नवी दिल्ली – केंद्र तसेच राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी गेले कित्येक वर्षे केली जात आहे. यासाठी कर्मचार्‍यांनी अनेक आंदोलने, संप केले. महाराष्ट्रात हा प्रश्न पेटल्यावर ही योजना लागू करू, असे महायुतीचे नेते शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार या तिघांनी आश्वासन दिले. मात्र जुनी पेन्शन योजना लागू करणार नाही, असे लेखी उत्तरच आज केंद्र सरकारने संसदेत दिले. यामुळे देशभरातील कोट्यवधी सरकारी कर्मचार्‍यांची निराशा झाली आहे. विशेष म्हणजे, जुनी योजना केवळ भाजपाच लागू करू शकतो, अशी फुशारकी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी मारली होती. मात्र, आता केंद्र सरकारनेच याबाबत स्पष्टता केली आहे.
सोलापूरच्या काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी संसदेत राज्य व केंद्रातील सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्यासाठी सरकारची काही योजना आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकारचा कोणताही विचार नाही, अशा स्पष्ट शब्दात केंद्र सरकारने खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या प्रश्नावर दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
सरकारी कर्मचार्‍यांना 2004 पूर्वी जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन मिळायचे. ही पेन्शन कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेळी असलेल्या वेतनावर आधारित होती. या योजनेंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबियांनाही अर्धी पेन्शन सुरू ठेवण्याची तरतूद होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने एप्रिल 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचार्‍यांची जुनी पेन्शन योजना बंद केली. त्याजागी 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना नवीन पेन्शन योजना लागू केली. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा सरकारी तिजोरीवर येणारा भार कमी करणे, हे नवी पेन्शन आणण्याचे कारण होते. जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचार्‍याच्या पगाराच्या अर्धी रक्कम निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन म्हणून दिली जाते. त्यात भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद आहे. या योजनेत कर्मचार्‍यांना 20 लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी रक्कम मिळते. जुन्या पेन्शन योजनेत पेमेंट सरकारच्या तिजोरीतून केले जाते. तर नव्या पेन्शन योजनेत निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शनची कोणतीही हमी नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांचा नव्या पेन्शन योजनेला विरोध होत आहे. 2005 नंतरच्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजनांची लागू करण्याची त्यांची मागणी आहे.