नवी दिल्ली – २०१८ च्या निवडणुक रोख्यांशी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने काल शुक्रवारी फेटाळून लावली. या याचिकेत न्यायालयाला त्यांच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयात राजकीय पक्षांना मिळालेले १६,५१८ कोटी रुपये जप्त करण्याची मागणी फेटाळून लावली होती.
गेल्यावर्षी २ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध खेम सिंग भाटी यांनी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. यावेळी “आम्हाला पुनर्विचार याचिकेत कोणतेही तथ्य आढळत असल्याचे वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत ” असे या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने म्हटले. माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्टेट बँकेने निधीमध्ये मिळालेल्या निधीचा डेटा निवडणूक आयोगासोबत शेअर केला होता. यामध्ये भाजप हा सर्वाधिक देणग्या घेणारा पक्ष होता. १२ एप्रिल २०१९ ते ११ जानेवारी २०२४ पर्यंत पक्षाला सर्वाधिक ६,०६० कोटी रुपये मिळाले. या यादीत तृणमूल काँग्रेस (१,६०९ कोटी रुपये) दुसऱ्या स्थानावर आहे तर काँग्रेस पक्ष (१,४२१ कोटी रुपये) तिसऱ्या स्थानावर आहे.
