Manufacturing Sector Maharashtra: महाराष्ट्रातील उत्पादन क्षेत्राची सद्यस्थिती, आव्हाने, शासकीय धोरणे आणि भविष्यातील संधींचा परिपूर्ण आढावा

महाराष्ट्र राज्याचे उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing Sector Maharashtra) हे देशातील अर्थव्यवस्थेचे इंजिन मानले जाते. राज्याच्या सकल राज्य उत्पन्नात (GSDP) या क्षेत्राचा वाटा महत्त्वपूर्ण असून यामुळे सुमारे एक-तृतीयांश अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. महाराष्ट्र हा देशातील सर्वाधिक औद्योगिक उत्पादन करणारा अग्रणी राज्यांपैकी एक आहे – भारताच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनापैकी सुमारे २०% हिस्सा महाराष्ट्र देतो. विशेषत: मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद यांसारखी प्रमुख शहरे उद्योगहब म्हणून ओळखली जातात. लाखो लोकांना रोजगार आणि उपजिविका पुरवणाऱ्या या उत्पादन क्षेत्रामुळे राज्याच्या GDP ला स्थैर्य मिळते आणि महाराष्ट्राची गणना आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य राज्यात केली जाते.

मुंबई महानगर क्षेत्र हे ऐतिहासिकदृष्ट्या महाराष्ट्रातील उद्योगांचे केंद्र आहे. वस्त्रोद्योग, रासायनिक कारखाने आणि औषध उत्पादन यात मुंबई व परिसर अग्रेसर राहिले आहेत. पुणे शहराला तर औद्योगिक राजधानी असेही म्हटले जाते – त्याच्या आसमंतात अनेक ऑटोमोबाईल कारखाने आणि आयटी पार्क आहेत. नाशिक आणि औरंगाबाद (छ.संभाजीनगर) हीही शहरे आता वेगाने उदयोन्मुख होत असून स्थानिक पातळीवर उद्योगांना चालना देत आहेत. एकंदरित, महाराष्ट्रातील उत्पादन क्षेत्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मजबुती प्रदान करतेच, शिवाय देशभरातील पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावते.

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील क्षेत्रनिहाय वाटा (२०१९-२०२२ अंदाज)

क्षेत्र	राज्याच्या GDP मधील वाटा (टक्के)
शेती व संबंधित	१०-१२%
उद्योग (उत्पादन)	२५-३०%
सेवा	५८-६०%

टीप: उद्योग क्षेत्रामध्ये उत्पादन उद्योगांशिवाय वीज, खनिज, बांधकाम इ. उपक्षेत्रे अंतर्भूत आहेत.

वरील तक्त्यातून दिसून येते की उद्योग क्षेत्र हा राज्याच्या उत्पन्नाचा सुमारे चतुर्थांश ते तृतीयांश भाग आहे. सेवा क्षेत्र वाढत असले तरी उत्पादन उद्योगांचा वाटा अजूनही लक्षणीय आहे. महाराष्ट्राच्या मजबूत आर्थिक स्थितीमधील हा उद्योगक्षेत्राचा वाटा राज्याला देशात अग्रणी ठेवतो. पुढील विभागांमध्ये आपण महाराष्ट्रातील उत्पादन क्षेत्रातील प्रमुख उद्योग, त्यांना भेडसावणारी आव्हाने, शासनाच्या धोरणांची भूमिका आणि आगामी संधी यांचा सविस्तर आढावा घेऊ.

महाराष्ट्रातील प्रमुख उत्पादन उद्योग

महाराष्ट्राला विविध उत्पादन उद्योगांचे माहेरघर मानले जाते. राज्यातील औद्योगिक पट्टे भिन्न प्रकारच्या कारखान्यांनी गजबजलेले असून प्रत्येक उद्योगाने काही विशिष्ट विभागांना आकार दिला आहे. Automobile Manufacturing, Maharashtra Pharmaceuticals and Chemicals, Maharashtra Textile Industry आणि Electronics Engineering Maharashtra हे या राज्यातील चार मोठे उद्योगस्तंभ म्हणता येतील. खालील तक्‍त्यामध्ये प्रमुख उद्योग आणि त्यांचे केन्द्र म्हणून ओळखली जाणारी शहरे यांचा सारांश दिला आहे:

औद्योगिक केंद्र (शहर)	प्रमुख उत्पादन उद्योग आणि वैशिष्ट्ये
मुंबई व परिसर	वस्त्रोद्योग (ऐतिहासिक कापडगिरण्या), औषधनिर्मिती व रसायने, पेट्रोकेमिकल, अन्नप्रक्रिया. देशाची आर्थिक राजधानी असून पारंपरिक उद्योगांचे केंद्र. मोठे बंदर असल्याने आयात-निर्यात सुलभ.
पुणे	ऑटोमोबाईल व अवजड वाहन उत्पादन, अभियांत्रिकी, माहिती-तंत्रज्ञान हार्डवेअर. पुणे जिल्ह्यातील चाकण व पिंपरी-चिंचवड परिसरात ४०००+ कारखाने कार्यरत. देशातील वाहननिर्मितीचे अग्रणी हब म्हणून ओळख. टाटा मोटर्स, बजाज, महिंद्रा इ. मोठ्या कंपन्यांच्या सुविधा येथे.
नाशिक	वाहन उद्योग (महिंद्राचा मोठा प्लांट), इलेक्ट्रिकल उपकरणे, द्राक्ष प्रक्रिया व वाईन उत्पादन. मध्यम व लघु उद्योगांचे केंद्र. औद्योगिक वसाहतींमुळे रोजगारनिर्मिती. कृषीप्रक्रिया उद्योगांची उपस्थिती (द्राक्ष, अन्न प्रक्रिया).
औरंगाबाद (छ.संभाजीनगर)	ऑटोमोबाईल व Auto-component उत्पादन (स्कोडा, बजाज आटोचे कारखाने), इलेक्ट्रॉनिक्स असेंब्ली, उदयोन्मुख औद्योगिक क्लस्टर. Delhi-Mumbai Industrial Corridor अंतर्गत औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी (AURIC) प्रकल्पाद्वारे नवीन तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांना चालना. मराठवाड्यातील प्रमुख उद्योगनगरी.

ऊपर्युक्त चारही शहरांनी आपापल्या उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला वेगवेगळ्या अंगांनी हातभार लावला आहे. याशिवाय नागपूर (विदर्भ) आणि कोल्हापूर, सोलापूर, इचलकरंजी अशी इतर शहरेही विशिष्ट उद्योगांसाठी ओळखली जातात. उदाहरणार्थ, सोलापूर व इचलकरंजी हे वस्त्रोद्योगासाठी प्रसिद्ध आहेत आणि नागपूर येथे लॉजिस्टिक व संत्री-प्रक्रिया तसेच संरक्षण-संबंधित उद्योग विकसित होत आहेत.

१.ऑटोमोबाईल उत्पादन उद्योग (Automobile Manufacturing Pune)

पुणे हे शहर भारताच्या वाहनउद्योगाच्या नकाशावर एक अग्रणी केंद्र म्हणून उदयास आले आहे. “Automobile Manufacturing Pune” ही संज्ञा आता औद्योगिक वर्तुळात प्रतिष्ठेची झाली आहे कारण पुण्यात देशातील सर्वात मोठ्या ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपन्या आपले कारखाने चालवतात. पिंपरी-चिंचवड उद्योगवसाहतीत मारुती सुझुकीपासून टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, महिंद्रा & महिंद्रा, Mercedes-Benz यांच्यासारख्या दिग्गजांचे उत्पादन संयंत्र आहे. अंदाजे ३५% भारतीय वाहननिर्मिती मूल्यमानाने महाराष्ट्रात होते, ज्यात पुण्याचा सिंहाचा वाटा आहे. नाशिक येथेही महिंद्राचे बहुद्देशीय वाहन उत्पादन प्रकल्प आहेत.

औरंगाबादच्या वळूज व शेंद्रा परिसरातही दुचाकी व तिनचाकी वाहनांचे मोठे उत्पादन होते. पुणे हे केवळ वाहन असेम्ब्ली आणि उत्पादनापुरते मर्यादित नाही तर येथे वाहनांचे संशोधन आणि विकासही चालते. ARAI (Automotive Research Association of India) सारखी देशातील प्रमुख वाहन संशोधन संस्था पुण्यात कार्यरत आहे. वाहन उद्योगामुळे त्यास पूरक असणारे सुटेभाग निर्मिती, ओळखपट्ट्या, रबर-टायर उत्पादन इ. साहाय्यक उद्योगदेखील राज्यात फोफावले आहेत. वाहन उद्योगात महाराष्ट्र आघाडीवर राहिल्यामुळे राज्याला मोठ्या प्रमाणावर निर्यात उत्पन्न आणि रोजगार मिळाले आहेत.

२. औषध आणि रसायन उद्योग (Maharashtra Pharmaceuticals and Chemicals)

औषधनिर्मिती (फार्मास्युटिकल्स) आणि रसायन उद्योग महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आणखी एक कणा आहे. “Maharashtra Pharmaceuticals and Chemicals” क्षेत्रात राज्याने दीर्घकाळ आघाडी राखली आहे. देशातील प्रमुख फार्मा कंपन्यांची मुख्यालये किंवा उत्पादन केंद्रे मुंबई-पुणे पट्ट्यात आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबई आणि ठाणे परिसरात Larsen & Toubro चे रासायनिक विभाग, Piramal, Cipla, Sun Pharma, Glenmark यांसारख्या मोठ्या औषध कंपन्यांच्या सुविधा आहेत. पुणे शहरात Serum Institute of India सारखी जगातील मोठी लस उत्पादक कंपनी आहे, ज्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा लौकिक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढला आहे.

रासायनिक उद्योगातही राज्य पुढे आहे – विशेषत: ठाणे-बेलापूर औद्योगिक पट्टा Chemical Zone म्हणून प्रसिद्ध होता जिथे विविध औद्योगिक रसायने, कीटकनाशके, डाय किंवा रंगद्रव्ये आणि पेट्रोकेमिकल्सचे उत्पादन होते. रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल प्रकल्पांसाठी जवळचा बंदरप्रदेश असल्याने मुंबई-रायगड भागात हे उद्योग विकसित झाले. आज महाराष्ट्र औषध उत्पादन आणि निर्यातीत देशात आघाडीवर आहे. कोरोना काळात राज्यातील औषध कंपन्यांनी देश-विदेशाला जीवनरक्षक औषधे आणि लस पुरवून आपल्या उत्पादन क्षमता आणि गुणवत्तेचे दर्शन घडवले.

३. वस्त्रोद्योग (Maharashtra Textile Industry)

महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग हा ऐतिहासिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा राहिला आहे. “Maharashtra Textile Industry” ही संज्ञा उच्चारताच कापडगिरण्यांची नगरी मुंबईचे नाव सर्वप्रथम येते. ब्रिटिश कालीन मुंबईतील कपासावर प्रक्रिया करणाऱ्या गिरण्यांनी एकेकाळी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला आकार दिला. मुंबईला तर ‘मँचेस्टर ऑफ ईस्ट’ अशी उपमा मिळाली होती. आजही मुंबईत काही कापड गिरण्या कार्यरत असल्या तरी काळानुरूप वस्त्रोद्योग राज्यातील इतर शहरांकडे विस्तारला आहे.

उदाहरणार्थ, इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगाव आणि सोलापूर ही शहरे आधुनिक वस्त्रोद्योगाचे केंद्र बनली आहेत. इचलकरंजीचे पॉवरलूम्स देशभर प्रसिध्द आहेत, तर सोलापूरच्या चादरी (bed sheets) आणि टॉवेल्स फार नावाजलेले आहेत. भिवंडीत मोठ्या प्रमाणावर विणकर यंत्रमाग आहेत जे मुंबईच्या वस्त्र व्यापाराला पुरवठा करतात. राज्यात कापूस उत्पादन विपुल प्रमाणात होत असल्याने कापूस साफसफाई, धागा कातणे, कापड विणणे, वस्त्रागार (गरमेंट) तयार करणे अशी संपूर्ण मूल्यसाखळी उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग महामंडळाद्वारे (MSM या राज्य सरकारी संस्थेने) लहान- मध्यम वस्त्रोद्योगांना चालना देण्याचे धोरण राबवले आहे. वस्त्रोद्योगातून लाखो असंघटित कामगारांना उपजीविका मिळते. पारंपरिक उद्योग असला तरी सुधारित तंत्रज्ञान (जसे की तंत्रसूत्रमाग) आणि डिझाइनमध्ये नवकल्पना यांचा अवलंब करून महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग स्पर्धेत टिकून आहे.

४. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अभियांत्रिकी उद्योग (Electronics Engineering Maharashtra)

तंत्रज्ञानाच्या या युगात इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी उद्योगाला महाराष्ट्रात मोठी संधी निर्माण झाली आहे. “Electronics Engineering Maharashtra” हा शब्दप्रयोग राज्यातील वाढत्या तांत्रिक उत्पादन क्षमता दर्शवतो. पारंपरिक अवजड अभियांत्रिकी उद्योग (Heavy Engineering) महाराष्ट्रात पूर्वीपासून होते – मुंबई परिसरात L&T, Godrej & Boyce यांसारख्या कंपन्यांनी मशीनरी, अवजड उपकरणे निर्मिती केली. पुण्यात Indian Ordnance Factories, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारखे संरक्षण व इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील कारखानेही आहेत. नागपूरजवळ भंडारा येथे भारताचा मुख्य गतिशक्ती (ट्रान्समिशन) उपकरण निर्मिती प्रकल्प आहे. या सगळ्याचा मिलाफ होऊन महाराष्ट्रात अभियांत्रिकी कौशल्य व उत्पादन परंपरा तयार झाली आहे.

अलीकडे, डिजिटल क्रांतीमुळे Electronics Manufacturing ला चालना मिळाली. राज्य सरकारने विशेष इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग धोरणही जाहीर केले आहे. पुणे, मुंबईच्या आसपास काही इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू असेंब्ली युनिट्स कार्यरत असून मोबाइल हँडसेट, इलेक्‍ट्रॉनिक सुटे भाग यांचे उत्पादन वाढीस लागले आहे. उदाहरणार्थ, पुण्यात Foxconn आणि Flextronics यांसारख्या आघाडीच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक कंपन्यांनी गुंतवणुकीची तत्परता दाखवली (जरी प्रत्यक्ष प्रकल्प स्थलांतरित झाले तरी). औरंगाबादमध्ये विद्युत उपकरणे व इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्ससाठी उद्याने प्रस्तावित आहेत. अभियांत्रिकी उद्योगात तर महाराष्ट्र कधीच आघाडीवर राहिला – ऑटोमोबाईलपुरक उद्योग, यंत्रसामग्रीनिर्मिती, औद्योगिक रोबोटिक्स, अवजड वाहनांचे पार्टस इत्यादी सर्व बाबतीत राज्याचे उद्योजक देशपातळीवर स्पर्धा करीत आहेत. पुढे जाऊन अर्धसंवाहक (semiconductor) उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्मिती केंद्र महाराष्ट्रात यावेत यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, जेणेकरून भारतातील वाढती इलेक्ट्रॉनिक्स मागणी पूर्ण करण्यास राज्याचे योगदान वाढेल.

उत्पादन क्षेत्रासमोरील आव्हाने (Manufacturing Challenges Maharashtra)

महाराष्ट्रातील उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing Sector Maharashtra) सद्यस्थितीत जरी मजबूत असले, तरी काही गंभीर आव्हानांनाही सामोरे जात आहेत. उत्पादन क्षेत्रातील आव्हाने (Manufacturing Challenges Maharashtra) हे अनेक-स्तरीय असून पायाभूत सुविधा ते मनुष्यबळापर्यंत विविध अंगांना स्पर्श करत आहेत. खाली राज्याच्या उत्पादन (Manufacturing) उद्योगासमोर उभ्या असलेल्या प्रमुख आव्हानांचा विचार केला आहे:

अपुरी पायाभूत सुविधा	उद्योगांच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा, गोदाम सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अद्याप काही भागांत पुरेसे सक्षम नाहीत. मुंबई-पुणे सारख्या महानगरांमध्ये जागेची टंचाई आणि वाहतूक कोंडी हे प्रश्न आहेत, तर विदर्भ व मराठवाडा भागात अद्याप हायस्पीड रेल्वे, महामार्ग आणि सततचा वीजपुरवठा यांसारख्या सुविधांचा आभाव आहे. बंदरे आणि वाहतूक सुविधा सुधारण्यासाठी राज्यात मोठे प्रकल्प सुरु असले तरी त्यांची गती समाधानकारक नाही असे उद्योगतज्ञांचे मत आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये अपुरी गुंतवणूक असल्यास उद्योग स्थापनेचा वेग मर्यादित राहतो.
जटिल नियम आणि परवानागारी प्रक्रिया	पर्यावरण परवाने, जमीन अधिग्रहण, वीजजोडणी, कर-प्रक्रिया इत्यादी संबंधित शासकीय नियम आणि प्रक्रिया किचकट व प्रदीर्घ असल्याची उद्योगपतींची तक्रार आहे. उद्योग सुरू करण्यासाठी कंपन्यांना अनेक विभागांचे अनेक परवाने घ्यावे लागतात, ज्यासाठी वेळ आणि पैसा खर्ची पडतो. EASE OF DOING BUSINESS क्रमवारीत महाराष्ट्राची कामगिरी मध्यम स्तरावर आहे कारण इतर काही राज्ये (उदा. गुजरात, कर्नाटक) उद्योगांसाठी अधिक सुलभ नियमावली देऊ पाहत आहेत. या स्पर्धेत महाराष्ट्राला आपल्या धोरणांमध्ये सुधारणा करणे अत्यावश्यक बनले आहे. काही उद्योजकांचे मत असे की नियमांची गुंतागुंत कमी केली नाही तर नवीन गुंतवणूक शेजारील राज्यांकडे वळण्याचा धोका आहे.
प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता	उच्च शिक्षित व तंत्र कुशल मनुष्यबळ निर्मितीत महाराष्ट्र पुरेसा पुढे नाही, असे निदर्शनास आले आहे. उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक कुशल कामगारांची (skilled workers) टंचाई जाणवते. आयटीआय आणि पॉलिटेक्निक संस्था मोठ्या संख्येने असल्या तरी त्या उद्योगांच्या आधुनिक आवश्यकता पूर्ण करणारे मनुष्यबळ तयार करण्यात मागे पडत आहेत अशी उद्योग क्षेत्रातील कमतरता आहे. परिणामी, अनेक कंपन्या स्वतःच अंतर्गत प्रशिक्षण देऊन कामगार घडवण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यामुळे त्यांच्या वेळ आणि साधनसंपत्तीचा खर्च वाढतो. ग्रामीण आणि शहरी भागातील तरुणांमध्ये योग्य कौशल्य विकास न झाल्यास बेरोजगारी आणि रिक्त जागा यांचा विसंगत प्रकार (स्किल गॅप) निर्माण होतो, जो महाराष्ट्रातील उत्पादन क्षेत्राच्या दीर्घकालीन वाढीस अडथळा ठरू शकतो.
इतर राज्यांशी स्पर्धा आणि खर्च	तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक यांसारखी राज्ये उद्योगांना आकर्षक सवलती, स्वस्त वीजदर, स्वस्त जमिनी आणि जलद मंजुरी प्रक्रिया पुरवत आहेत. त्या तुलनेत महाराष्ट्रातील भाडे, जमीन किंमती आणि वीजदर सवलत अधिक असल्याने उद्योगांचे उत्पादन खर्च वाढतात. उद्योग वसाहतींसाठी भूखंडांचे दर काही क्षेत्रांत खूपच जास्त आहेत, ज्यामुळे SMEs (सूक्ष्म, लघु उद्योग)ना प्रवेश कठीण जातो. इतर राज्यांशी या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी महाराष्ट्राला आर्थिक सवलतींचे पॅकेज आणि जलद सेवा देणे भाग आहे. तसेच, जागतिक पातळीवरही व्हिएतनाम, थायलंड, बांगलादेश यांसारखी राष्ट्रे स्वस्त श्रमावर आधारित उत्पादन आकर्षित करीत आहेत, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्राच्या औद्योगिक धोरणात प्रतिस्पर्धी धार येणे गरजेचे आहे.

वरील आव्हाने ओळखूनच राज्य सरकार आणि उद्योगक्षेत्र सद्यस्थितीत सुधारणा घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पुढच्या विभागात आपण पाहू की धोरणात्मक पातळीवर कोणते उपाय राबवले जात आहेत आणि उद्योगांना चालना देण्यासाठी शासन कोणत्या योजना अंमलात आणत आहे.

शासकीय धोरणे आणि प्रोत्साहने (Government Policies in Manufacturing Maharashtra)

उत्पादन क्षेत्रावरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासन दोन्ही स्तरांवर विविध धोरणे व योजना राबवल्या जात आहेत. “Make in India” सारख्या केंद्रसरकारच्या उपक्रमांपासून राज्य पातळीवरील विशेष प्रोत्साहनपर योजनांपर्यंत (उदा. PLI Scheme Maharashtra) अनेक उपाययोजना अमलात आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) हे राज्यातील उद्योगविकासाचा कणा ठरले आहे. या विभागात आपण काही महत्त्वाच्या धोरणांचा आढावा घेऊया:

१.    “Make in India” उपक्रम आणि महाराष्ट्र

Make in India Initiative (मेक इन इंडिया पुढाकार) हा २०१४ साली केंद्र शासनाने सुरू केलेला एक व्यापक उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश भारताला उत्पादन क्षेत्रासाठी जागतिक केंद्र बनवणे हा आहे. महाराष्ट्राने या उपक्रमाचा लाभ उठवून राज्यात थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आणि मोठे प्रकल्प आणण्यावर भर दिला. मेक इन महाराष्ट्र या धर्तीवर राज्य सरकारने सोयीस्कर उद्योगनीती आखली. ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, संरक्षण उत्पादन, फार्मा इत्यादी क्षेत्रांमध्ये जागतिक कंपन्या महाराष्ट्रात याव्यात म्हणून करसवलती, सुलभ जमीन उपलब्धता आणि Single Window Clearance यंत्रणा यांचा समावेश करण्यात आला.

Magnetic Maharashtra आणि Make in Maharashtra या विशेष परिषदा आयोजित करून मोठ्या उद्योगगृहांना आकर्षित केले गेले. या माध्यमातून Foxconn, VW (Volkswagen), पर्यायी ऊर्जा उपकरणे निर्माते इ. अनेक गुंतवणूक प्रकल्पांना आमंत्रित करण्यात आले. मेक इन इंडिया मुळे महाराष्ट्राच्या उत्पादन क्षेत्राला नवा आत्मविश्वास मिळाला आणि एक सकारात्मक वातावरण तयार झाले.

२.    Production Linked Incentive (PLI) योजना

केंद्र शासनाची आणखी एक महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणजे PLI (Production Linked Incentive) योजना, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादनवाढीसाठी आर्थिक प्रोत्साहने देणे हा आहे. “PLI Scheme Maharashtra” अंतर्गत राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाईल, औषधे, विशेषत: API (Active Pharma Ingredients) उत्पादन, ऑटोमोबाईल घटक इत्यादी निवडक क्षेत्रांना प्रोत्साहन अनुदान दिले जात आहे. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स व मोबाईल उत्पादन क्षेत्रात महाराष्ट्रातील उद्योगांना PLI अंतर्गत अनुदाने जाहीर झाल्याने Dixon Technologies, Samsung यांसारख्या कंपन्यांनी पुणे व नवी मुंबई परिसरात उत्पादन वाढवण्याचा मनोदय व्यक्त केला.

ऑटोमोबाईल उद्योगात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी बॅटरी सेल निर्मिती प्रकल्पांनाही PLI अंतर्गत भरघोस सबसिडी मिळू शकते. महाराष्ट्र शासन या केंद्र प्रोत्साहन योजनांची अंमलबजावणी जलद आणि पारदर्शकरित्या करण्यावर भर देत आहे, जेणेकरून राज्यातील उद्योगांना स्पर्धेत वाढीचा फायदा मिळावा. या योजनेमुळे उत्पादन क्षमतेसोबतच निर्यातवाढ आणि नवीन रोजगारनिर्मिती यांनाही चालना मिळेल, असा अंदाज आहे.

३.    महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची (MIDC) भूमिका

महाराष्ट्रातील औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची धुरा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) या राज्य सरकारी संस्थेवर आहे. १९६२ मध्ये स्थापलेल्या MIDC ने राज्यभरात औद्योगिक वसाहती, विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZ) आणि औद्योगिक पार्क विकसित केले आहेत. आजवर २३३ पेक्षा अधिक औद्योगिक परिसर MIDC मार्फत तयार झाले आहेत. यामध्ये पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूरपासून कोल्हापूर, सातरा पर्यंत विविध जिल्ह्यांमध्ये उद्योगांना वीज, पाणी, रस्ते, प्लॉट/शेडस् अशी सर्व सुविधा देऊन कारखाने उभारता येतील असे अधिसूचित क्षेत्र उपलब्ध आहेत.

MIDC च्या कार्यामुळे लघु व मध्यम उद्योगांना देखील आवश्यक पायाभूत सुविधा कमी किमतीत मिळाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, तळोजा, बुटीबोरी (नागपूर), तरापूर (पालघर), रांजणगाव (पुणे) असे औद्योगिक क्षेत्र राज्यात निर्माण झाले जिथे क्षेत्रानुसार विशिष्ट उद्योग समूह वसले आहेत (जसे की रांजणगाव – ऑटोमोबाईल आणि अन्नप्रक्रिया, तरापूर – रसायन उद्योग इ.). उद्योगांना भूखंड वाटप, परवाने, पाणीपुरवठा यांसारख्या सेवा MIDC एक खिडकी तत्त्वावर देते. अलिकडेच, राज्य शासनाने MAITRI (Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation Cell) नावाचे सिंगल विंडो पोर्टल सुरु केले आहे ज्याद्वारे १७ विभागांच्या १४१ सेवांसाठी ऑनलाईन अर्ज व मंजुरी मिळते. यामुळे परवानागारी प्रक्रियेत गतिमानता येईल. MIDC आणि राज्याचे उद्योग विभाग मिळून महाराष्ट्रात उद्योगासाठी पोषक वातावरण तयार करण्याचे काम करत आहेत.

धोरण व प्रोत्साहन योजनांची माहिती

योजना/धोरण	प्रारंभ वर्ष	वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टे
मेक इन इंडिया	२०१४	राष्ट्रीय पातळीवरील पुढाकार; महाराष्ट्रात ‘मेक इन महाराष्ट्र’ उपक्रमांतर्गत उद्योग सुलभीकरण, परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे. निर्मिती क्षेत्राचा GDP मधील वाटा २५% पर्यंत नेण्याचा महत्त्वाकांक्षी उद्देश.
PLI उत्पादन प्रोत्साहन	२०२०	निवडक क्षेत्रात उत्पादन वाढविल्यास वित्तीय अनुदान/सवलत. महाराष्ट्रात इलेक्ट्रॉनिक्स, औषध, ऑटो घटक निर्मिती यांना चालना. निर्यात वाढ व आयात-निर्भरता कमी करणे हे उद्दिष्ट.
औद्योगिक धोरण २०१९-२४	२०१९	राज्य सरकारचे धोरण; उद्योगांसाठी कर सवलती, वीजदर सवलत, कुठल्याही एका जिल्ह्यात मोठी गुंतवणूक केल्यास विशेष प्रोत्साहन. २०२५ पर्यंत ४० लाख कोटी गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य (नवीन औद्योगिक धोरण मसुदा).
MIDC व MAITRI सिंगल विंडो	–	औद्योगिक भूखंड, पायाभूत सुविधा विकास (MIDC); तर परवाने आणि सेवा वन-स्टॉप सुविधा (MAITRI पोर्टल) जेणेकरून उद्योग स्थापनेची प्रक्रिया जलद, पारदर्शक होईल.

वरील तक्त्यात दिलेल्या विविध धोरणात्मक पुढाकारांमुळे महाराष्ट्र सरकार उद्योगांना सहकार्य करण्याच्या दृष्टीने सक्रिय आहे. महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा कायदा 2023 अंतर्गत MAITRI पोर्टल सुरू करणे हे विशेषतः उल्लेखनीय पाऊल आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना विविध शासकीय मंजुरी एकाच खिडकीतून वेळेत मिळतील. त्यामुळे “लाल फिती”चे अडथळे काही प्रमाणात दूर होऊन Ease of Doing Business सुधारण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

उद्योगतज्ञांची मते आणि सरकारी प्रतिसाद

उद्योगक्षेत्रातील तज्ञ, अर्थविश्लेषक आणि उद्योजक यांच्या मते महाराष्ट्राने आपल्या उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्राची आघाडी टिकवून ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. अनेक उद्योगतज्ञांचे मत आहे की वरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अधिक ठोस पावले उचलावी लागतील. उदाहरणार्थ, नीती आयोग यांनी नुकत्याच दिलेल्या अहवालात महाराष्ट्र सरकारला सुचवले की राज्याच्या GDP मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा घटत चालल्यासारखा दिसतो, तो वाढवण्यासाठी विशेष उपाययोजना कराव्यात आणि अधिक परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) आकर्षित करावी.

उद्योगजगतातील एक सूर असा आहे की पायाभूत सुविधांवर भरीव खर्च वाढविला पाहिजे – विशेषतः रस्ते प्रकल्प, औद्योगिक वसाहतींना जोडणारे द्रुतगती महामार्ग, Dedicated freight corridor सारख्या मालवाहतूक रेल्वेमार्गांमध्ये महाराष्ट्राने पुढाकार घ्यावा. तसेच वीज आणि पाणी यांसारख्या सेवांचे दर स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी सरकारी अनुदाने किंवा विशेष दरभरणा (सब्सिडी) देण्याची आवश्यकता काही उद्योग संघटनांनी व्यक्त केली आहे. CII (Confederation of Indian Industry) आणि MCCIA (Mahratta Chamber of Commerce, Industries and Agriculture) सारख्या संघटनांनी सुचविले आहे की, महाराष्ट्राने नवीन तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करावे – उदा. इलेक्ट्रिक वाहने, ड्रोन उत्पादन, सौरऊर्जा उपकरणे इ. यात राज्य अग्रभागी राहू शकते.

सरकारी स्तरावर या सूचनांना प्रतिसाद देताना काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात आहेत. राज्याचे उद्योग विभाग नियमितपणे उद्योगपती आणि तज्ञांच्या भेटी घेऊन त्यांचे मत ऐकते व धोरणे सुधारते आहे. उद्योग व व्यापार सुलभता मंडळ स्थापन करून थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात या सुधारणा प्रस्तावांचे परीक्षण केले जात आहे. वरील उल्लेखलेल्या MAITRI सिंगल विंडो प्रणालीची अंमलबजावणी हे अशाच प्रतिसादाचे फलित आहे – उद्योगपतींनी मांडलेल्या समस्येला शासनाने समाधान म्हणून हे पाऊल उचलले. याशिवाय, उच्चाधिकार उद्योग मार्गदर्शक समित्या स्थापन करून प्रकल्प लवकर कार्यान्वित होण्यासाठी सरकारी यंत्रणांना बांधील करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे आहे की ते उद्योगांसाठी प्रो-ॲक्टिव्ह पावले उचलत असून, जगभरातील बदलत्या आर्थिक वातावरणाशी जुळवून घेत आहेत. नवीन औद्योगिक धोरण २०२५ लवकरच जाहीर होणार आहे ज्यामध्ये पुढील ५ वर्षात ४० लाख कोटी रुपये गुंतवणूक आणि ५० लाख नवे रोजगार हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच अवकाश (स्पेस) व संरक्षण उत्पादन, तंत्र टेक्सटाईल, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग अशी क्षेत्रविशेष धोरणेही तयार केली जात आहेत. या सर्व प्रयत्नांमुळे “महाराष्ट्रात उद्योग करणे सुलभ व फायदेशीर आहे” असा विश्वास उद्योजकांमध्ये पुन्हा निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. उद्योगतज्ञ देखील मान्य करतात की महाराष्ट्राकडे प्रचंड सामर्थ्य आहे – विशाल बाजारपेठ, प्रशिक्षित व शिक्षित मनुष्यबळ, उत्कृष्ठ भौगोलिक स्थान –  ज्याचा पुरेपूर उपयोग होण्यासाठी शासकीय नितीसमर्थनाची आवश्यकता आहे. सरकारने आता दिशादर्शक पावले उचलत असल्याने आगामी काळात या उपाययोजनांचे परिणाम दिसू लागतील, अशी अपेक्षा आहे. अर्थात, सातत्याने जागतिक आणि देशांतर्गत परिस्थितीचा अंदाज घेत या धोरणांमध्ये सुधारणा करत राहणे हे धोरणकर्त्यांसमोर सततचे आव्हान असेल.

भविष्याची दिशा: संधी आणि मार्गक्रमण

आगामी काळात महाराष्ट्रातील उत्पादन क्षेत्रासाठी अनेक नव्या संधींचे दालन खुले होत आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगती, हरित ऊर्जेवरचा भर, आणि स्थानिक ते जागतिक मागणीत होणारी वाढ यांतून महाराष्ट्राला पुढची औद्योगिक झेप घेता येऊ शकते. पुढील महत्त्वाच्या दिशांकडे राज्य शासन आणि उद्योगांनी लक्ष केंद्रित केले आहे:

१.हरित तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणपूरक उत्पादन (Green Technology Maharashtra)

जगभरातच उद्योगविश्व हरित तंत्रज्ञान आणि ट‍िकाऊ उत्पादनाकडे वळत आहे. महाराष्ट्रानेही कार्बन उत्सर्जन कमी करणारे, ऊर्जा कार्यक्षम आणि पर्यावरणास अनुकूल उत्पादन तंत्र आणण्यास सुरुवात केली आहे. “Green Technology Maharashtra” हा भविष्याचा परवलीचा शब्द ठरत असून त्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन:	पेट्रोल-डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांचे युग येत आहे. महाराष्ट्र सरकारने EV नीति जाहीर करून पुणे, मुंबई, नागपूर यांसारख्या शहरांत इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि वापर प्रोत्साहित करण्याचे ठरविले आहे. अनेक वाहन कंपन्या आपल्या विद्युतीय मॉडेल्सचे उत्पादन महाराष्ट्रात सुरू करत आहेत. बॅटरी युनिट्स, चार्जिंग उपकरण निर्मिती इ. सहायक उद्योगात संधी आहेत.
नवीन उर्जास्रोत उपकरणे:	सौर पॅनल, पवनचकत्या, ऊर्जा बचत यंत्रणा यांचे उत्पादन आणि स्थापना यात राज्याने पुढाकार घेतला आहे. उदाहरणार्थ, पुण्यातील काही औद्योगिक संयंत्रे त्यांच्या कारखान्यांच्या छपरांवर सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवून स्वतःची वीज निर्मिती करत आहेत. हरित उत्पादन तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या कंपन्यांना शासन विशेष सवलती देते.
Eco-Friendly औद्योगिक प्रकल्प:	कारखान्यांमधून निघणारा कचरा, सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्उपयोग (Recycle/Reuse) इत्यादी बाबींमध्ये कठोर नियमांच्या ऐवजी मार्गदर्शक तत्त्वे देऊन उद्योगांना स्वप्रेरणेने पर्यावरणपूरक पावले उचलायला लावणे हाही एक दृष्टिकोन आहे. हरित कारखाने (Green Factories) संकल्पनेअंतर्गत काही कंपन्यांनी जलसंवर्धन, वृक्षलागवड, सौरऊर्जा वापर असे उपक्रम हाती घेतले आहेत. भविष्यात जे उद्योग ESG (Environmental, Social, Governance) निकषांनुसार चालतील त्यांनाच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी असेल, हे ओळखून महाराष्ट्रातील अनेक उद्योग आधीपासून बदल सुरू केले आहेत.

हरित तंत्रज्ञानामुळे दीर्घकाळ टिकणारी आणि जैवविविधतेला पोषक औद्योगिक वाढ साधता येईल. राज्य सरकारही या दिशेने उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हरित उत्पादन धोरण आणण्याच्या विचारात आहे.

२. औद्योगिक क्लस्टरची निर्मिती आणि विशेष क्षेत्रे (Industrial Clusters Maharashtra)

विशिष्ट उद्योगांच्या वाढीस चालना देण्यासाठी औद्योगिक क्लस्टर्स किंवा विशेष औद्योगिक क्षेत्रांची निर्मिती हा परिणामकारक मार्ग ठरला आहे. “Industrial Clusters Maharashtra” संकल्पनेत एकाच उद्योगसाखळीतील (Value Chain) संबंधित उद्योग एका भौगोलिक परिसरात एकत्र येतात, ज्यामुळे पूरक सुविधा व पुरवठा सुलभ होतो. महाराष्ट्राने अशा क्लस्टर विकसित करण्यावर भर दिला आहे:

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिका (DMIC):	केंद्र सरकारच्या DMIC प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्रात औरंगाबादजवळ शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक पार्क (Aurangabad Industrial City – AURIC) विकसित झाला आहे. हा एक आधुनिक, नियोजनबद्ध औद्योगिक शहर प्रकल्प आहे ज्यात उच्च-गुणवत्तेची पायाभूत साधने, लॉजिस्टिक पार्क, वसती क्षेत्र अशा सर्व सुविधा आहेत. यामुळे आणि दिल्ली-मुंबई द्रुत रेल्वेमार्गामुळे त्या पट्ट्यात मोठे देशी-विदेशी उद्योग यायला सुरुवात झाली आहे.
वाहन आणि ऑटो घटक क्लस्टर	पुणे-नगर रस्त्यावरच्या चाकण, तळेगाव परिसरात वाहन उद्योग क्लस्टर आहे. येथे असेंब्ली प्लांट, स्पेअर पार्ट निर्माते, टायर कारखाने, R&D सेंटर्स एकमेकांच्या जवळ असल्याने पुरवठा साखळी मजबुत झाली आहे. अशाच धर्तीवर नाशिक-सिन्नर भागातही ऑटो आणि वाईन (द्राक्ष उत्पादने) क्लस्टर विकसित होत आहे.
कपडा पार्क आणि फूड पार्क:	वस्त्रोद्योगासाठी राज्याने अमरावती परिसरात टेक्सटाईल पार्क स्थापन केले आहेत, जिथे वस्त्र निर्मितीशी निगडीत सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी मेगा फूड पार्क योजना अमरावती व रत्नागिरी भागात आली आहे, ज्यात शीतगृहे, प्रक्रिया युनिटसाठी जागा, पॅकेजिंग सुविधा एकाच ठिकाणी आहेत.
आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर:	पुणे व ठाणे जिल्ह्यात आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकांसाठी विशेष जागा राखीव ठेवून त्यांना डेटा सेंटर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. उदाहरणार्थ, महापे (नवी मुंबई) येथे डेटा सेंटर पार्क MIDC द्वारे तयार केले गेले आहे.

३.कौशल्य विकास आणि मनुष्यबळ उभारणी (Skill Development Maharashtra)

उत्पादन क्षेत्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करणे हाच कळीचा मुद्दा आहे. आजच्या तंत्रज्ञानप्रधान उत्पादन व्यवस्थेत कामगारांकडून साध्या ऑपरेटरीपेक्षा बहु-कुशलता (multi-skilling) अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि खाजगी क्षेत्र मिळून मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य विकास कार्यक्रम हाती घेत आहेत:

आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITIs):	राज्यभरातील ITI आणि पॉलिटेक्निक संस्थांचे अद्ययावतकरण केले जात आहे. जुन्या अभ्यासक्रमांऐवजी उद्योगांसोबत समन्वय साधून नवीन अभ्यासक्रम राबवले जात आहेत. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्रिक वाहन तंत्रज्ञान, CNC मशीन ऑपरेशन, रोबोटिक्स, औद्योगिक ऑटोमेशन अशा नवीन कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जात आहे.
कौशल्य विद्यापीठ आणि केंद्र:	पुणे येथे स्थापित होऊ घातलेले महाराष्ट्र कौशल्य विद्यापीठ हे देशातील पहिले कौशल्य विकास विद्यापीठांपैकी एक ठरणार आहे, जिथे विशेषतः उत्पादन व सेवाक्षेत्रातील आवश्यक कौशल्यांवर आधारित पदविका व पदवी अभ्यासक्रम असतील. तसेच प्रत्येक विभागात कौशल्य विकास केंद्र उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे.
उद्योग-शैक्षणिक संस्था भागीदारी:	मोठ्या कंपन्या आणि तंत्रनिकेतने/इंजिनिअरिंग कॉलेज यांच्यात भागीदारी करून अपprenticeship व On-Job Training कार्यक्रम राबवले जात आहेत. उदाहरणार्थ, महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीने काही ITI आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांशी करार करून विद्यार्थ्यांना शेवटच्या वर्षात कामावर प्रशिक्षण दिले आहे, त्यामुळे पदवीपूर्तीनंतर लगेच रोजगार मिळू शकतो आणि कंपनीलाही आवश्यक कुशल मनुष्यबळ मिळते.
ग्रामीण युवकांसाठी विशेष योजना:	दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजना आणि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र यांच्या माध्यमातून मोफत प्रशिक्षण, स्टायपेंड आणि नोकरी मार्गदर्शन दिले जात आहे. यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या अनेक घरांतील तरुणांना उद्योगक्षेत्रात येण्याची संधी मिळत आहे.

“Skill Development Maharashtra” मोहिमेमुळे राज्यातील कामगारांचा गुणात्मक स्तर उंचावून उत्पादन क्षेत्राच्या गरजा भागवणे शक्य होईल. कुशल कामगार अधिक असल्यास उत्पादकतेत वाढ होऊन महाराष्ट्रातील उत्पादने जागतिक गुणवत्ताप्रमाणे बनू शकतात. त्याचसोबत बेरोजगारीची समस्या कमी करण्यासाठीही हे पाऊल उपयुक्त ठरणार आहे. आगामी काळात Industry 4.0 तंत्रज्ञान (जसे: AI, IoT, Big Data) निर्माण करणारे आणि हाताळणारे मनुष्यबळ निर्माण करण्यावर महाराष्ट्र विशेष भर देणार आहे. हा दीर्घकालीन पण अत्यावश्यक उपाय असून त्याशिवाय उत्पादन क्षेत्रात अपेक्षित प्रगती साधणे कठीण आहे.

महाराष्ट्रातील उत्पादन क्षेत्र सध्याच्या स्थितीत शक्तिशाली असले तरी भविष्यकालीन वाटचालीसाठी काही परिवर्तन आवश्‍यक आहे. सरकार, उद्योग आणि लोकशाही सामूहिक प्रयत्नांतून महाराष्ट्र नक्कीच पुढील काही वर्षांत उत्पादन क्षेत्रात एक नवा कीर्तीमान प्रस्थापित करू शकतो. Manufacturing Sector Maharashtra हा शब्द भारताच्या प्रगतीचा पर्यायवाची राहील, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. राज्याच्या उत्पादन क्षेत्राने गतिमान, समावेशक आणि शाश्वत वाढीसह पुढे जात राहावे – ज्यामुळे रोजगारनिर्मिती होईल, अर्थव्यवस्था बहरेल आणि महाराष्ट्राचा गौरव शिखरावर पोहोचेल. महाराष्ट्र उद्योगाच्या या उड्डाणाला उत्तुंग शिखरांकडे नेण्यासाठी आता वर्तमानातील संधींचे सोने करणे ही आपल्या सगळ्यांची सामूहिक जबाबदारी आहे.