मुंबई- विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदान केंद्रावर मोबाईल घेऊन जाण्यास बंदी घालण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायदेशीर आहे , निवडणुका पारदर्शक,
निःपक्षपातीपणे आणि सुरळीत पार पाडण्यासाठी आयोगाने घेतलेला मोबाईल बंदीचा निर्णय योग्यच आहे,असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळून लावली.
निवडणूक प्रक्रियेच्या सुरळीत कामकाजासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे, असे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने अ‍ॅड. उजाला यादव यांची याचिका फेटाळून लावली. उजाला यादव यांच्यावतीने अ‍ॅड.जगदीश सिंग यांनी उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती.या याचिकेत उजाला यादव यांनी निवडणूक प्रक्रिया ही गुंतागुंतीची असून त्यात डिजिलॉकर ॲपद्वारे मतदान केंद्रावर ओळखपत्रे सादर करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली होती. ज्येष्ठ नागरिकांना मतदान केंद्रावर आपल्या नातेवाईकांशी संपर्क साधण्यासाठी मोबाईल नसल्याने गैरसोय होते असेही म्हटले होते. परंतु,कोणत्याही व्यक्तीला डिजिलॉकरद्वारे त्यांच्या मोबाईल मधील कागदपत्रे पडताळणीसाठी दाखवण्याचा अधिकार नाही.त्यामुळे,मतदान केंद्रावर मोबाईल घेऊन जाण्यास बंदी घालणारा निवडणूक आयोगाचा निर्णय आम्हाला कोणत्याही दृष्टीने बेकायदा आढळून येत नाही, असे खंडपीठाने यादव यांची याचिका फेटाळताना अधोरेखित केले आणि त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
