जैसलमेर – राजस्थानमधील जैसलमेर येथे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची 55 वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीतून सर्वसामान्यांना कुठलाही दिलासा मिळण्याऐवजी त्यांच्यावर जीएसटीचा मारा करण्यात आला. अगदी पॉपकॉर्नवरही पाच ते 12 टक्के इतका जीएसटी लावण्यात आला आहे. या निर्णयांचा फटका सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार आहे
पॅक न केलेल्या आणि मीठ-मसाला लावलेल्या पॉपकॉर्नवर 5 टक्के जीएसटी सुचवण्यात आला आहे. तर पॅक केलेल्या, लेबल लावलेल्या पॉपकॉर्नवर 12 टक्के जीएसटी लावण्याची सूचना करण्यात आली. तर कॅरामल पॉपकॉर्नवर 18 टक्के जीएसटी आकारण्याचे सुचवण्यात आले आहे.
आजच्या बैठकीत आरोग्य, विमा आणि चैनीच्या वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटीबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आरोग्य व जीवन विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याबाबत सरकारने एक मंत्री गट स्थापन केला होता. या गटाने आरोग्य व जीवन विमाच्या प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, या प्रस्तावावर निर्णय घेणे जीएसटी परिषदेने टाळले आहे. त्यामुळे आरोग्य आणि जीवन विम्यावर जुन्या पद्धतीप्रमाणे 5 ते 18 टक्के इतका जीएसटी द्यावा लागणार आहे. सरकारच्या मंत्रिगटाचे प्रमुख बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी सांगितले की, विम्यावरील जीएसटीच्या बाबतीत आणखी चर्चा करण्याची गरज असल्याने जानेवारी महिन्यात होणार्या जीएसटी परिषेदच्या बैठकीतच आता त्यावर चर्चा होईल. मंत्रिगटाने एकूण 148 वस्तूंवरील जीएसटी दरात बदल करण्याची शिफारस केली होती. त्यांचा या बैठकीत विचार करण्यात आला नाही. स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या कंपन्यांकडून पुरवल्या जाणार्या खाद्यपदार्थांवरील जीएसटीबाबतही या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला नाही.
सेकंड हँड इलेक्ट्रिक कार आणि पेट्रोल आणि डिझेल कारच्या विक्रीवरील जीएसटी दरात वाढ करण्यासही आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. जुन्या आणि वापरलेल्या इलेक्ट्रिक कार आणि पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणार्या लहान कारच्या विक्रीवरील जीएसटी 12 टक्क्यावरुन 18 टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे जुन्या कार खरेदीसाठीदेखील ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावा लागणार आहेत.
सध्या जीएसटीची कररचना चारस्तरीय असून त्यात 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे टप्पे आहेत. चैनीच्या आणि नाशवंत वस्तूंवर सर्वाधिक 28 टक्के, तर खाद्यपदार्थ आणि जीवनावश्यक वस्तूंवर सर्वात कमी 5 टक्के कर आकारला जातो. याशिवाय हानिकारक पेये आणि तंबाखूजन्य पदार्थांवरील कर सध्याच्या 28 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस मंत्रिगटाने केली आहे.