लंडन – ग्रेट ब्रिटनचे राजे चार्ल्स यांनी ब्रिटनच्या संसदेसमोर केलेल्या आपल्या पहिल्या भाषणात ब्रिटनमधील रेल्वेचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची अधिकृत घोषणा केली. त्यामुळे आतापर्यंत खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात असलेली ब्रिटनमधील रेल्वे यापुढे सरकारच्या मालकीची होऊन सरकारी कंपनीद्वारे चालवली जाणार आहे. खुल्या बाजार व्यवस्थेचा पुढाकार घेऊन प्रचार करणार्‍या ब्रिटनला आता खासगीकरणाचे तोटे लक्षात आले आहेत. त्यामुळे अनुभवानंतर आता त्यांची पावले खासगीकरणाकडून राष्ट्रीयकरणाकडे वळली आहेत.
चांगल्या सुविधा देता याव्यात आणि खासगी कंपन्या जगवण्यासाठी त्यांना द्याव्या लागणार्‍या शुल्काच्या बचतीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला असे सांगण्यात आले. भारतात मोदी सरकारने सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा लावला असताना त्यातील नुकसान दिसू लागल्याने ब्रिटनमध्ये उलटा प्रवास सुरू झाला आहे.
ग्रेट ब्रिटनमध्ये जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यात झालेल्या निवडणुकीनंतर काल ब्रिटनच्या संसदेचे पहिले सत्र झाले. यावेळी परंपरेनुसार किंग चार्ल्स यांचे भाषण झाले. किंग चार्ल्स यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नी राणी कॅमिलाही उपस्थित होत्या. चार्ल्स यांचे हे भाषण प्रथेप्रमाणे नव्याने सत्तेत आलेल्या मजूर पक्षाच्या ध्येय धोरणांची माहिती देणारे होते. या भाषणात पंतप्रधान किर स्टार्मर यांच्या नवीन मार्गाचे सूतोवाच होते. यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ब्रिटनमधील रेल्वेच्या खासगीकरणाचा होता. 1990 पर्यंत ब्रिटनमध्ये रेल्वे सरकारच्या अखत्यारित होती. त्यानंतर ब्रिटिश रेल्वेचे खासगीकरण करण्यात आले होते. तेव्हापासून रेल्वेचे संचालन खासगी कंपन्यांमार्फत केले जात आहे. मात्र, खासगी कंपन्यांची कामगिरी चांगली नव्हती. आर्थिकदृष्ट्याही हे फायद्याचे नसल्याचे लक्षात आल्याने रेल्वेचे पुन्हा सरकारीकरण करण्याची मागणी होत होती. ब्रिटनमधील सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी मजूर पक्षाने देशातील रेल्वे जाळ्याचे पुन्हा सरकारीकरण करणार असल्याचे म्हटले होते. आता मजूर पक्ष सत्तेवर आल्याने ज्या रेल्वे कंपन्यांची कंत्राटे संपतील, त्याचे नूतनीकरण न करता सरकार ती ताब्यात घेईल, असा निर्णय झाला. मजूर पक्ष रेल्वेमध्ये आतापर्यंतची सर्वात मोठी सुधारणा करील, असा मजूर पक्षाचा दावा आहे.
किंग चार्ल्स यांनी आपल्या भाषणात इतरही अनेक मुद्यांचा परामर्ष घेतला. ते म्हणाले की, देशात आर्थिक सुधारणेला महत्त्व दिले जाईल. उद्योग आणि कर्मचारी यांच्यात संतुलन साधून ब्रिटनचा आर्थिक विकास साधला जाणार आहे. यासाठी 40 नवे कायदे लागू करण्यात येणार आहेत. सुरक्षा, सर्वसमावेशकता आणि समान संधी या मूलभूत तत्त्वांवर हे सरकार काम करणार आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असून, गृहनिर्माण, रेल्वचे राष्ट्रीयकरण त्याचप्रमाणे देशातील नागरिकांचा जीवन स्तर उंचावण्याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील. देशातील महागाई कमी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.