• कोलकाता हायकोर्टाचा आदेश

कोलकत्ता- कोलकाता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी आणि इतर तिघांनी राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांच्याविरोधात कोणतेही अपमानास्पद किंवा खोटे विधान करू नये, असा आदेश बजावला. अभिव्यक्तीिस्वातंत्र्याचा अधिकार म्हणजे मनमानी नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली अपमानास्पद विधाने करून एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला कलंक लावता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

बंगालच्या राज्यपालांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप झाल्यानंतर ममता यांनी २७ जून रोजी महिला राजभवनात जाण्यास घाबरतात, असे म्हटले होते. ममतांच्या या टिप्पणीवर राज्यपाल आनंद बोस यांनी २८ जून रोजी ममता यांच्यासह ४ जणांविरुद्ध उच्च न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला होता.

या प्रकरणाच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सीव्ही आनंद बोस घटनात्मक पदावर असलेली व्यक्ती आहेत सोशल मीडियाचा वापर करून त्यांच्यावर वैयक्तिक हल्ले होऊ नयेत. अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या नावाखाली कोणीही बदनामीकारक विधाने करू नयेत आणि कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला कलंक लावू नये.