Marathi Language Enforcement: सार्वजनिक ठिकाणी मराठी भाषेचा आग्रह (Marathi Language Enforcement) हा महाराष्ट्रात सध्या जोरदार चर्चेचा विषय बनला आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यालये, बँका, दुकाने, हॉटेल्स किंवा अगदी मॉल्स यांसारख्या सर्वच ठिकाणी मराठीचा वापर वाढावा, यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून वेगवेगळे प्रयत्न होत आहेत. त्यात सरकारने कायदे केले आहेत, ज्यामुळे दुकानदारांनी आपल्या दुकानांची नावे मराठीमध्ये लिहावी, सरकारी कार्यालयांनी लोकांशी मराठीत संवाद साधावा आणि बँकांनी ग्राहकांना मराठीत सेवा द्यावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. परंतु या प्रयत्नांना कधीकधी वेगळेच वळण लागते. काही राजकीय गट, जसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS), मराठी भाषा वापरली जात नसल्याच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेताना दिसतात. नुकत्याच झालेल्या “मी मराठी” (Raj Thackeray Mi Marathi campaign) मोहिमेमुळे हे वाद आणखी वाढले. या मोहिमेदरम्यान काही ठिकाणी लोकांना मराठी न बोलल्यामुळे मारहाण केल्याच्या घटना घडल्या, त्यामुळे या भाषिक सक्तीच्या मुद्द्याची चर्चा पुन्हा तापली आहे.
राज्यातील जनतेसाठी मराठी ही केवळ भाषा नसून ती एक भावना आहे, अस्मिता आहे. परंतु मराठीच्या वापराबाबत लोकांवर दबाव आणणे, बळजबरी करणे किंवा हिंसा करणे हे मात्र लोकशाहीच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. अशा प्रकारच्या आक्रमक मोहिमांमुळे मराठी भाषेची प्रतिमा खराब होऊ शकते. त्यामुळेच, एकीकडे मराठी भाषा टिकवणे आणि तिचा वापर वाढवणे महत्त्वाचे असले, तरी ते संयमाने आणि कायद्याच्या मार्गाने करणे गरजेचे आहे. या लेखात आपण जाणून घेणार आहोत की, मराठी भाषेचा आग्रह कितपत योग्य आहे, सरकारचे याबाबतचे काय नियम आहेत, वास्तविक परिस्थिती काय आहे आणि लोकांना याबाबत तक्रार करायची असल्यास ती कुठे करावी. मराठी भाषेचा योग्य सन्मान आणि नागरिकांचे भाषिक हक्क यांचा समतोल राखणे हे महाराष्ट्रासमोरचे मोठे आव्हान आहे. त्याचबरोबर, यासाठी शांततेने आणि कायद्याच्या आधारे काम करणे गरजेचे आहे, याच दिशेने पुढील चर्चा आपण या लेखात करू.
एमएनएस (Maharashtra Navnirman Sena) च्या मराठी मोहिमा आणि भाषा-सक्ती घटना
Marathi Language Enforcement: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (Maharashtra Navnirman Sena) पक्षाने वेळोवेळी मराठीच्या वापराबाबत आक्रमक मोहिमा चालवल्या आहेत. २००८ साली राज ठाकरे यांनी परप्रांतीयांना विरोध करून व दुकानांच्या पाट्यांवर मराठी देवनागरीत नावफलक लावण्याची सक्ती करून मराठी अस्मितेचा मुद्दा उचलला होता. त्यावेळी हिंसक घटना घडल्या आणि Bombay High Court च्या हस्तक्षेपानंतर ही मोहीम थांबली होती. पुढे २०१७ मध्ये मराठी भाषेचा मुद्दा पुन्हा धगधगला – प्रभादेवी, दादर येथे काही दुकानांच्या गुजराती भाषेतील पाट्यांना एमएनएस (MNS) कार्यकर्त्यांनी विरोध करून ते फलक जबरदस्तीने काढले. व्यापाऱ्यांनी मराठी पाट्यांना हरकत नसून, फक्त आकार/फॉन्ट बद्दल दाद मागितली होती, कारण एमएनएस (MNS) अत्यंत मोठ्या अक्षरांत मराठी नाव लिहिण्याचा आग्रह करत होते.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाच्या (Maharashtra Navnirman Sena) कार्यकर्त्यांनी बँकांसह विविध ठिकाणी जाऊन मराठीचा आग्रह धरण्याची आक्रमक पद्धत अवलंबली आहे. उदाहरणार्थ, एप्रिल २०२५ मध्ये लोणावळ्यात एका राष्ट्रीयकृत बँकेतील कर्मचाऱ्यावर मराठी बोलत नाही म्हणून हल्ला करण्यात आला. या घटना एमएनएसच्या (Maharashtra Navnirman Sena) “मी मराठी” मोहिमेचा भाग असल्याचे सांगितले जाते. मार्च २०२५ मध्ये गुढी पाडव्याच्या दिवशी राज ठाकरे यांनी जोरदारपणे “मी मराठी” (I am Marathi Campaign) अभियान सुरू केले. या सभेत त्यांनी समर्थकांना राज्यात मराठी बोलण्यास नकार देणाऱ्यांना चापट मारण्याचे उघड आवाहन केले. त्यानंतरच्या काही दिवसांत राज्यभरात काही आक्रमक घटना घडल्या.
लोणावळ्यात तर बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेत जाऊन सर्व कर्मचारी मराठीतच बोलले पाहिजेत अशी मागणी केली आणि वाद घालणाऱ्या एका कर्मचार्‍याला मारहाण करून बाहेर काढल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. या मोहीमेचा व्यापक निषेध झाल्यावर अवघ्या काही दिवसांत राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांना “कायदा हातात घेऊ नका” असे सांगून आंदोलन तात्पुरते थांबवण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हिंसा खपवून घेतली जाणार नाही असे बजावल्याने एमएनएस (Maharashtra Navnirman Sena) ने पावले मागे घेतली. तसेच, बँक युनियन संघटनांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र पाठवून कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांचा निषेध केला होता. सार्वजनिक दबावामुळे राज ठाकरे यांनी ही मोहीम “थांबवत आहोत, पण मुद्दा कायम ठेवू” अशी भुमिका घेतली.
प्रमुख भाषा मोहिमा – कालक्रमणा (Timeline of MNS Campaigns)
| वर्ष | मोहीम/आंदोलन | तपशील |
| २००८ | मराठी पाटी आणि स्थानिकवाद आंदोलन | दुकाने आणि आस्थापनांच्या पाट्यांवर मराठी (देवनागरी) नावफलक लावण्याची एमएनएस (MNS) ची मोहीम. परप्रांतीय (उ.भारतीय) विरुद्ध जहाल आंदोलनही सुरू; हिंसाचारानंतर Bombay High Court च्या आदेशाने मोहीम थांबली |
| २०१७ | मराठी नावफलक मोहीम पुनरुज्जीवन | मराठी भाषेला “योग्य स्थान” मिळावे म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने (MNS) ने मोहीम पुन्हा सुरू केली. जुलै २०१७ मध्ये प्रभादेवी-दादरमध्ये गुजराती लिखाण असलेले साइनबोर्ड जबरदस्तीने उतरवले |
| २०२५ | “मी मराठी” (I Am Marathi Campaign) भाषा अभियान | राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांची नवीन मोहीम – गुढी पाडवा, ३० मार्च २०२५ रोजी घोषणा. सर्वांना मराठी बोलण्याचे आवाहन; जो मराठीत बोलनार नाही त्याला चापट मारण्याची सूचना |
भाषा सक्तीच्या ठळक घटना (Key Language Enforcement Incidents)
| दिनांक/ कालावधी | घटना | परिणाम / प्रतिक्रिया |
| फेब्रुवारी २००८ | मुंबईत रेल्वे भरती परीक्षेदरम्यान उत्तर भारतीय उमेदवारांवर हल्ले (मराठी न येणाऱ्या लोकांचा विरोध). | अनेक जखमी; राज ठाकरे यांना काही काळासाठी अटक. महाराष्ट्राबाहेर निषेध, राज्यात भाषिक राजकारणाला सुरुवात. (टिप्पणी: हे आंदोलन प्रामुख्याने स्थलांतरितांविरोधात होते, ज्यात मराठी भाषा मुद्दा उपस्थित होता.) |
| जुलै २०१७ | प्रभादेवी, मुंबई – दोन दुकानांच्या नावाच्या पाट्या गुजराती लिपीत असल्याने एमएनएस (MNS) कार्यकर्त्यांनी त्या फाडून टाकल्या. | व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण. Federation of Retail Traders Association ने मुख्यमंत्र्यांकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली. मराठी पाट्यांचा नियम पाळण्याची हमी बहुतांश दुकानदारांनी दिली, पण एमएनएस (Maharashtra Navnirman Sena) च्या धमकीचा विरोधही झाला. |
| मार्च २०२५ | वर्सोवा, मुंबई: डी-मार्ट दुकानातील कर्मचाऱ्यावर मराठीत बोलत नाही म्हणून मारहाण | दुकान व्यवस्थापन आणि ग्राहकांनी अशा हिंसेचा निषेध केला. पोलिसांत तक्रार; मराठी भाषेच्या जोर-जबरदस्तीविरुद्ध सार्वजनिक संताप व्यक्त. |
| एप्रिल २०२५ | लोणावळा: बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेत एमएनएस (MNS) कार्यकर्त्यांकडून कर्मचारीला मारहाण (बँकेत सर्व व्यवहार मराठीतच करण्याची जबरदस्ती) | United Forum of Bank Unions ने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सुरक्षा वाढवण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी कडक कारवाईचा इशारा दिला. राज ठाकरे यांनी मोहीम -“तात्पुरती स्थगित” करण्याची घोषणा केली. एका वकिलांकडून एमएनएस (MNS) च्या बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात कायदेशीर नोटीस (Legal notice against MNS) पाठवली गेली |
Marathi Language Enforcement: एमएनएसच्या भाषा मोहिमांवर कायदेशीर कारवाईची मागणीही झाली आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये मुंबईतील वकील अबिद अब्बास सय्यद यांनी एमएनएस (Maharashtra Navnirman Sena) च्या विरुद्ध कायदेशीर नोटीस जारी करून अशा “बळजबरीच्या भाषिक सक्ती” ला आळा घालण्याची मागणी केली. या नोटीसमध्ये स्पष्ट म्हटले की मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असली तरी कोणत्याही संघटना किंवा व्यक्तीला मारहाण-धमकीद्वारे भाषा लादण्याचा अधिकार नाही. तसेच “प्रत्येक भारतीय नागरिकाला संविधानमान्य कोणत्याही भाषेत संवाद साधण्याचा मूलभूत अधिकार आहे,” असे या नोटीसमध्ये ठळकपणे नमूद करण्यात आले. सार्वजनिक पातळीवरही अनेकांनी राज ठाकरे यांच्या भाषणातील आक्रमक सूर आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसक घटनांची कठोर शब्दांत निंदा केली. परिणामत: एमएनएस (Maharashtra Navnirman Sena) ला आपली मोहीम मागे घ्यावी लागली आणि प्रश्नाच्या कायदेशीर अंगाकडे चर्चा वळली.
मराठीची अधिकृत दर्जा आणि भाषिक हक्क
Marathi Language Enforcement: महाराष्ट्र राज्यात मराठी ही अधिकृत भाषा घोषित करण्यात आली आहे. राज्याच्या प्रशासनात व दैनंदिन शासकीय कामकाजात मराठीचा प्राधान्याने वापर करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ मार्फत मराठीला राज्यशासनाच्या अधिकृत कामकाजाची भाषा म्हणून मान्यता देण्यात आली. या कायद्यात २०२१ साली सुधारणा करून मराठीच्या प्रभावी वापरासाठी कठोर नियम समाविष्ट करण्यात आले. मराठीसह इतर भारतीय भाषांच्या बाबतीत भारतीय संविधान काही महत्वाचे अधिकार देते.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५० अनुसार कोणत्याही व्यक्तीस आपल्या तक्रारी किंवा अर्ज युनियन किंवा राज्याच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास आपल्या सोयीच्या कोणत्याही भाषेत सादर करण्याचा हक्क आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रात राहणारा नागरिक मराठी ही राज्यभाषा नसली तरीही हिंदी, गुजराती, उर्दू इत्यादी भारतीय भाषांतून शासकीय पत्रव्यवहार करू शकतो. वरील कायदेशीर नोटीसमध्येही स्पष्ट करण्यात आले आहे की “प्रत्येक नागरिकाला कोणतीही संविधानमान्य भाषा वापरून संवाद साधण्याचा अधिकार आहे”. कोणतीही संघटना किंवा गटाला हा हक्क हिरावून घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे जरी मराठी ही अधिकृत भाषा आहे, तरी लोकांवर मराठीच बोलण्याची सक्ती कायदेशीरदृष्ट्या करता येत नाही – प्रत्येक भारतीयाला आपल्या पसंतीच्या भारतीय भाषेत बोलण्याचा आणि व्यवहार करण्याचा हक्क राज्यघटना देते. अर्थात, शासकीय कामकाजात मराठीला अग्रक्रम देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे, परंतु नागरिकांवर बळजबरी नाही.
सार्वजनिक ठिकाणी मराठी: नावफलक, बँका आणि इतर अधिकार
Marathi Language Enforcement: मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी महाराष्ट्र शासनाने काही विशिष्ट नियम आणि आदेश जारी केले आहेत, ज्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी मराठीचा वापर सुनिश्चित होईल.
- दुकानांचे मराठी नावफलक (सायनबोर्ड्स): महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने, हॉटेल्स आणि आस्थापने यांच्या नामफलकांवर मराठीमध्ये (देवनागरी लिपी) नाव लिहिणे कायद्याने अनिवार्य आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये राज्य विधिमंडळात एकमताने ठराव मंजूर करून महाराष्ट्र दुकान आणि आस्थापना (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम दुरुस्त करण्यात आला. या दुरुस्तीप्रमाणे दुकानाचे नाव मराठीत स्पष्टपणे दिसेल अशा मोठ्या अक्षरांत लिहिलेले असावे (इतर कोणत्याही भाषेपेक्षा मोठे आणि ठळक) अशी अट आहे. उदाहरणार्थ, दुकानाच्या पाटीवर इंग्रजी किंवा हिंदीत नाव असेल तरी ते मराठी नावापेक्षा लहान फॉन्टमध्ये असणे आवश्यक आहे.
- बँका आणि इतर सेवा-क्षेत्रातील मराठीचा वापर: राष्ट्रीयकृत तसेच खासगी बँका, विमा कंपनी, इत्यादी ग्राहक सेवा देणाऱ्या संस्था महाराष्ट्रात काम करताना स्थानिक भाषेचा वापर करणे अपेक्षित असते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांनी २०१५ साली काढलेल्या परिपत्रकानुसार सर्व बँकांनी आपल्या शाखांसाठी त्रिभाषा धोरण अवलंबावे. याचा अर्थ बँकेतील सूचना, फलक आणि फॉर्म इत्यादी इंग्रजी, हिंदी आणि संबंधित प्रादेशिक भाषा (महाराष्ट्रात मराठी) या तीन भाषांमध्ये उपलब्ध करावेत. RBI ने स्पष्ट सुचना दिल्या आहेत की बँकांनी ग्राहकांशी व्यवहार करताना हिंदी आणि प्रादेशिक भाषा वापराव्यात.सर्व सेवा व सोयींबाबतची माहिती पुस्तिका देखील हिंदी, इंग्रजी आणि मराठीत देणे बँकांना बंधनकारक आहे. व्यवहाराच्या काउंटरवरती दिशादर्शक बोर्डही मराठीत लावणे आवश्यक आहे. म्हणजेच बँक कर्मचारी मराठीत बोलू शकतील अशा पद्धतीने त्यांना प्रशिक्षण द्यावे, स्थानिक भाषा जाणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करावी अशी अपेक्षा आहे. “बँकांनी ग्राहकांशी व्यवहार करताना हिंदीसोबतच मराठीचा वापर करावा,” अशी थेट RBIची सूचनाच आहे.
- इतर सार्वजनिक सेवा आणि मराठी: केंद्र सरकारच्या आस्थापनांसाठी (जसे की पोस्ट ऑफिस, रेल्वे) कायदेशीररित्या हिंदी व इंग्रजीसोबत राज्यातील स्थानिक भाषा वापरण्याचे मार्गदर्शक नियम आहेत. महाराष्ट्रात रेल्वे स्थानकांच्या घोषणा मराठीत करण्याची मागणी अनेक वर्षे होती, जी काही प्रमाणात पूर्ण झाली आहे (हिंदी-इंग्रजीसोबत मराठी घोषणा, नामफलक). दूरसंचार, वीज वितरण कंपन्या, इत्यादी क्षेत्रांत ग्राहकांना मराठीत सेवा मिळावी यासाठी राज्य सरकार वेळोवेळी निर्देश देते.
शासकीय कार्यालये आणि मराठीचा वापर
Marathi Language Enforcement: राज्य सरकारने शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीच्या अनिवार्य वापराबाबत ठोस पावले उचलली आहेत. मराठी हीच शासकीय कामकाजाची भाषा असणार असल्याचे धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये शासनाने एक आदेश काढून सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था येथे सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जनतेशी मराठीतून संवाद साधला पाहिजे अशी सक्ती केली आहे. “सरकारी कार्यालयातील दळणवळणाची अधिकृत भाषा मराठी असेल,” असे या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. म्हणजे, एखादा नागरिक शासन कार्यालयात आपल्या कामासाठी आला असता त्याच्याशी मराठीतून बोलणे हे तेथील कर्मचाऱ्याचे कर्तव्य ठरवण्यात आले आहे.
यासाठी शिस्तभंगाची तरतूदही करण्यात आली आहे. कोणता कर्मचारी अथवा अधिकारी जाणीवपूर्वक मराठीचा वापर टाळून इतर भाषेत बोलत असेल आणि नागरिकांनी त्याबाबत तक्रार केल्यास कारवाई होऊ शकते. सरकारच्या आदेशानुसार, प्रत्येक विभागाचा विभागप्रमुख हा अशा तक्रारींची दखल घेईल आणि गैरवर्तन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करील. जर विभागप्रमुखाने योग्य कारवाई केली नाही, तर त्या तक्रारीची पुढील अपील राज्य विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीकडे करता येईल अशी व्यवस्था आहे. याशिवाय, २०२१ च्या दुरुस्तीमुळे प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याकडे मराठी भाषा अधिकारी नेमण्याची तरतूद केली आहे, जे संबंधित जिल्ह्यात मराठीच्या वापराबाबतच्या तक्रारींचे निराकरण करतील. राज्य स्तरावर मराठी भाषा विभागही कार्यरत आहे. या सर्व प्रयत्नांचा उद्देश म्हणजे शासनाच्या सर्व स्तरांवर मराठीचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करणे आणि मराठी भाषिक नागरिकांना त्यांच्या भाषेत सेवा मिळण्याचा हक्क अंमलात आणणे हा आहे.
नवीन आदेशानुसार राज्य सरकारी विभागांनी प्रसिद्धीपत्रके, अर्जाचे नमुने, जाहिराती इ. देखील फक्त मराठीतच जारी कराव्यात. उदाहरणार्थ, आता महाराष्ट्र शासनाच्या जाहिराती किंवा पोस्टर यांवर इंग्रजी मजकूर दिसणार नाही, सर्व माहिती मराठीतच दिली जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीही २०२२ मध्ये कायदा करून अधिकृत कामकाज मराठीतच करण्याचे बंधन आले आहे. म्हणजे महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका यांच्या सभा-कागदपत्रे इत्यादी मराठीतच तयार होतील.
शासनाच्या मते, हा मराठी भाषा वापराचा नियम केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा नीतीशी सुसंगत आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार सर्व शासकीय कार्यालये (बँकांसह) स्थानिक अधिकृत भाषा अनिवार्यपणे वापरतीलच.
शासकीय नियम व दंड (Laws and Penalties for Language Use)
मराठी भाषा वापराबाबतचे प्रमुख कायदे/नियम आणि उल्लंघन केल्यास होणाऱ्या कारवाईचा सारांश खाली दिला आहे:
| कायदा / नियम | मराठीसंबंधी आवश्यकता | नियमभंग केल्यास दंड / कारवाई |
| महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना अधिनियम, २०१७ (दुरु. २०२२) | राज्यातील सर्व दुकाने, कार्यालये आदी व्यावसायिक आस्थापनांच्या नावाच्या पाट्या मराठी देवनागरी लिपीत लिहिणे बंधनकारक. मराठी मजकूर इतर भाषेपेक्षा आकाराने मोठा आणि स्पष्ट असावा | स्थानिक प्रशासनाच्या तपासणीत नियमभंग आढळल्यास विभाग ३५ अंतर्गत न्यायालयीन कारवाई होते. दंडाची कमाल मर्यादा – प्रति कर्मचारी रु. २,००० पर्यंत दंड. मुंबईत विशेष नियमांतर्गत अशा दुकानदारांचा मालमत्ता कर दुप्पट आकारण्याची तरतूद (कायद्यातील कारवाईव्यतिरिक्त) लागू. शिवाय, उजळलेल्या/लाईट बोर्ड असतील तर त्यांचे परवाने रद्द करून जप्त रक्कम दंड म्हणून घेण्याचे निर्देश |
| महाराष्ट्र राजभाषा (मराठी) अधिनियम, १९६४ (दुरु. २०२१) (Maharashtra Official Language Act) | सर्व शासकीय कार्यालये, त्यांचे अधीनस्त विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था येथे प्रशासकीय कामकाज मराठीतून करणे बंधनकारक. सर्व लोकाभिमुख माहिती (वेबसाइट्सवरील सामग्रीसह) मराठीत प्रकाशित करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही मराठीत कारभार करण्याची कायदेशीर बांधिलकी लागू | नियमाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित अधिकारी/कर्मचारी विरुद्ध शिस्तभंग कारवाई केली जाईल. २०२१ च्या सुधारित तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात मराठी भाषा अधिकारी नियुक्त होणार जो तक्रारींची दखल घेईल. मराठीचा वापर न करणाऱ्या अधिकाऱ्याला समज, बदली, पदोन्नती रोखणे इ. अनुशासनात्मक शिक्षा देऊ शकतात (प्रकरणानुसार). |
| रिझर्व्ह बँक मार्गदर्शक तत्त्वे (त्रिभाषा धोरण) (RBI Guidelines on Local Language) | सर्व बँक शाखा आणि वित्तीय संस्थांनी ग्राहकांना सेवा देताना इंग्रजी, हिंदीसोबत मराठी भाषा अनिवार्यत: – व्यवहार काउंटरवर दिशादर्शक फलक इंग्रजी-हिंदी-मराठी तिन्ही भाषांत असावेत. – खाते उघडणे फॉर्म, तक्रार अर्ज अशा सर्व सुविधा मराठीतही उपलब्ध करून द्याव्यात. – बँकेच्या सेवा/सोयींची माहितीपुस्तिका मराठीत द्यावी – शक्य तिथे कर्मचाऱ्यांनी ग्राहकांशी मराठीतून संवाद साधावा | कोणतीही दंडात्मक तरतूद नाही, पण ग्राहक RBI बँकिंग लोकपाल कडे तक्रार दाखल करू शकतो. लोकपाल तक्रारीच्या आधारे संबंधित बँकेला निर्देश व सुधारणा लागू करू शकतो. गरज पडल्यास RBI स्वतः तपासणी करून बँकेवर नियामक कारवाई (दंड इ.) लागू करू शकते. |
विविध कार्यालये व त्यांचे भाषा-कर्तव्य
Marathi Language Enforcement: मराठीच्या वापराबाबत भिन्न प्रकारच्या कार्यालयांसाठी वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. खालील तक्त्यात काही मुख्य कार्यालये/संस्था आणि त्यांचे भाषा-संबंधी बंधन दर्शवले आहेत:
| कार्यालय / संस्था | भाषाविषयक बंधनकारक धोरण व कर्तव्य |
| राज्य सरकारची कार्यालये | सर्व सरकारी व्यवहार, फाईल्स, पत्रव्यवहार आणि थेट जनसंपर्क मराठीतून करणे बंधनकारक. कर्मचारी-वर्तणुकीसाठी मराठी बोलणे अनिवार्य; न पाळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई होणार. सरकारी संकेतस्थळे, पत्रके, फॉर्म इ. मराठीत प्रकाशित करणे आवश्यक |
| स्थानिक स्वराज्य संस्था | अधिकृत कामकाज व दैनंदिन दस्तऐवज मराठीत ठेवणे कायद्याने अनिवार्य (२०२२ चा सुधारित अधिनियम). सभांचे इतिवृत्त, करबिले इ. मराठीतच तयार करणे बंधनकारक. स्थानिक पातळीवरील सार्वजनिक सूचना फक्त मराठीत जाहीर करणे. |
| शिक्षण व इतर संस्था (शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे) | शाळांमध्ये इयत्ता १ ते १० मराठी विषय अनिवार्य (सर्व बोर्डांना लागू) अशी कायदा-दुरुस्ती फेब्रुवारी २०२० मध्ये मंजूर. महाविद्यालयीन स्तरावर प्रशासकीय कामकाज मराठीतून करण्यास शासनाचा जोर. विद्यापीठांच्या पदव्यांची प्रमाणपत्रे मराठीतही देणे. |
| राष्ट्रीयकृत बँका आणि वित्त संस्था | ग्राहकांना माहिती व सेवा देताना महाराष्ट्रातील अधिकृत भाषा म्हणून मराठी उपलब्ध करणे बंधनकारक. बँक नामफलक/साइनबोर्ड मराठीत लावणे, फॉर्म आणि नोटिस मराठीत ठेवणे बँकांच्या कर्तव्याचा भाग. शाखेत किमान काही कर्मचारी मराठीभाषी असावेत. (सूचना: केंद्र सरकारच्या बँका असल्याने हिंदी व इंग्रजीसोबत मराठीचा वापर होतो, पूर्णपणे मराठीच वापरण्याची सक्ती नसली तरी स्थानिक ग्राहकांसाठी मराठी सेवा देणे आवश्यक आहे). |
| खासगी दुकाने व आस्थापने | दुकानांचे / आस्थापनांचे दर्शनी नाव मराठीत देवनागरीत दाखवणे कायद्याने आवश्यक. उत्पादनांच्या पॅकेजवर मराठी लेबल असल्यास ग्राहकाला सोईचे (केंद्र सरकारच्या नियमांतर्गत बहुभाषिक लेबलिंगला अनुमती). कंपन्यांनी नोकरभरती, जनसंपर्क इत्यादीत मराठी जाणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देणे सुचवलेले. कोणतेही खासगी नियोक्ता कर्मचार्‍यांना मराठी बोलण्यास रोखू शकत नाहीत – कर्मचाऱ्यांना आपल्या कामाच्या ठिकाणी मराठीत संवाद साधण्याचा हक्क आहे (हिंदी/इंग्रजीबरोबर). |
(टीप: वरील तक्ता साधारण दिशादर्शक स्वरूपाचा आहे. विविध विभागांसाठी अतिरिक्त नियमावली असू शकते, परंतु सर्वसाधारण तत्त्व एवढेच की महाराष्ट्रात सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात मराठीला अग्रक्रम दिला जातो.)
पालन न झाल्यास तक्रार कुठे आणि कशी करावी?
नागरिक किंवा ग्राहक म्हणून मराठी भाषा वापराच्या नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास आपल्याला काही अधिकृत मार्गांनी तक्रार नोंदवता येते:
- शासकीय कार्यालयात अधिकारी मराठीत बोलत नसल्यास: संबंधित विभागाच्या विभागप्रमुखाकडे लेखी अथवा ऑनलाइन तक्रार करा. विभागप्रमुखाने कारवाई केली नाही तर राज्य विधानभवनाच्या मराठी भाषा समितीकडे अपील पाठवा. तसेच त्या जिल्ह्यातील मराठी भाषा अधिकारी (जिल्हाधिकारी कार्यालयात) यांना तक्रार दिल्यासही कार्यवाही होऊ शकते.
- बँक/बीमा/इतर सेवेत मराठी सुविधा न दिल्यास: सर्व बँकांची तक्रार निवारण प्रणाली असते. त्यातून समाधान न मिळाल्यास RBI बँकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) यांच्याकडे तक्रार दाखल करता येते. RBI लोकपाल कार्यालय प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत असते. तक्रार अर्ज मराठीत करू शकता. लोकपालाकडून संबंधित बँकेला मराठी सेवा लागू करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात.
- दुकानांनी मराठी पाटी लावली नाही किंवा नियमभंग केला असल्यास: स्थानिक महानगरपालिका/नगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदेच्या परवाना विभागाकडे तक्रार करावी. उदाहरणार्थ, मुंबईत असाल तर BMCच्या संबंधित वॉर्ड कार्यालयात लेखी तक्रार देता येते. पालिकेकडून तपासणी करून दुकानदारावर दंडात्मक कारवाई (जसे मालमत्ता कर वाढवणे, दंड) केली जाऊ शकते. अनेक ठिकाणी महापालिकेने हेल्पलाइन क्रमांक किंवा मोबाइल अ‍ॅपद्वारेही अशा तक्रारी स्वीकारण्याची व्यवस्था केली आहे.
- इतर कोणत्याही परिस्थितीत: जर एखादी खासगी संस्था (उदा. हॉस्पिटल, मॉल) जाणीवपूर्वक मराठी भाषकांची चेष्टा करते, सेवा नाकारते किंवा मराठीचा अपमान करते, तर पोलिसांतही तक्रार देता येते (कलम २९५अ सारख्या तरतुदींबाबत सल्ला घेऊन). तथापि, साधारणपणे अशा बाबींसाठी आधी संबंधित संस्थेच्या उच्च व्यवस्थापनाशी किंवा ग्राहक तक्रार विभागाशी संपर्क साधावा. मराठी भाषेबद्दल दुर्व्यवहार हे सामाजिक पातळीवर निषेधार्ह मानले जातात आणि प्रसंगी राजकीय पक्षही दखल घेतात.
थोडक्यात, मराठी भाषेच्या वापराचे अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी शासनाने अधिकृत तक्रार यंत्रणा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आपणास मराठीत सेवा मिळाली नाही किंवा नियम पाळले जात नाहीत, तर वरील अधिकृत मार्गांचा अवलंब करून आपला आवाज उठवावा. यामुळे प्रशासनाला सुधारणा करण्याची संधी मिळते आणि कोणत्याही संघटनांना गैरमार्गाने भाषा लागू करण्याची गरज उरत नाही.
शेवटी एक महत्त्वाचा विचार
Marathi Language Enforcement: मराठी भाषेचा आग्रह करण्याचा मुद्दा हा महाराष्ट्रातल्या लोकांसाठी खूप संवेदनशील आहे. भाषेच्या माध्यमातून लोकांची ओळख आणि त्यांची अस्मिता जोडलेली असते, म्हणूनच मराठी भाषेचा आदर होणे गरजेचे आहे. सरकारने यासाठी अनेक कायदे, नियम तयार केले आहेत, ज्यामुळे मराठी भाषेचा वापर सहज आणि अधिक प्रभावी होईल. परंतु भाषेचा आग्रह करताना कोणत्याही प्रकारची सक्ती किंवा हिंसा करणे हे योग्य नाही आणि ते घटनाबाह्यही आहे. भाषा हे लोकांना जोडणारे माध्यम असावे, ते भांडणाचे कारण बनता कामा नये. लोकांमध्ये भाषेबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि मराठी वापरण्याची सोय उपलब्ध करून देणे यामुळेच मराठी भाषा अधिक सक्षम बनेल. त्यामुळे नागरिक, दुकानदार, सरकारी अधिकारी आणि इतर सर्वांनी मराठी भाषेचा वापर स्वेच्छेने आणि आपुलकीने करावा. यामुळे मराठी भाषेचा गौरव वाढेल, इतर भाषिकांचा सन्मान टिकून राहील आणि महाराष्ट्राची खरी ओळख सुरक्षित राहील.
