मुंबई-एमएमआरडीए म्हणजेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे स्वतः घाटकोपर येथील इस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेजवळ असलेल्या रमाबाई आंबेडकर नगराचा पुनर्विकास करणार आहे. एमएमआरडीए या झोपडपट्टीतील सुमारे ७५ एकरावरील १६,५७५ झोपडय़ांचे पुनर्वसन करणार आहे.त्यासाठी एमएमआरडीएला ४ हजार कोटी रूपयांची गरज आहे. ही रक्कम कर्ज रूपाने मिळविण्यासाठी एमएमआरडीएने शनिवारी
‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ म्हणजेच ‘स्वारस्य अभिव्यक्ती’ प्रक्रिया सुरू केली.हा निधी या प्रकल्पाच्या पुनर्विकासाशी संबंधित सर्व कामांसाठी वापरला जाणार आहे,असे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी सांगितले.

एमएमआरडीएने यापूर्वीच ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाल’ तयार केला आहे. कर्जासाठीच्या अटी व शर्ती एमएमआरडीएद्वारे ५ फेब्रुवारी रोजी जाहीर केल्या केल्या असून परतफेडीचा कालावधी १५ वर्षांचा असण्याची शक्यता आहे. यामध्ये विविध प्रकल्पांमुळे बाधित असणार्यांना आणखी ५ हजार सदनिका मिळू शकतील.याठिकाणी राहणार्‍या रहिवाशांचे सर्वेक्षण झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणद्वारे केले जाईल, जे मोकळ्या जागेचा ताबा एमएमआरडीएला देण्यासदेखील जबाबदार असतील. एसआरएने जमीन हस्तांतरित केल्यापासून प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्राधिकरणाला ३ वर्षे लागतील.
एमएमआरडीएची प्राथमिक भूमिका पायाभूत सुविधा विकसित करणे आहे, ज्यामध्ये रस्ते प्रकल्प, उड्डाणपूल आणि मेट्रो कॉरिडॉर यांचा समावेश आहे.

एमएमआरडीए झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात उतरण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.याआधी एमएमआरडीएने बिल्डरला फ्लोअर स्पेस इंडेक्स देऊन त्याठिकाणी भाड्याने घेतलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली आहे.त्यानंतर या घरांचा ताबा प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आला.

रमाबाई आंबेडकर नगरचा एसआरए प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव १२ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत प्राधिकरणासमोर ठेवण्यात आला होता.यात निवासी सदनिकांच्या विक्रीतून १,०७३ कोटी रुपये मिळतील असा एमएमआरडीएचा अंदाज आहे. तथापि, विक्री घटक एखाद्या विकासकाला विकल्यास तो २,९१८कोटी रुपये कमवू शकेल जो नंतर त्याचा गृहनिर्माण स्टॉक तयार करेल आणि बाजारात विकेल.हा करार विकास एजन्सीसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असेल जो महसूल वाढवण्यासाठी विविध पर्याय शोधत आहे. या दशकात एमएमआरडीए प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करणार आहे हे लक्षात घेता रोख टंचाईचा सामना करावा लागतो.विकास प्राधिकरणाने विविध मेट्रो प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारकडून १० टक्के आणि पालिकेकडून आणखी २५ टक्के निधी मागितला आहे