जम्मू-काश्मीर, हरयाणात निवडणूक 4 ऑक्टोबरला दोन्ही निकाल

नवी दिल्ली – कलम 370 हटवल्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनंतर व सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर अखेर जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुकीची तारीख आज जाहीर करण्यात आली. जम्मू-काश्मीरमध्ये 18 सप्टेंबर, 25 सप्टेंबर व 1 ऑक्टोबर असे तीन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. जम्मू-काश्मीरसोबत हरयाणातही विधानसभा निवडणूक होणार असून, तिथे 1 ऑक्टोबरला एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. या दोन्ही राज्यांची मतमोजणी 4 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी आज ही घोषणा केली.
जम्मू-काश्मीरमध्ये 2014 मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली होती. त्यानंतर 10 वर्षांनी या राज्यात निवडणूक होत आहे. केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्द करून राज्याचा दर्जा काढून घेतला होता. त्यानंतर सरकारने जम्मू-काश्मिरात निवडणूक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण गेले होते. कोर्टाने 11 डिसेंबर रोजी 2023 रोजी जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा निवडणूक घ्या आणि राज्याचा दर्जा बहाल करा, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर अखेर निवडणूक घेण्याचा निर्णय झाला आहे.
पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, जम्मू काश्मीरमधील 90 विधानसभा जागांसाठी मतदान होत असून इथे 87 लाख 9 हजार मतदार आहेत. यात महिला व पुरुष मतदारांचे प्रमाण जवळजवळ सारखे आहे. इथे 20 लाख तरुण मतदार आहेत. जम्मू काश्मीर मधील अनेक मतदान केंद्रे ही दुर्गम भागात असून एक मतदान केंद्र तर शिकार्‍यात म्हणजे बोटीतही असते. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मीरमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात येणार असून, निष्पक्ष व निर्भय वातावरणात निवडणूक व्हावी, यासाठी सर्व त्या उपाययोजना केल्या आहेत. त्यातही पैशांचे वाटप, मद्य व ड्रगच्या वाटपावर विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे.
हरियाणा विधानसभेसाठीच्या 90 जागांसाठी 1 ऑक्टोबर रोजी केवळ एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. हरियाणात एकूण 2 कोटी 10 लाख मतदार असून त्यांच्यासाठी 20 हजार मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यावेळी पहिल्यांदाच बहुमजली इमारतींमध्येही मतदान केंद्र असतील. सर्व उमेदवारांना समान सुरक्षा पुरवण्यात येणार आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील मतदानाचा टक्का वाढावा यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. या निवडणुका निष्पक्ष व निर्भय वातावरणात पार पाडाव्यात यासाठी सर्व व्यवस्था करण्यात आली असून पक्षपात करणार्‍या अधिकार्‍यांवरही नजर ठेवली जाणार आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top