मुंबई – मालाड पश्चिमेकडील मालवणी,अंबूजवाडी झोपडपट्टीवासियांचे कायद्यानुसार पुनर्वसन करणार आहात की नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. याबाबत शपथपत्रावर माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
मालवणी, अंबूजवाडीतील झोपड्या प्रशासनाने गेल्या वर्षी जून आणि जुलै महिन्यात भर पावसात जमीनदोस्त केल्या होत्या. तेव्हापासून येथील झोपडपट्टीवासी तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये रहात आहेत.पंतप्रधान आवास योजनेनुसार बेघरांना घरे देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र राज्य सरकारने ती पार पाडलेली नाही. खासगी गृहप्रकल्पासाठी प्रशासनाने जाणिवपूर्वक येथील झोपड्या पाडल्या आहेत,असा आरोप मेधा पाटकर यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.
न्या. महेश सोनक आणि न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी राज्य सरकारच्या वतीने वकिलांनी युक्तीवाद केला की मेधा पाटकर यांना या प्रकरणात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही. कारण त्या संबंधित झोपडपट्टीत रहात नाहीत. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.’ तुम्ही विरोध का करता, याचिका कोणी केली हे महत्वाचे नाही, त्यात मांडलेले आलेले मुद्दे महत्वाचे आहेत ‘,अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारला फटकारत पुनर्वसनाबाबत शपथपत्रावर माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
