मुंबई- प्लास्टर ऑफ पॅरीसच्या गणेशमूर्ती बनवणे हा मूर्तिकारांचा मूलभूत हक्क नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले. मात्र त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांना केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याची संधी देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी 23 एप्रिल रोजी घेण्याचे निश्चित केले.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीबीसी) सन 2020 मध्ये सुधारित मार्गदर्शक तत्वे जारी करून देशभरात पीओपीच्या गणेश मूर्तींवर पूर्णपणे बंदी घातली. त्या अनुषंगाने सीपीबीसीची सुधारित मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. मात्र सीपीबीसीच्या या सुधारित मार्गदर्शक तत्वांना ठाण्यातील श्री गणेश मूर्तिकार उत्कर्ष संस्था या मूर्तिकारांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहेत. सीपीबीसीची मार्गदर्शक तत्वे आपल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहेत.देशाच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद 14 ने सर्व नागरिकांना समानतेचा अधिकार दिला आहे.अनुच्छेद 19 ने व्यवसाय निवडीचा अधिकार दिला आहे.अनुच्छेद 25 ने धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. तर अनुच्छेद 21 स्वतंत्रपणे जीवन जगण्याचा अधिकार दिला आहे. या अधिकारांचे उल्लंघन सीपीबीसीच्या मार्गदर्शक तत्वांमुळे होते. शिवाय सीपीबीसीची माार्गदर्शक तत्वे म्हणजे संसदेत तयार करण्यात आलेला कायदा नव्हे असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस.एम. गोरवाडकर यांनी केला.
याचिकेवर न्या. अलोक आराधे आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद न्यायालयाने अमान्य केला.पीओपीच्या गणेशमूर्ती बनवणे हा मूर्तिकारांचा मुलभूत अधिकार नाही,असे न्यायालयाने सांगितले. त्याचबरोबर न्यायालयाने याआधी देण्यात आलेल्या पीओपी बंदीच्या आदेशांचाही संदर्भ याचिकाकर्त्यांना दिला.5 जुलै 2021 रोजी ऱाष्ट्रीय हरित लवादाने पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्याच्या सीपीबीसीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वांचे समर्थन केले होते. त्यानंतर 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे,असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सीपीबीसीची मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे संसदेत मंजूर झालेला कायदा नव्हे हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवादही न्यायालयाने फेटाळून लावला.ज्या विषयावर ठोस कायदा अस्थित्वात नसतो तिथे मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब केला जाऊ शकतो,असे न्यायालयाने सांगितले.
सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खटल्यात केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्यास परवानगी द्यावी,अशी विनंती केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.
ऑगस्ट 2024 मध्ये ठाणेस्थित सामाजिक कार्यकर्ते रोहीत जोशी आणि शाडूच्या मातीच्या गणेश मूर्ती बनवणाऱ्या काही मूर्तीकारांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने सीपीबीसीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर पालिकेला दिले होते. त्याआधी जुलै 2022 मध्ये पीओपी मूर्तींवरील बंदीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली होती. 17 सप्टेंबर 2023 रोजी मद्रास उच्च न्यायालयानेदेखील पीओपी बंदीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून राज्यात पीओपीच्या मूर्तीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते.
