पालघर – पालघर जिल्ह्यातील बहुचर्चित वाढवण बंदराचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या भूमिपूजन होत आहे. या बंदराला या परिसरातील स्थानिकांचा कडाडून विरोध आहे. त्यातून भूमिपूजनाच्या दिवशी वाढवण बंदर विरोधी कृती समितीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण भागात कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून, पूर्ण परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले आहे. तर मोदींच्या या कार्यक्रमाला जास्तीत जास्त गर्दी जमवा, असे आदेश प्रशासनाने ग्रामपंचायतींना दिले आहेत.
76,200 कोटींच्या वाढवण बंदराला यावर्षी जून महिन्यात केंद्रिय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. वाढवण हे जगातील 10 मोठ्या बंदरांपैकी देशातील एकमेव मोठे बंदर असणार आहे. उद्या पंतप्रधानांच्या हस्ते या बंदराचे भूमिपूजन होणार असून, ते वाढवणमध्ये असताना भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाला कसलेही गालबोट लागू नये म्हणून पोलीस पूरेपूर काळजी घेत आहेत. उद्या या परिसरात तब्बल 4,000 पोलीस आणि 350 पोलीस अधिकारी बंदोबस्तासाठी ठेवण्यात आले आहेत. एनएसजी कमांडोंची पथकेही जागोजागी तैनात करण्यात आली आहेत. कुठल्याही खासगी वाहनाला उद्घाटनस्थळी प्रवेश देण्यात येणार नाही. पालघर, केळवे सफाळे इथल्या रिसॉर्टमधील एकही खोली इतर कोणाला दिली जाऊ नये. केवळ पोलिसांनाच दिली जावी, असे आदेशच प्रशासनाने दिले आहेत.
या कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत होणाऱ्या मोदींच्या कार्यक्रमाला नागरिकांची गर्दी दिसावी म्हणून प्रशासनाने सर्व सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, मंडल अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक आणि कृषिसेवकांना प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधून किमान पन्नास लोकांना कार्यक्रमस्थळी नेण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाईचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
ग्रामपंचायतींनी जमा केलेल्या लोकांना कार्यक्रमस्थळी नेणे आणि तेथून परत घेऊन येण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या गाड्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच या लोकांना चहा-पाणी, नाश्ता आणि दुपारचे जेवणही दिले जाणार आहे.
वाडा बसस्थानकातून पहाटे साडेचार वाजता बस चालकांना नेमून दिलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयावर जाऊन लोकांना घेऊन कार्यक्रमस्थळी सकाळी दहा वाजेपर्यंत पोहोचवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एसटी बसमध्ये नागरिकांना पाणी देणे, निघण्यापूर्वी नाश्ता देणे, सर्व नागरिकांची हजेरी घेणे, त्यांचे मोबाईल नंबर लिहून घेणे, कार्यक्रमस्थळी पोहोचल्यावर लोकांना नेमून दिलेल्या जागी बसवणे ही सर्व कामे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहेत.
या आदेशानुसार काम न करणे, गैरहजर राहणे, कामात हलगर्जीपणा करणे असे प्रकार बिलकूल खपवून घेतले जाणार नाहीत. आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी शिस्त अपिल नियम 1979 अन्वये कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
दुसऱ्या बाजूला ‘वाढवण बंदर विरोधी कृती समिती’ने आम्ही हे भूमिपूजन होऊ देणार नाही, असा ठाम निर्धार केला आहे. वाढवण बंदर विरोधी कृती समितीचे सचिव वैभव वझे यांनी ‘नवाकाळ’ला सांगितले की, उद्या वरुड नाका इथे दुपारी 12 वाजता इथले मच्छीमार जमणार असून, भूमिपूजन स्थळापर्यंत सरकारची अंत्ययात्रा काढणार आहोत. तर ‘नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम’चे उपाध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल म्हणाले की, आम्ही पर्यावरण मंजुरीच्या विरोधात राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे गेलो आहोत. 20 सप्टेंबर रोजी तिथे सुनावणी होणार आहे. रेड कॅटेगरीसंदर्भात प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असून, त्याच्या सुनावणीची तारीख 3 सप्टेंबर आहे. प्राधिकरणाच्या आदेशाच्या विरोधात हायकोर्टाने केस फेटाळली असून, त्याविरोधात आता सुप्रीम कोर्टात अपिल दाखल करण्यात येणार आहे. हे प्रकरण याप्रकारे न्यायप्रविष्ट असताना पंतप्रधान वाढवण बंदराचे उद्घाटन कसे करू शकतात? ही लोकशाही आहे का हुकुमशाही? या महाकाय बंदरामुळे भूमिपुत्र, कष्टकरी, शेतकरी, बागायतदार, मच्छीमार पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहेत. या प्रकरणाच्या जनसुनावणीला 3,000हून अधिक पोलीस आणून दहशत निर्माण केली. जेएनपीटीचे अधिकारी आमच्या प्रश्नांची नीट उत्तरे देऊ शकले नाहीत. काही प्रश्नांची तर त्यांनी उत्तरेच दिली नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक प्रश्नाची नोंद घेतली, असे म्हणत नागरिकांचे प्रश्न बाकी असताना पाच वाजता जनसुनावणी संपवली. नोंद घेतल्यानंतर जनसुनावणी पुन्हा घेणे गरजेचे होत, पण त्यांनी ती घेतली नाही.
मुंबईच्या कुलाबापासून ते झाईपर्यंतचे मच्छीमार पूर्णपणे उद्ध्वस्त होणार आहेत. म्हणून पंतप्रधानांनी हे उद्घाटन करू नये, अशी आमची विनंती आहे. पण ते करणारच असतील तर आम्ही लोकशाही मार्गाने त्याचा निषेध करून आंदोलन करणार आहोत. त्यांनी उदघाटन केले तरी आम्ही हे बंदर होऊ देणार नाही.