मुंबई – मुलींना मोफत शिक्षण आणि आर्थिक मागासांना मोफत शिक्षण या योजनेखाली खासगी वैद्यकीय कॉलेजांमध्ये प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा जवळजवळ 100 कोटी रुपयांचा परतावा शिंदे सरकारने अद्याप दिलेला नाही. सरकारकडून मिळणारा हा शुल्क परतावा त्वरित न मिळाल्यास खासगी महविद्यालये सीईटीद्वारा राबवल्या जाणार्‍या प्रवेश प्रक्रियेमधून बाहेर पडतील, असा इशारा खासगी वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालय व्यवस्थापन संघटनेने दिला आहे.
खासगी वैद्यकीय कॉलेजना कोट्यवधीचा शुल्क परतावा अजून मिळालेला नाही. हा परतावा मिळाला नाही तर यापुढे ईबीसी प्रवर्गातून शुल्क माफी आणि मुलींना 100 टक्के शुल्क माफी देणे शक्य नाही असे या संघटनेचे म्हणणे आहे. या संदर्भात 26 सप्टेंबरला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत खासगी वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालय व्यवस्थापन संघटनेची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत मुश्रीफ यांनी यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु आजवर दोन बैठका होऊनही तोडगा न निघाल्याने संघटनेने वैद्यकीय मंत्री हसन मुश्रीफ यांना निवेदन देऊन इशाराच दिला आहे.
याआधीही काही महाविद्यालयांनी डिसेंबरपर्यंत राज्य सरकारकडून परतावा मिळाला नाही तर विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क घेऊ असा इशारा दिला आहे. संघटनेकडून मंत्री हसन मुश्रीफ यांना दिलेल्या निवेदनात लिहिले आहे की, आम्ही शिष्यवृत्तीची देयके सरकारला दिल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत आम्हाला परतावा मिळावा, शुल्क परतावा मिळणार नसेल तर सीईटीद्वारा वैद्यकीय महाविद्यालयाची जी प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते त्या प्रक्रियेमधून आम्ही बाहेर पडू. सीईटीकडून प्रवेश प्रक्रियेची पहिली फेरी झाली असून, उर्वरित फेर्‍या बाकी असताना जर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये प्रवेश प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा इशारा देत आहेत. या स्थितीत राज्य सरकार शुल्क परतावा त्वरित देईल का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 600 व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये इंजिनिअरिंग आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचाही समावेश आहे. महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून एकही रुपया शैक्षणिक शुल्क म्हणून घेऊ नये, असे बंधनकारक आहे. मात्र सरकार या शुल्काची परिपूर्ती करत नसल्याने त्याचा फटका विद्यार्थिनींना बसणार आहे.