा नोटिसा झाल्यावर २ वर्षे शेतकऱ्यांना जमिनी विकता येणार नाहीत).
- ज्या गावांचे लोक बहुमताने विरोध करत आहेत तिथे हा मार्ग अजिबात नेऊ नये; त्याऐवजी पर्यायी मार्ग धुंडाळावेत.
वरील मागण्यांकडे सरकारचे म्हणणे आहे की भरपाई कायद्यानुसारच दिली जाईल आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी सर्वोत्तपरी प्रयत्न केले जातील. मात्र अनेक शेतकरी संघटना शासनाच्या आश्‍वासनांवर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. त्यांना भीती आहे की एकदा जमिनी गेल्यावर न्याय मिळवणे कठीण जाईल, कारण महामार्ग प्रकल्पांवर न्यायालयात दाद मागण्यात बराच वेळ जातो आणि तोवर जमीन गेलेलीच असते.
राजकीय पडसाद आणि मतमतांतरे
पक्षांची मते व भूमिका (सरकार विरुद्ध विरोधक)
| पक्ष/नेते | भूमिकेचा गोषवारा |
| शिंदे-फडणवीस सरकार (सत्ताधारी) | महामार्ग पूर्णत्वास नेण्यावर ठाम; तो ‘गेमचेंजर’ व विकासाचे इंजिन असल्याचा दावा. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन मार्ग काढण्याचे आश्वासन. |
| विरोधी पक्ष (काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना-उद्धव गट) | शेतकरीहितासाठी प्रकल्पाला विरोध; प्रकल्प रद्द किंवा किमान स्थगित करून पुनर्विचार करण्याची मागणी. ‘शेतकऱ्यांच्या जमिनीची लूट’ अशी टीका. |
| सत्ताधारीतील स्थानिक नेते (कोल्हापूर-सांगली) | स्थानिक विरोधामुळे साशंक. काही आमदार-खासदारांनी प्रकल्पाला विरोध दर्शवून स्थगितीची मागणी केली. स्थानिक निवडणुकांवर परिणामाची भीती. |
| शेतकरी संघटना व नेते | तीव्र विरोध, मोर्चे. ‘जमीन नाही देणार’ भूमिकेसोबत योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाच्या मागण्या. प्रकल्प रद्द करण्यासाठी संघर्ष. |
शक्तीपीठ एक्सप्रेसवेने महाराष्ट्राच्या राजकारणातही तापलेल्या चर्चा निर्माण केल्या आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात या विषयावर आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार हा प्रकल्प राज्याच्या हिताचा आणि दूरदृष्टीचा असल्याचे म्हणत आहे. राज्यपालांच्या मार्च २०२५ च्या अभिभाषणातही या महामार्गाचा विशेष उल्लेख करत “सर्व संबंधितांची समजूत काढून प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल” असे घोषित करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार हा महामार्ग महाराष्ट्रासाठी “गेमचेंजर” ठरेल असे विधान केले आहे. फडणवीस यांनी विधानसभेत बोलताना हा महामार्ग मुंबई-नागपूर समृद्धी आणि प्रस्तावित कोकण महामार्गासोबत मिळून एक सुवर्ण त्रिकोण तयार करेल, ज्यामुळे राज्याच्या तीनही कोपऱ्यांचा विकास एकसमान होईल, असे प्रतिपादन केले.
विरोधी पक्षांमध्ये मात्र यात एकवाक्यता दिसते. महाविकास आघाडी (काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार गट, आणि उद्धव ठाकरे यांचा सेना गट) या तिन्ही पक्षांनी शक्तीपीठ महामार्गाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते “शेतकऱ्यांच्या जीवावर उभारला जाणारा हा प्रकल्प अनाठायी आहे”. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार (हे अजित पवार जुलै २०२३ मध्ये सत्तेत सहभागी होण्यापूर्वीचे वक्तव्य) यांनी हा विषय उपस्थित करत शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाची दखल घ्यावी अशी मागणी केली होती. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही “सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरू” असा इशारा दिला. सरकारमधीलच काही नेतेही या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर साशंक होते. जून २०२4 मध्ये खुद्द शिंदे गटाचे कोल्हापूरचे खासदार संजय मंडलिक, सत्तेतील मंत्री हसन मुश्रीफ (कोल्हापूर, राष्ट्रवादी – अजित गट) आणि भाजप नेते धनंजय महाडिक या तिघांनीही सार्वजनिकरित्या या महामार्गाबाबत चिंता व्यक्त केली व लोकांचा विरोध लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा असे मत मांडले होते. काही अहवालांनुसार, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्रातील सुमारे १०-१२ जागांवर सत्ताधारी पक्षाला अपेक्षित यश न मिळण्याचे एक कारण या महामार्गावरील जनक्षोभ होता, असेही मत व्यक्त करण्यात आले. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तरी हा विषय चिघळू नये यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी आधी थोडी माघार घेतली होती.
सद्यस्थितीला (एप्रिल २०२५ पर्यंत) राज्य सरकारची अधिकृत भूमिका ही प्रकल्प रद्द न करता तो “सर्वांशी चर्चा करून मार्गी लावणे” अशी आहे. विरोधक मात्र अजूनही “स्थगिती नव्हे, पूर्ण रद्दच करा” या मागणीवर ठाम आहेत. आगामी विधानसभेत हा मुद्दा चांगलाच रंगण्याची चिन्हे आहेत. स्थानिक पातळीवरही हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे शेतकरी नेते सांगत आहेत.
सद्यस्थिती आणि अपेक्षित पूर्णता
Nagpur-Goa Shaktipeeth Expressway: आता प्रश्न उरतो, शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे पूर्ण कधी होणार? राज्य सरकारने अद्याप अधिकृत वेळापत्रक जाहीर केलेले नसले तरी प्रारूप अंदाजाने २०२८ सालापर्यंत हा महामार्ग पूर्ण करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. जर २०२५ मध्ये प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू झाले (भूसंपादन व परवानग्या पूर्ण झाल्यावर), तर सुमारे ३-४ वर्षांत काम पूर्ण करून २०२८-२९ मध्ये मार्ग खुला करण्याचे लक्ष्य आहे. MSRDC चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या काही महिन्यांत पर्यावरण आणि वनविभागाच्या सर्व मंजुऱ्या मिळवून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाईल. तसे झाल्यास २०२५ च्या उत्तरार्धात काही पॅकेजेसचे (टप्प्यांचे) काम तसेच पूल-बोगद्यांचे कामारंभ होऊ शकतात. पुढील गोष्टींची पूर्तता झाल्यावरच कालबद्धता निश्चित होऊ शकेल:
- पर्यावरण परवानगी: केंद्र व राज्य पर्यावरण मंत्रालयाची अंतिम मंजुरी आवश्यक आहे. यासाठी सादर करण्यात आलेल्या EIA (Environmental Impact Assessment) अहवालाचा अभ्यास केला जाईल.
- भूसंपादन पूर्णता: सर्व १२ (किंवा सुधारित मार्गानुसार ११) जिल्ह्यांतील जमीन संपादन १००% पूर्ण झाले पाहिजे. शासनाने अलीकडेच भूसंपादनासाठी कालमर्यादा वाढवून २ वर्षे केली आहे.
- निविदा प्रक्रिया: मार्गाचे काम चार ते पाच टप्प्यांत विभागून टेंडर काढले जाणार आहेत. प्रथम विरोध नसलेल्या भागांत कामाचे ठेके देऊन सुरुवात होईल. त्यानंतर उर्वरित भागांसाठी स्वतंत्र टप्पे जाहीर होतील.
- न‍िधीची उपलब्धता: इतक्या मोठ्या प्रकल्पासाठी सातत्याने निधी पुरवठा होणे गरजेचे आहे. राज्य शासन प्रत्येक अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करून आणि कर्जउभारणी करून हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करू शकते, तरच २०२८ चे लक्ष्य साध्य होईल.
सरकारने आश्वस्त केले आहे की “हा प्रकल्प जनतेच्या सहकार्याने आणि विश्वासात घेऊन पूर्ण करण्यात येईल”. मुख्यमंत्री शिंदेंनी स्वतः कोल्हापूरमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद सुरू केला असल्याचे सांगितले जाते. काही प्रमाणात भरपाई पैकेज वाढवून तसेच मार्ग थोडा फेरबदल करून सर्वांना सामावून घेण्याची खेळी सरकारकडून होण्याची शक्यता आहे. त्या बदल्यात शेतकरी आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न होईल. जर हे समन्वयाने जमले, तर शक्तीपीठ महामार्गाला प्रत्यक्ष आकार येण्यास सुरुवात होईल. अन्यथा, प्रकल्प न्यायालयात किंवा राजकीय गदारोळात अधिक लांबणीवर पडू शकतो.
Nagpur-Goa Shaktipeeth Expressway: Shaktipeeth Expressway हा महाराष्ट्रातील महत्वाकांक्षी आणि वादग्रस्त असा दोन्ही विशेषणांनी वर्णन करता येईल असा प्रकल्प ठरला आहे. एकीकडे नागपूर-गोवा जोडणीचा नवा द्रुतमार्ग राज्याच्या विकासाला चालना देऊ शकतो, तर दुसरीकडे हजारो शेतकरी जमिनीच्या मोबदल्यासाठी झगडत आहेत. सरकारने या महामार्गाला “देवीच्या शक्तिपीठांना जोडणारा मार्ग” अशी सांस्कृतिक जोड दिल्याने त्याचे राजकीय महत्त्वही वाढले आहे. आता पुढील काही महिन्यांत भूसंपादन, पर्यावरण मंजुरी आणि निविदा या गोष्टी सुरळीत पार पडल्या, तर हा प्रकल्प मूर्त रूप घेईल. मात्र जर शेतकरी-विरोध जसाच्या तसा राहिला आणि राजकीय दबाव वाढला, तर “शक्तीपीठ महामार्गाची पूर्णता दिनांक (Shaktipeeth Expressway completion date) नेमकी कधी?” हा प्रश्न अनुत्तरितच राहू शकतो. पत्रकारिता असो वा जनतेची चर्चा – येत्या काळात या प्रकल्पाकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले राहील, एवढे निश्चित.
