*पहिला टप्पा २०२९
पर्यंत पूर्ण होणार !
नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील स्थानिकांचा विरोध डावलून पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील वाढवण बंदराला मोदी सरकारच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.जवळपास ७६ हजार २०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत पूर्ण होणार असून पहिला टप्पा २०२९ मध्ये पूर्ण होईल. यातून १२ लाख रोजगारांची निर्मिती होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती व नभोवाणी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईपासून केवळ १५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या बंदराच्या निर्मितीनंतर जगातील पहिल्या दहा बंदरामध्ये या बंदराचा समावेश होणार आहे.वाढवणमध्ये कंटेनर हाताळणीची क्षमता २३ दशलक्ष टीईयूएस, तर मालवाहतूक करण्याची क्षमता २९८ दशलक्ष टन असणार आहे.
हे बंदर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पोर्ट प्राधिकरण व महाराष्ट्र मेरीटाइम मंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित केले जाणार आहे. या बंदराच्या निर्मितीसाठी वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेडची स्थापना केली जाणार आहे.यात केंद्र सरकारचा हिस्सा हा ७६ टक्के तर महाराष्ट्र सरकारचा हिस्सा हा २४ टक्के असेल. सार्वजनिक व खासगी भागीदारीतून याची निर्मिती होणार आहे.याठिकाणी पाण्याची नैसर्गिक खोली २० मीटर एवढी आहे, त्यामुळे याठिकाणाची निवड करण्यात आली आहे. नैसर्गिक खोली असल्यामुळे या बंदरात मोठे जहाज सुद्धा नांगर टाकू शकेल. या बंदराच्या निर्मितीसाठी या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करण्यात आल्याचा दावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केला.
