पुणे -मराठा आरक्षणासाठी लढा देत असलेले मनोज जरांगे-पाटील 13 वर्षांपूर्वीच्या एका फसवणुकीच्या प्रकरणामुळे आज अडचणीत आले. एका नाट्य निर्मात्याची फसवणूक केल्याप्रकरणीच्या खटल्यात पुण्यातील न्यायालयाने जरांगे-पाटील यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केल्याने जरांगेंच्या उपोषणाची चर्चा फसवणूक प्रकरणाकडे वळली. जरांगेंनीही त्यावर आपल्या नेहमीच्या आक्रमक शैलीत आगपाखड केली. मला अडकविण्यासाठी जुने प्रकरण उकरून काढल्याचा आरोप करीत ते म्हणाले की, फडणवीस यांच्या हातात पोलीस आहेत.
नाट्य निर्माते धनंजय घोरपडे यांनी या संदर्भात कोथरूड पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार केली होती. 13 वर्षांपूर्वी घोरपडेंच्या ‘शंभूराजे’ या नाटकाचे जालन्यामध्ये सहा प्रयोग करण्याचे आयोजन मनोज जरांगे-पाटील, अर्जुन प्रसाद जाधव आणि दत्ता बहीर यांनी केले होते. त्यासाठी प्रत्येक प्रयोगाला 5 लाख रुपये असे एकूण 30 लाख रुपये देण्याचे आयोजकांनी मान्य केले होते. मात्र घोरपडे यांना ठरल्यानुसार पूर्ण रक्कम देण्यात आली नाही. त्यामुळे घोरपडे यांनी पोलिसांत तक्रार दिली. घोरपडेंच्या तक्रारीवरून कोथरूड पोलिसांनी जरांगे पाटील, अर्जुन जाधव आणि दत्ता बहीर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. हा खटला पुण्याचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए.सी. बिराजदार यांच्या न्यायासनासमोर सुरू आहे. याआधी या खटल्यात जरांगे यांना दोन वेळा समन्स बजावण्यात आले होते. मात्र जरांगे सुनावणीला हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे न्यायदंडाधिकारी बिराजदार यांनी त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले.
हे वृत्त झळकताच अंतरवाली सराटीमध्ये उपोषण स्थळी जरांगे यांनी आक्रमक प्रतिक्रिया दिली. अटक वॉरंट काढायची गरज काय होती, मी काय दहशतवादी आहे का, असा सवाल करत हा सर्व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा खेळ आहे. मला तुरुंगात टाकून मारून टाकण्याचा फडणवीस यांचा डाव आहे,असा गंभीर आरोप जरांगे-पाटील यांनी केला.

उपोषण स्थगित
दरम्यान, आज दुपारी 12 वाजता जरांगे यांनी आपले आमरण उपोषण स्थगित करीत असल्याचे जाहीर केले. ’काल रात्री मराठा समाजबांधवांच्या आग्रहाला बळी पडून मी डॉक्टरांकडून सलाईन लावून घेतले. मला सलाईन किंवा कसलाही औषधोपचार नको होता. पण समाज बांधवांच्या आग्रहापुढे नाईलाज झाला. आता सलाईन घेऊन उपोषण करण्यात काही अर्थ नाही. तो ढोंगीपणा ठरेल. त्यामुळे मी उपोषण तूर्त स्थगित करतो’,असे जरांगे यांनी सांगितले. त्याचवेळी मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारला 13 ऑगस्टपर्यंतची नवी डेडलाईन जरांगे यांनी दिली.