Maharashtra Budget 2025-2026: महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प प्रत्येक वर्षी राज्याच्या विकासासाठी एक महत्त्वाचा दस्तऐवज असतो, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यावर सरळ प्रभाव पडतो. या वर्षी महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प 2025 नुकताच जाहीर झाला आहे. हा अर्थसंकल्प राज्याच्या उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला असून, त्यात राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी आणि लोककल्याणासाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना आणि धोरणांची घोषणा केली गेली आहे. या अर्थसंकल्पात उद्योग, शेती, शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा अशा प्रमुख क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक स्थैर्य राखणे यावर दिलेला भर आहे. अर्थसंकल्पात महिलांसाठीच्या ‘लाडकी बहिण योजना’, शेतकऱ्यांसाठीच्या ‘बलिराजा वीज सवलत योजना’, ग्रामीण भागातील घरकुल योजना अशा लोकाभिमुख योजनांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. शिवाय, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल सेवेच्या माध्यमातून सरकारी कामकाज जलद आणि पारदर्शक करण्याचे धोरण अवलंबलं गेलं आहे. या सर्व उपायांमुळे महाराष्ट्राचा विकास तर होईलच, पण सामान्य नागरिकांचं दैनंदिन जीवनही अधिक सोपं आणि समृद्ध बनेल अशी आशा व्यक्त केली जाते आहे.
मुख्य ठळक मुद्दे:
- एकूण खर्च: सुमारे रु.७ लाख कोटी – राज्य सरकारच्या एकूण आर्थिक तरतुदींचा अंदाज
- वित्तीय तूट: सकल राज्य उत्पन्नाच्या अंदाजे २.७% (सुमारे रु.१.३६ लाख कोटी) – वित्तीय तूट नियंत्रित
- महिला कल्याण: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना – पात्र महिलांना दरमहा रु.१,५०० थेट मदत; रु.३६,००० कोटींची तरतूद
- कृषी वीज सवलत: मुख्यमंत्री बलिराजा वीज सवलत योजना – शेतकरी पंपांना मोफत वीज; अंदाजे रु.१४,७६१ कोटींची तरतूद
- ग्रामीण गृहनिर्माण: ग्रामीण भागात २० लाख नवीन घरे बांधणीचे लक्ष्य; सुमारे रु.१५,००० कोटींचा निधी
- गुंतवणूक व रोजगार: नव्या औद्योगिक धोरणातून रु.४० लाख कोटी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट; ५० लाख रोजगार निर्मितीची योजना
- पायाभूत सुविधा: महामार्ग, विमानतळ, मेट्रो अशा प्रकल्पांना गती – नवी मुंबई विमानतळ लवकरच सुरू; पालघरमध्ये वढवण बंदर-विमानतळ प्रकल्प प्रस्तावित
एकूण आर्थिक चित्र व राज्याचे अर्थ धोरण
Maharashtra Budget 2025-2026: राज्याचे अर्थ धोरण यंदा वित्तीय शिस्तीवर भर देणारे आहे. एकूण खर्च सुमारे रु.७ लाख कोटी रुपयांचा असून महसूल प्राप्ती सुमारे रु.५.६ लाख कोटी अपेक्षित आहे. त्यानुसार, महसूल तूट (उत्पन्न व खर्चातील तफावत) अंदाजे रु.४५,९.. कोटीपर्यंत जाऊ शकते. राज्याचा वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यात आला असून तो सकल राज्य उत्पन्नाच्या (GSDPच्या) सुमारे २.७% स्तरावर आहे. हे प्रमाण निर्धारित ३% मर्यादेपेक्षा खाली आहे. वित्तीय तूट रुपये मूल्यांत सुमारे रु.१.३६ लाख कोटी इतका आहे.
राज्याचे एकूण कर्जही वाढून सुमारे रु.९.३२ लाख कोटी झाले आहे (सकल उत्पन्नाच्या ~१८.७%). तरीही ते मर्यादित ठेवण्यासाठी सरकारने काही खर्च मर्यादा पाळल्या आहेत. मोठी नवीन खर्चिक धोरणे टाळून विद्यमान योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेली काही वचने जसे शेतकरी कर्जमाफी किंवा लाडकी बहिण योजनेच्या महिन्याकाठी रकमेतील वाढ, सध्या वित्तीय शिस्त जपण्यासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहेत. त्याऐवजी सरकारने चालू योजनांना पुरेसा निधी देऊन राज्याचा विकासदर टिकवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महसूल वाढीसाठी काही नव्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. CNG/LPG वाहनांवर मोटार वाहन कर १% ने वाढवणे आणि रु.३० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या विद्युत वाहनांच्या खरेदीवर ६% कर लावणे असे उपाय प्रस्तावित आहेत. काही विशिष्ट व्यवहारांवर स्टॅम्प शुल्कातही वाढ करून राज्याच्या तिजोरीत सुमारे रु.१,१२५ कोटी अतिरिक्त महसूल उभारण्याचे लक्ष्य आहे. अशाप्रकारे, खर्चाला लगाम आणि उत्पन्नवाढ हे राज्याच्या आर्थिक धोरणाचे दोन महत्त्वाचे पैलू आहेत.
खालील तक्त्यात २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांतील प्रमुख अंदाजांची तुलना दर्शवली आहे:
| घटक | २०२४–२५ | २०२५–२६ |
| एकूण खर्च | ₹६.७ लाख कोटी | ₹७.० लाख कोटी |
| महसूल प्राप्ती | ₹५.० लाख कोटी | ₹५.६ लाख कोटी |
| महसूल तूट | ₹२०,००० कोटी | ₹४५,९०० कोटी |
| वित्तीय तूट | ₹१.१० लाख कोटी | ₹१.३६ लाख कोटी |
कृषी योजना आणि ग्रामीण विकास
कृषी व ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासासाठी Maharashtra Budget 2025-2026 मध्ये ठोस पावले उचलली आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पादनखर्च कमी करून त्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी मुख्यमंत्री बलिराजा वीज सवलत योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत ७.५ अश्वशक्तीपर्यंत क्षमतेच्या कृषिपंपांना मोफत वीज देण्यात येणार आहे. अंदाजे ४४ लाख शेतकरी यामुळे लाभान्वित होतील, ज्यासाठी सुमारे ₹१४,७६१ कोटींची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामीण भागातील शेतमाल साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी “गाव तेथे गोदाम” ही नवी योजना राबवली जाणार आहे. प्रत्येक गावाच्या आसपास शेतमाल साठवणूक गोदाम उभारल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य दर मिळू शकतो. या उपक्रमामुळे मध्यस्थ खर्च कमी होऊन शेतमालाच्या नष्ट होणाऱ्या प्रमाणात घट अपेक्षित आहे.
राज्यभरात प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यावर भर आहे. मोठ्या कालव्यांचे जाळे पूर्ण करणे, धरणे व पाणी साठवण क्षमता वाढवणे यासाठी भांडवली खर्च वाढवण्यात आला आहे. जलसंधारणासाठी “जलयुक्त शिवार” सारखे अभियान पुनरुज्जीवीत करण्यात आले असून पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब शेतीसाठी वापरण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासोबतच शेतीला पूरक सुविधा वाढवण्यासाठी सौरऊर्जा उपक्रम, सूक्ष्मसिंचन, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब इत्यादी बाबींनाही चालना मिळणार आहे.
या सर्व प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून कृषी क्षेत्राचा वृद्धिदर उंचावण्याचा अंदाज व्यक्त केला गेला आहे. मागील वर्षी अवघ्या ३.३% असलेला राज्याचा शेती क्षेत्र वाढीचा दर सुधारून तो ८.७% इतका होण्याचा अंदाज आहे. वाढीव सिंचन, वीज सवलत आणि इतर कृषी योजना महाराष्ट्र सरकारने राबवल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. शेतकरी कर्जमाफीची मागणी लक्षात घेता, सरकारने थेट सर्वसमावेशक कर्जमाफी जाहीर न करता इतर योजना आणि अनुदानाद्वारे शेतकऱ्यांना मदत करण्यावर भर दिला आहे.
औद्योगिक धोरण व गुंतवणूक योजना
Maharashtra Budget 2025-2026: राज्यातील औद्योगिक वाढीसाठी सरकार यंदा एक नवीन धोरण आणत आहे. लवकरच जाहीर होणाऱ्या नवीन औद्योगिक धोरण २०२५ मध्ये राज्यात पुढील काही वर्षांत तब्बल रु.४० लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचं लक्ष्य ठरवलं गेलंय. या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्रात सुमारे ५० लाख नोकऱ्याही निर्माण होतील अशी सरकारची योजना आहे. यासाठी उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण तयार केलं जाणार असून, मायक्रो, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) विविध आर्थिक सवलती, खास औद्योगिक वसाहतींमध्ये चांगल्या सुविधा आणि गुंतवणूकदारांसाठी ‘सिंगल विंडो’ म्हणजेच एकाच ठिकाणी मंजुरीची सोय दिली जाणार आहे.
राज्यात इलेक्ट्रिक वाहननिर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रोद्योग आणि पर्यटन यांसारख्या प्रमुख उद्योग क्षेत्रांना चालना देण्यासाठी विशेष आर्थिक मदतीचं पॅकेज आणि कर सवलती दिल्या जाणार आहेत. याशिवाय औद्योगिक विकासासाठी गरजेचं मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांचाही समावेश करण्यात आला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाचं केंद्रबिंदू म्हणून विकसित करण्यावर सरकारचा विशेष भर आहे. यासाठी राज्याची अर्थव्यवस्था येत्या काळात $१.५ ट्रिलियन म्हणजेच सुमारे रु.१२५ लाख कोटींपर्यंत नेहण्याचे मोठं उद्दिष्ट आहे. विशेषतः पालघर जिल्ह्यात वढवण बंदर परिसरात नवं आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि बंदर उभारण्याची घोषणा करण्यात आली असून, त्यामुळे राज्यातील उद्योगांना जागतिक व्यापारासाठी अधिक सोप्या लॉजिस्टिक सुविधा मिळतील, असं अपेक्षित आहे.
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजना
Maharashtra Budget 2025-2026: या अर्थसंकल्पात व्यापक सामाजिक कल्याण योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः महिला, गरीब, मागासवर्ग आणि ग्रामीण व शहरी गरजू यांच्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. सरकारची सर्वात महत्त्वाकांक्षी कल्याण योजना म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना. या योजनेद्वारे पात्र महिलांना दरमहिना रु.१,५०० थेट आर्थिक सहाय्य सरकारकडून दिले जात आहे. लाखो महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल. चालू वर्षात या योजनेसाठी रु.३६,००० कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
गृहिणींना व इतर गरजू कुटुंबांना गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमतीपासून दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेत राज्यातील प्रत्येक पात्र कुटुंबाला वर्षाला ३ विनामूल्य एलपीजी गॅस सिलिंडर दिले जाणार आहेत. या उपक्रमामुळे इंधन खर्चाचा बोजा काही प्रमाणात हलका होऊन घरगुती अर्थसंकल्पाला हातभार मिळेल.
वंचित घटक आणि मागासवर्गीयांसाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठीच्या योजनांना वाढीव निधी देण्यात आला आहे. राज्य सरकार वृद्धापकाळ पेन्शन, अपंग सहायता योजना, आदिवासी विकास कार्यक्रम यांसारख्या इतर कल्याणकारी योजना सुरू ठेवणार असून त्यासाठीही आवश्यक निधी सुनिश्चित केला आहे.
खालील तक्त्यात प्रमुख कल्याणकारी व विकास योजनांची आणि त्यांच्या अनुमानित तरतुदींची यादी दिली आहे:
| शीर्ष ५ योजना | २०२५ मध्ये अंदाजित तरतूद (रु. कोटी) |
| मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण योजना | ३६,००० |
| मुख्यमंत्रि बलिराजा वीज योजना | १४,७६१ |
| ग्रामीण घरकुल/गृहनिर्माण योजना | १५,००० |
| मुख्यमंत्रि अन्नपूर्णा गॅस योजना | १,५०० |
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्र
मानव विकासाच्या दृष्टीने शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रांवरही बजेटमध्ये भर देण्यात आला आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वांना मिळावे यासाठी शिक्षण खात्याचा खर्च वाढवण्यात आला आहे. शैक्षणिक सुविधांचा स्तर उंचावण्यासाठी निधी वाढीसोबतच काही उद्दिष्टपूर्तीसाठी योजना जाहीर झाल्या आहेत. याशिवाय, शालेय शिक्षणात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, आणि विद्यार्थी-केंद्रित उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
आरोग्य क्षेत्रात राज्याने मोठी गुंतवणूक जाहीर केली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या जवळ उत्कृष्ट आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा मजबूत केली जात आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी Maharashtra Budget मध्ये राज्यात १८ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. प्रत्येक नव्या मेडिकल कॉलेजसोबत सुमारे १०० विद्यार्थी प्रवेशक्षमता आणि ४३० खाटांचे रुग्णालय असेल. यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील आणि जिल्हा पातळीवर आरोग्यसेवा सुधारण्यास मदत होईल. विशेषतः रायगड जिल्ह्यात पहिल्यांदाच युनानी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणार असल्याचेही घोषित झाले.
ग्रामीण आणि शहरी भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालये यांचा दर्जा सुधारून तेथे आवश्यक मनुष्यबळ आणि उपकरणे पुरवली जाणार आहेत.
पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल उपक्रम
Maharashtra Budget 2025-2026: राज्याच्या दीर्घकालीन विकासासाठी पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. रस्ते, महामार्ग, पूल, धरणे अशा प्रकल्पांसाठी भरीव निधी देऊन कामे वेगाने पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. परिवहन विभागासाठी या वर्षी सुमारे रु.४०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यातून नवीन रस्ते बांधणी, विद्यमान रस्त्यांचे चौपदरीकरण आणि पूल-बंधारे उभारणीचे प्रकल्प राबवले जातील. महत्त्वाकांक्षी समृद्धी महामार्ग (मुंबई-नागपूर द्रुतगती मार्ग) प्रकल्पासाठी आवश्यक ते भांडवल राखून उर्वरित टप्पे वेळेत पूर्ण करण्याची बांधिलकी सरकारने व्यक्त केली आहे. तसेच इतरही राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग आणि ग्रामीण सडक योजनेस गती देऊन सिंचन कालव्यांचे प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यावर भर आहे.
शहरे आणि औद्योगिक केंद्रांच्या पायाभूत सुविधांसाठीही खास तरतूद आहे. राजधानी मुंबई व इतर महानगरांमध्ये वाहतूक सोयी सुधारण्यासाठी मेट्रो रेल प्रकल्पांना गती देण्यात आली आहे. मुंबईत छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवीन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांना जोडणारी मेट्रो लाईन आगामी काळात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हा राज्यातील सर्वात मोठा विमानतळ प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून लवकरच तेथून विमानसेवा सुरू होईल. यामुळे मुंबईवरील हवाई वाहतुकीचा ताण कमी होईल. याशिवाय, मुंबईबाहेरील पालघर जिल्ह्यात वढवण बंदरजवळ नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची घोषणादेखील करण्यात आली आहे. हा तिसरा विमानतळ मुंबई महानगर क्षेत्राच्या उत्तरेकडील विकासाला चालना देईल. वढवण सागरी बंदर प्रकल्प २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचा मानस असून त्यामुळे आयात-निर्यात व्यापार आणि लॉजिस्टिक साखळी अधिक सक्षम होईल.
गृहनिर्माण क्षेत्रात, विशेषतः ग्रामीण भागात, मोठी लक्ष्यपूर्तीची योजना जाहीर केली आहे. ग्रामीण भागात २० लाखांहून अधिक नवीन घरकुल बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यासाठी रु.१५,००० कोटींचा निधी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे शहरी भागातही परवडणारी घरे व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना चालना देण्याची तरतूद आहे.
Maharashtra Budget 2025-2026: प्रशासनाच्या डिजिटल रूपांतरणावरही लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. शासकीय व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुकर करण्यासाठी नवी ई-स्टॅम्प प्रणाली आणली जाणार आहे. यामुळे नागरिकांना स्टॅम्प शुल्क ऑनलाईन भरून डिजिटल प्रमाणपत्र मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. जमिनीच्या नोंदी आणि दस्त नोंदणी यांसारख्या प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करण्यासाठी आवश्यक बदल सुचवण्यात आले आहेत.
तसेच, विविध शासकीय सेवा आणि योजनांचे डिजिटायझेशन करून “वन-स्टॉप” ऑनलाइन सेवा देण्याचे उद्दिष्ट आहे. कृषी, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांचा वापर वाढवण्यावर भर आहे. काही पायलट प्रकल्पांद्वारे पीक अंदाज, हवामान विश्लेषण आणि प्रशासनिक निर्णयप्रक्रियेत AI तंत्राचा उपयोग करून कार्यक्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्य पायाभूत प्रकल्प आणि डिजिटल उपक्रमांची झलक खालील तक्त्यात दिली आहे:
| प्रकल्प/उपक्रम | थोडक्यात माहिती |
| नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | ८५% काम पूर्ण; लवकरच उड्डाणे सुरू होण्याची अपेक्षा |
| पालघर वढवण बंदर व विमानतळ | नवीन प्रस्तावित प्रकल्प; २०३० पर्यंत पूर्णत्वाचे लक्ष्य |
| ग्रामीण घरकुल गृहनिर्माण योजना | २० लाख घरांचे लक्ष्य; रु.१५,००० कोटींचा निधी उपलब्ध |
| मुंबई मेट्रो विस्तार | दोन प्रमुख विमानतळांना जोडणारी मेट्रो लाईन प्रगत अवस्थेत |
| ई-स्टॅम्प प्रणाली | ऑनलाईन स्टॅम्प शुल्क भरणा व डिजिटल प्रमाणपत्रांची सुविधा |
| कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपक्रम | शेती व प्रशासनात AIचा उपयोग; निर्णय प्रक्रियेत सुधारणा |
विभागनिहाय विकास प्राधान्यक्रम
विविध क्षेत्रांच्या विकासाला चालना देताना सरकारने खालीलप्रमाणे प्राधान्यक्रम निश्चित केले आहेत:
| क्षेत्र | २०२५ अर्थसंकल्पातील प्राधान्याचे मुद्दे |
| कृषी व ग्रामीण | मोफत वीज, “गाव तेथे गोदाम” योजना, सिंचन प्रकल्प, ८.७% कृषी वाढ लक्ष्य |
| उद्योग व गुंतवणूक | रु.४० लाख कोटी गुंतवणूक लक्ष्य, ५० लाख रोजगारनिर्मिती, MSME ला प्रोत्साहन |
| सामाजिक कल्याण | महिलांसाठी भत्ता योजना, मागासवर्गीय कल्याण निधी वाढ, सर्वसमावेशक सुरक्षा |
| शिक्षण | विद्यार्थिनी शुल्कमाफी योजना, शिक्षणासाठी वाढीव निधी, कौशल्य विकास |
| आरोग्य | १८ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये, आरोग्य सुविधा विस्तार, आरोग्य विमा कवच |
| पायाभूत सुविधा | रस्ते व महामार्ग विस्तार, नवीन विमानतळ/बंदर, घरकुल योजना, डिजिटल उपक्रम |
राज्य सरकार या सर्व गुंतवणूक योजना महाराष्ट्रात प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्धार व्यक्त करते.
एकूण पाहता, Maharashtra Budget 2025-2026 हा सर्वसामान्य लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आला आहे. शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य आणि महिला सुरक्षा अशा प्रत्येक क्षेत्रासाठी भरघोस निधी आणि उपयुक्त योजना मांडल्या गेल्या आहेत. जर या योजनांची अंमलबजावणी योग्य झाली, तर रोजगार वाढतील, लोकांचा आर्थिक भार कमी होईल आणि राज्याचा सर्वांगीण विकास वेग घेईल. त्यामुळे येत्या काळात महाराष्ट्राची प्रगती आणखी मजबूत आणि लोकाभिमुख बनेल अशी अपेक्षा आहे.
