मुझफ्फरनगर – उत्तर प्रदेशात 22 जुलै ते 19 ऑगस्ट या दरम्यान कावड यात्रा होईल. या यात्रेसाठी उत्तर प्रदेशच्या 16 जिल्ह्यांतून आणि राजस्थान व इतर राज्यांतून जवळजवळ 1 कोटी भाविक हरिद्वारपर्यंत पायी येतात आणि गंगेत स्नान करतात. या कावड यात्रेची तयारी जोमाने सुरू असतानाच मुझफ्फरनगरचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक अभिषेक सिंह यांनी फतवा काढला की, मुझफ्फरनगरमधील कावड यात्रेच्या 240 किलोमीटर मार्गावर जी खाद्यपदार्थांची दुकाने, स्टॉल, फेरीवाले असतील त्या सर्वांनी दिसेल अशा ठिकाणी मालकाचे नाव आणि कर्मचार्‍यांची नावे फलकावर लिहावीत. त्यांच्या या फतव्यामुळे प्रचंड गदारोळ माजला असून, काँग्रेस, एमआयएम, तृणमूल, समाजवादी पक्ष या सर्वांनी विरोध केला असून, तृणमूलचे प्रवक्ते साकेत गोखले यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे या फतव्याच्या विरोधात लेखी तक्रार दाखल केली आहे. विश्‍व हिंदू परिषदेचे प्रवक्ते विनोद बन्सल यांनी मात्र या फतव्याला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
हा फतवा जारी करणारे पोलीस अधीक्षक अभिषेक सिंह यांनी यामागचे कारण सांगताना म्हटले की, कावड यात्रेवेळी यात्रेकरू अन्नधान्यासाठी विविध दुकानांत जातात त्यावेळी त्यांच्यात वाद होतो आणि मग आरोपी निश्‍चित करणे कठीण होऊन जाते. यासाठीच मालकाचे आणि कर्मचार्‍याचे नाव फलकावर लिहिण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र हे कारण सामान्यपणे कुणालाही मान्य होणार नाही. मुस्लिमांच्या दुकानातून हिंदू भक्तांनी कोणतीही खरेदी करू नये, असे गेले काही महिने विविध नेते सांगत आहेत. त्यानुसारच हा फतवा निघाला आहे. फलकावर मुस्लीम नाव पाहिले तर तिथे कावड यात्रेतील भक्त जाणार नाहीत हाच या फतव्यामागचा हेतू आहे, असा आरोप एमआयएमचे नेते असऊद्दीन ओवेसी यांनी केला आहे. ते आपल्या ट्वीटमध्ये म्हणाले की, मुसलमानांच्या दुकानांवर बहिष्कार टाकण्यासाठीच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. दक्षिण आफ्रिकेत रंगभेद असतो तसाच हा प्रकार आहे. हिटलरच्या काळात अशा प्रकारांना जूडेन बॉयकॉट असे म्हटले जायचे. काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी म्हटले की, कट्टरपणाचा हा नवीन अतिरेक आहे. तृणमूलच्या महुआ यांनीही या फतव्यावर जोरदार टीका केलेली आहे. दोन धर्मात राग आणि द्वेष पसरवण्याचा हा प्रकार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. हा फतवा काढल्यानंतर मुझफ्फरनगरमध्ये मोठ्या दुकानांपासून फेरीवाल्यांच्या हातगाडीवर मालकाचे आणि कर्मचार्‍याचे नाव झळकू लागले आहे. ‘आरीफ फल’, निसार फल अशा पाट्या हातगाडीवर आंबे विकणार्‍यांनी लावल्या आहेत. हा वाद उफाळल्यानंतर मानवाधिकार आयोग काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आतापर्यंत कावड यात्रेच्या मार्गावर असलेली मांस आणि मद्य विक्रीची दुकाने कावड यात्रेवेळी बंद ठेवली जायची. मात्र यंदाच हा नवीन फतवा काढण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळी उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने याच भेद निर्माण करण्याच्या भूमिकेमुळे सपाटून मार खाल्ला. त्यानंतरही त्यांच्या भूमिकेत सुधारणा होत नाही. याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.