नवी दिल्ली – राहुरी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात सेवेत असलेले सहाय्यक अधीक्षक कुणाल दिंडे यांची विद्यापीठ प्रशासनाने ११ महिन्यातच नंदुरबार येथे बदली केली. बदली रद्द करण्यासाठी त्यांनी स्थानिक पातळीवर प्रयत्न केले. पण त्याला यश आले नाही. अखेर त्यांनी त्याविरोधात खंडपीठात धाव घेतली. बदली नियमांचे उल्लंघन केल्याने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विद्यापीठ प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
खंडपीठाच्या या आदेशाने विद्यापीठ प्रशासनाला चपराक बसली आहे. याप्रकरणी विद्यापीठाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने सहाय्यक अधिक्षक दिंडे यांची नंदूरबारला केलेली बदली रद्द करत त्यांना येत्या १५ दिवसांता राहुरी कृषी विद्यापीठात त्याच पदावर हजर करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या अध्यादेशानुसार किमान ३ वर्ष बदली होत नसतानाही विद्यापीठ प्रशासनाने अचानकपणे दिंडे यांची नंदूरबार जिल्ह्यात बदली केली. बदली रद्द करण्यासाठी त्यांनी विद्यापीठातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांची भेट घेत विनंती केली. यानंतर त्यांनी खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठाने विद्यापीठ प्रशासनाला दिंडे यांना हजर करून घेण्याचे आदेश दिले होते. तरीही विद्यापीठ प्रशासनाने त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे खंडपीठाने विद्यापीठ प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. सर्व्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल येईल तो दोघांनाही मान्य करावा, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले. दरम्यान, केवळ एका कर्मचार्‍यांच्या बदलीसाठी विद्यापीठ प्रशासनाने इतका अट्टहास का धरला?, त्यासाठी सर्व्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च करण्यामागे कारण काय?, यामागे विद्यापीठ प्रशासनाची भूमिका नेमकी काय आहे?, कोणाच्या सांगण्यावरून हे सगळे होते? असे प्रश्न विद्यापीठातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये उपस्थित होत आहेत.
