Aurangzeb Controversy Maharashtra: गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात एक नवा वाद चर्चेत आहे. इतिहासातले काही विषय असे असतात, ज्यांना हात लावताच मोठी चर्चा आणि अनेकदा वाद निर्माण होतात. त्यातच, औरंगजेब हा इतिहासातील असा विषय आहे ज्यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण अनेकदा तापलं आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘छावा’ या चित्रपटामुळे हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या चित्रपटामुळे इतिहासातील संवेदनशील मुद्दे पुढे आले असून विविध स्तरातून त्यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
फेब्रुवारी महिन्यात अभिनेता विकी कौशलच्या प्रमुख भूमिकेत तयार झालेला ‘छावा’ चित्रपट प्रदर्शित झाला. छत्रपती संभाजी महाराज आणि औरंगजेब यांच्यातील ऐतिहासिक संघर्षावर आधारित या चित्रपटाने अनेक प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं. पण त्याचसोबत इतिहासातील काही घटनांचा दाखवलेला संदर्भ वादग्रस्त ठरला आणि यावर अनेकांनी आक्षेप घेतले. इतिहासातील सत्य घटनांचा वापर करून बनवलेल्या या चित्रपटामुळे काही लोकांनी त्यातील ऐतिहासिक संदर्भांची सत्यता तपासण्याची मागणी केली आहे.
याचदरम्यान मार्चच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र विधानसभेत समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू असीम आझमी यांनी औरंगजेबाबद्दल विधान करून नव्या वादाला जन्म दिला. त्यांनी औरंगजेबाच्या प्रशासनिक कौशल्याचे कौतुक केले आणि संभाजी महाराजांसोबतचा संघर्ष हा केवळ राजकीय होता, असा दावा केला. त्यांच्या या विधानामुळे विधानसभेत प्रचंड गदारोळ झाला आणि त्यांना निलंबित करण्यात आले. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यात मोठी खळबळ उडाली.
यापुढे हा वाद आणखी व्यापक झाला. हिंदुत्ववादी संघटनांनी औरंगजेबाच्या कबरीला हटवण्याची मागणी केली, ज्यामुळे तणाव वाढला आणि नागपूरमध्ये हिंसक घटना घडल्या. या घटनांमुळे समाजात विभाजन निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली गेली आणि प्रशासनाने तातडीने पावलं उचलून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. यानंतर सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर संवादाची गरज स्पष्ट झाली, आणि यासाठी सरकारसह विविध संघटना पुढाकार घेत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली, यामध्ये काय-काय घडलं, या सगळ्याचा सविस्तर आढावा आज आपण घेऊया.
प्रकरणाची सुरुवात: अबू आसीम आझमी यांच्या विधानामुळे उठलेलं वादळ
Aurangzeb Controversy Maharashtra: महाराष्ट्रात मार्च २०२५ च्या सुरुवातीला वातावरण अचानक तापलं. याला कारण ठरलं ते समाजवादी पक्षाचे नेते आणि आमदार अबू आसीम आझमी यांनी विधानसभा सभागृहात केलेलं एक विधान. ४ मार्च २०२५ रोजी विधिमंडळाच्या चर्चेदरम्यान, आझमी यांनी औरंगजेबाची प्रशंसा करत म्हटलं, “औरंगजेब हा फक्त एक राजकीय प्रतिस्पर्धी होता, शिवाय तो एक हुशार प्रशासकदेखील होता. संभाजी महाराजांसोबतचा संघर्ष फक्त सत्तेसाठी होता.” त्यांच्या या विधानामुळे विधानसभा सभागृहात तात्काळ गदारोळ निर्माण झाला. शिवसेना, भाजप, मनसे यांसह अनेक राजकीय पक्षांनी त्वरित यावर आक्षेप घेतला. विधानसभा अध्यक्षांनी आझमी यांना सभागृहाच्या कामकाजातून निलंबित केलं, शिवाय त्यांच्यावर विरोधकांनी तक्रार दाखल केली आणि FIR देखील नोंदवण्यात आला.
आझमी यांच्या विधानांमुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली. सोशल मीडियावर देखील या प्रकरणाची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. ट्विटरवर #अबूआझमीविवाद, #संभाजीराजे आणि #AurangzebControversy असे हॅशटॅग ट्रेंड झाले. यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण संवेदनशील झाले, अनेक भागांत तणाव निर्माण झाला. त्याच काळात फेब्रुवारीमध्ये प्रदर्शित झालेला ‘छावा’ चित्रपटही चर्चेत आला, कारण त्यात संभाजी महाराज आणि औरंगजेब यांच्यातील संघर्ष दाखवण्यात आला होता. त्यामुळे आझमी यांची विधानं आणि चित्रपटाच्या कथानकाचा परस्पर संबंध जोडत सोशल मीडिया तसेच राजकीय स्तरावर हा वाद आणखी चिघळला.
| दिनांक | घटना | परिणाम |
| ४ मार्च २०२५ | अबू आसीम आझमी यांचं विधानसभा सभागृहात विधान | विरोधकांचा गदारोळ, आझमींचं निलंबन |
| ५ मार्च २०२५ | सोशल मीडियावर वाद पेटला | FIR दाखल, ट्विटरवर ट्रेंड |
| ६ मार्च २०२५ | राज्यभर ठिकठिकाणी निषेध, आंदोलनं | वातावरण तणावपूर्ण, प्रशासन सतर्क |
औरंगजेबाच्या कबरीवरुन वाद वाढला
औरंगजेबाच्या कबरीवरून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला. १२ मार्च २०२५ रोजी विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या संघटनांनी औरंगजेबाची कबर हटवण्याची मागणी करत राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली. खुलदाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) येथील औरंगजेबाची कबर हिंदू समाजाच्या भावना दुखावणारी असल्याचं या संघटनांचं म्हणणं होतं. या प्रकरणात त्यांनी बाबरी मशिदीच्या पाडावाची आठवण करून दिली, ज्यामुळे महाराष्ट्रातला वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली. सोशल मीडिया, राजकीय वर्तुळ, आणि समाजातील विविध स्तरांमध्ये यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.
या वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासनाने खबरदारीची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली. तणाव कमी करण्यासाठी प्रशासनाने विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाशी संवाद साधला, आणि अखेर प्रशासनाकडून आलेल्या विनंतीमुळे दोन्ही संघटनांनी १५ मार्च २०२५ रोजी आपले नियोजित आंदोलन मागे घेतले. मात्र, कबरीला हटवण्याची त्यांची मागणी अद्याप कायम असून भविष्यात पुन्हा तीव्र आंदोलन उभारण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. प्रशासनाने संवेदनशील भागात पोलीस बंदोबस्त वाढवून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.
| तारीख | घटना / कृती | सहभागी संघटना | परिणाम / प्रशासनाची कृती |
| १२ मार्च २०२५ | औरंगजेबाची कबर हटवण्याची मागणी | विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल | राज्यभर तणाव निर्माण झाला |
| १५ मार्च २०२५ | नियोजित आंदोलन मागे घेतले | विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल | प्रशासनाच्या विनंतीनंतर आंदोलन मागे घेतले |
नागपूरमध्ये हिंसाचार, कलम १४४ लागू
Aurangzeb Controversy Maharashtra: नागपूर शहरात औरंगजेबाच्या कबरीवरुन सुरु झालेला वाद १७ मार्च २०२५ रोजी हिंसक वळणावर पोहोचला. महाल परिसरात काही संघटनांकडून आयोजित आंदोलनादरम्यान अफवा आणि धार्मिक भावना दुखावल्याच्या आरोपांमुळे वातावरण तणावपूर्ण झाले. सोशल मीडियावरून पसरलेल्या अफवांमुळे जमावाने अचानक दुकाने, वाहनांची तोडफोड केली आणि काही ठिकाणी जाळपोळदेखील झाली. यावेळी मोठ्या प्रमाणात दगडफेक झाली असून अनेक दुकाने आणि मालमत्तांचे नुकसान झाले. पोलिसांना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर करावा लागला आणि त्वरित अतिरिक्त पोलीस तुकड्या बोलावण्यात आल्या.
या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर प्रशासनाने तातडीने कलम १४४ लागू केले. शहरात जमावबंदीचे आदेश जारी करून संवेदनशील भागात नागरिकांच्या एकत्र येण्यास मनाई करण्यात आली. पोलिसांनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी रॅपिड अॅक्शन फोर्ससह इतर दलांच्या जवानांची मदत घेतली. तब्बल ५० जणांना पोलिसांनी अटक केली असून, या परिसरात पुढील काही दिवस कडक बंदोबस्त ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, प्रशासनाकडून नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले.
| दिनांक | वेळ | घटना | पोलीस कारवाई |
| १७ मार्च २०२५ | दुपारी ६:०० वा. | जमावाची गर्दी, अफवा, घोषणाबाजी सुरु | पोलिसांची गस्त वाढवली |
| १७ मार्च २०२५ | सायंकाळी ७:०० वा. | दगडफेक, जाळपोळ, दुकानांची तोडफोड | अश्रुधूर, अतिरिक्त तुकड्या तैनात |
| १७ मार्च २०२५ | रात्री ८:०० वा. | परिस्थिती नियंत्रणात, कलम १४४ लागू, ५० अटक | कडक बंदोबस्त, गस्त वाढवली |
छावा’ चित्रपटामुळे वादाला हवा मिळाली?
‘छावा’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर औरंगजेबावरील वाद आणखी वाढत गेला असे काही लोक आणि नेते म्हणू लागले. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटात अभिनेता विकी कौशल याने छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका केली असून संभाजी महाराज आणि औरंगजेब यांच्यातील ऐतिहासिक संघर्ष दाखवण्यात आला आहे. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर तो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला. यामध्ये अनेकांनी चित्रपटाच्या कथानकाला चांगला प्रतिसाद दिला, तर काही लोकांनी यातील काही ऐतिहासिक दाखल्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यामुळे सोशल मीडियावर चित्रपटाची कथानके आणि पात्रांबद्दल वेगवेगळ्या मतांची जोरदार चर्चा सुरू झाली.
या चित्रपटामुळे औरंगजेब आणि संभाजी महाराज यांच्यातील इतिहास पुन्हा चर्चेत आला. यामध्ये समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आसीम आझमी यांनी केलेली विधानं आणि त्यावर झालेला राजकीय वाद हा चित्रपटाशी जोडला गेला. अनेकांनी चित्रपटातील दाखल्यांचा संदर्भ देत ऐतिहासिक सत्यता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांवर मोठ्या प्रमाणात वाद घातला. त्यामुळे सोशल मीडिया, वृत्तवाहिन्या आणि सामान्य नागरिकांमध्ये वेगवेगळ्या मतांच्या वादांना सुरुवात झाली.
सरकारचे प्रयत्न, सामाजिक शांतता आणि सुरक्षेचे उपाय
Aurangzeb Controversy Maharashtra: १७ मार्च २०२५ रोजी नागपूरच्या महाल भागात उसळलेल्या हिंसाचारानंतर महाराष्ट्र सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी तातडीने प्रयत्न सुरू केले. नागपूरमधील वातावरण गंभीर असल्याने पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला होता. यानंतर राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने पुढील चार दिवसांत विविध पातळ्यांवर अनेक उपाययोजना केल्या.
१८ मार्च २०२५: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची तातडीची बैठक
हिंसाचाराच्या घटनेनंतर लगेचच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध पक्षांच्या नेत्यांसह तातडीची बैठक बोलावली. बैठकीत नागपूरसह राज्यातील इतर संवेदनशील भागांमध्ये शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी आवश्यक उपायांवर चर्चा झाली.
या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं,
“नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील परिस्थिती नियंत्रणात आहे. अतिरिक्त पोलीस तुकड्या संवेदनशील भागांत तैनात केल्या आहेत. नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये.”
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीत म्हटलं,
“राज्य सरकार सर्व नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी कटिबद्ध आहे. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, कुणीही अफवा पसरवू नये आणि प्रशासनाला सहकार्य करावं.”
१८ मार्च २०२५: नागपूरमध्ये कलम १४४ लागू, अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त
नागपूरचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी शहरात कलम १४४ लागू करत जमावबंदी केली. ते म्हणाले,
“शहरात कोणत्याही परिस्थितीत कायदा–सुव्यवस्था बिघडू देणार नाही. हिंसाचारात सहभागी असलेल्या ५० जणांना आतापर्यंत अटक केली आहे. पोलीस गस्त वाढवली असून नागरिकांनी शांतता राखावी.”
१९ मार्च २०२५: सोशल मीडिया मॉनिटरिंग
सोशल मीडियावर अफवा, चुकीचे व्हिडिओ आणि चुकीच्या माहितीचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर सुरू होता. राज्य पोलिसांनी खास पथक तयार करून सोशल मीडियाची देखरेख करण्यास सुरुवात केली. याबाबत पोलीस महासंचालक यांनी स्पष्ट केले,
“सोशल मीडियावर द्वेष पसरवणाऱ्या पोस्ट टाकणाऱ्या लोकांवर गुन्हे दाखल केले जातील. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये.”
Aurangzeb Controversy Maharashtra: औरंगजेबावरुन निर्माण झालेला हा संपूर्ण वाद आणि ‘छावा’ चित्रपटावरुन उफाळलेल्या प्रतिक्रिया हे सगळं पाहिल्यानंतर एक बाब स्पष्टपणे लक्षात येते की, महाराष्ट्रातील नागरिक म्हणून आपली सर्वांची जबाबदारी आहे की कोणताही संवेदनशील विषय हाताळताना आपण सद्सद्विवेकबुद्धीचा वापर करावा. प्रशासनाने आणि विविध सामाजिक संघटनांनी वेळोवेळी दाखवलेल्या सजगतेमुळेच परिस्थिती आणखी बिघडली नाही, हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. एकमेकांचा आदर करणे, कोणत्याही प्रकारच्या अफवा न पसरवणे आणि सामाजिक सलोखा टिकवण्यासाठी नेहमी सजग राहणे ही प्रत्येकाची प्राथमिक जबाबदारी असली पाहिजे.
भविष्यातही इतिहासावर आधारीत चित्रपट किंवा कोणतीही सार्वजनिक वक्तव्ये करताना सामाजिक सलोखा आणि ऐक्य अबाधित राहील याची काळजी घ्यावी. महाराष्ट्राची ओळख ऐतिहासिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या अतिशय समृद्ध आहे, ती तशीच टिकून राहावी, यासाठी संवाद, समजूतदारपणा आणि शांततेचा वापर करावा, हेच या सगळ्या वादातून आपण शिकलं पाहिजे.
