नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने नुकत्याच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर केलेल्या आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरी केल्याने कायद्यात रुपांतर झालेल्या वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या दहा याचिकांवर आज सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याप्रसंगी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने हिंदू देवस्थानांच्या ट्रस्टवर मुस्लीम सदस्य नेमणार का, असा सवाल केंद्र सरकारला केला. ही सुनावणी आज अपूर्ण राहिली असून, उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
वक्फ सुधारणा कायद्याला विविध धार्मिक संस्था, विविध पक्षांचे खासदार, विविध राजकीय पक्ष आणि अनेक राज्य सरकारांकडून आव्हान देणाऱ्या 70 हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी दहा याचिकांवर आज सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सरकारच्या निर्णयावर कडाडून हल्ला चढवला. अशा प्रकारे मुस्लीम अल्पसंख्याकांच्या वक्फ बोर्डावर गैरमुस्लीम सदस्यांची नियुक्ती करण्याची वक्फ सुधारणा कायद्यात करण्यात आलेली तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 26 चे उल्लंघन करणारे आहे. अनुच्छेद 26 अन्वये घटने
ने देशातील सर्व धर्मियांना धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. वक्फ बोर्डावर गैरमुस्लीम सदस्यांची नियुक्ती करणे धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यासारखे आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
सिब्बल यांच्या या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने हिंदू देवस्थानांची व्यवस्था पाहणाऱ्या न्यासांवर मुस्लीम सदस्यांची नियुक्ती करणार का, असा सवाल करत केंद्र सरकारला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
या दहा याचिकांमध्ये एआयएमआयएमचे नेते खासदार असदुद्दीन ओवैसी, दिल्लीतील आम आदमी पार्टीचे आमदार अमानतुल्लाह खान, असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईटस, जमियत उलेमा-ए- हिंदचे अध्यक्ष अरशद मदनी, ऑल केरल जमियतूल उलेमा, अंजुम कादी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजनुर्रहीम आणि खासदार मनोज कुमार झा यांनी दाखल केलेल्या याचिकांचा समावेश आहे. यापैकी काही याचिकाकर्त्यांनी वक्फ सुधारणा कायदा बेकायदेशीर असून, तो रद्द करावा अशी मागणी केली आहे. तर काही याचिकाकर्त्यांनी हा कायदा मनमानी आणि मुसलमानांबाबत भेदभाव करणारा असल्याचे सांगत कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.
असदुद्दीन ओवैसी यांनी वक्फ सुधारणा कायदा हा देशातील अल्पसंख्याक मुस्लिमांना घटनेने दिलेले संरक्षण हिसकावून घेणारा आहे, असा आरोप केला आहे. वक्फच्या मालमत्तांना कायद्याने आणि घटनेने दिलेले संरक्षण काढून घेताना अन्य धर्मांसाठी मात्र संरक्षण कायम ठेवणे ही वागणूक मुस्लिमांवर अन्याय करणारी आहे, असे मत याचिकेद्वारे मांडले आहे.
आपचे अमानतुल्लाह खान यांनी अशी भूमिका मांडली आहे की, वक्फ बोर्डावर अन्य धर्मिय सदस्यांची नियुक्ती करणे हे घटनेतील अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन आहे. या कायद्याचा धार्मिक मालमत्ता व्यवस्थापनाशी तर्कसंगत असा काहीही संबंध नाही.
दुसरीकडे भाजपाची सत्ता असलेल्या किंवा भाजपा सत्तेत सहभागी असलेल्या हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि उत्तराखंडसहित 7 राज्यांनी वक्फ सुधारणा कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल केल्या आहेत. वक्फ सुधारणा कायदा योग्य असून तो रद्द केला जाऊ नये, अशी मागणी या राज्यांनी केली आहे.
