पनवेल – राज्य सरकारने पनवेल पालिका क्षेत्रातील सिडको हद्दीत टीडीआर अर्थात हस्तांतरणीय विकास हक्क धोरण लागु करण्याचा निर्णय आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच घेतला आहे. त्यामुळे विकासकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.या निर्णयामुळे विकासकाला पनवेल पालिकेला प्रिमीअम शुल्क भरुन हा टीडीआर खरेदी करुन उंच इमारती बांधता येणार आहेत दरम्यान,शासनाच्या या निर्णयाबद्दल हरकती व सूचना पुढील ३० दिवसांत नागरिकांना नोंदविता येणार आहेत.
याबाबतची अधिसूचना नगरविकास विभागाचे उपसचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी १५ मार्चला जाहीर केली असून सिडको हद्दीत टीडीआर लागू केला आहे.पनवेल शहर आणि २९ गावांच्या ग्रामीण पनवेलमध्ये विकासकांना टीडीआर वापरुन इमारती बांधकाम येत होत्या.मात्र सिडको हद्दीतील नव्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये आणि जिर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासांच्या प्रकल्पामध्ये वाढीव टीडीआर लागू नसल्याने बांधकाम व्यवासायिक नाराज होते.त्यामुळे त्यांच्या क्रेडाई बाम रायगड या संघटनेने सिडको हद्दीतील अधिमुल्य आकारुन टीडीआर अनुज्ञेय करण्याची मागणी गेल्या केली होती. त्यानंतर आता राज्याचे नगर रचना विभागाने दिलेल्या अहवालानंतर या काही अटींवर ही परवानगी देण्यास मंजूरी दिली आहे.शासनाच्या या सूचनेबद्दल काही हरकती असल्यास संबंधितांनी बेलापूर कोकण भवन येथील नगर रचना विभागाच्या सहसंचालक कार्यालयाकडे हरकती नोंदविता येणार आहेत.
