पुणे
महाराष्ट्रात दिव्यांगांच्या जनगणनेसंदर्भात २०१६ साली संमत झालेल्या कायद्याची अंमलबजावणी आता तब्बल ८ वर्षांनी होणार असून मराठा लोकसंख्या गणनेच्या धर्तीवर मोबाइल ॲपच्या सहाय्याने कर्मचारी घरोघरी ही गणना करतील. यापूर्वी ५ जिल्ह्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून अद्याप ३१ जिल्ह्यांचे सर्वेक्षण बाकी आहे.
दिव्यांग सर्वेक्षणासाठी सरकारने जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना केली असून त्यात जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी तर महापालिका स्तरावर महापालिकेचे आयुक्त अध्यक्ष म्हणून काम बघतील. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला १ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात एकुण लोकसंख्येच्या २.६ टक्के म्हणजेच २९ लाख ६३ हजार दिव्यांग होते. मात्र त्यावेळी दिव्यांगांचे केवळ ७ प्रकारच निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर २०१६ मध्ये राज्यात दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा संमत करण्यात आला. त्याअंतर्गत दिव्यांगांचे २१ प्रकार करण्यात आले. दिव्यांगांची गणना दर ५ वर्षांनी करण्याचे या कायद्यानुसार बंधनकारक करण्यात आले. मात्र तसे अद्याप झालेले नाही.