लासलगाव- केंद्र सरकारने काही देशांपुरती कांदा निर्यातबंदी उठवली आहे. त्यामध्ये बांगलादेशला ५० हजार टन आणि संयुक्त अरब अमिरातीला १४ हजार टन कांदा निर्यातीला परवानगी देण्याबाबतची अधिसूचना काढली.मात्र सरकारने या कांद्याच्या तुटपुंज्या निर्यातीत जाचक अटींचे मोठे अडथळे सरकारने घातले आहेत.
ही कांदा निर्यात ‘एनसीईएल’मार्फत होणार आहे.‘एनसीईएल’ कांदा निर्यातीसाठी टेंडर काढणार असून कृषी उत्पादक कंपनी, छोटे व्यापारी यांच्यामार्फत निर्यात करणार आहे. मात्र, ‘एनसीईएल’च्या जाचक अटींमुळे निर्यातीत अडथळे निर्माण होत आहेत.कांदा निर्यात करणाऱ्या पुरवठादारांना २० टक्के ‘ईएमडी’ भरावी लागणार आहे.पुरवठा पुष्टी केल्याच्या सात दिवसांत आवश्यकतेनुसार पुरवठा न केल्यास २० टक्के सुरक्षा अनामत रक्कम जप्त होईल. कृषी उत्पादक कंपन्यांना निर्यातीची निविदा भरताना आयात-निर्यात परवाना, जीएसटी प्रमाणपत्र, एफएसएसआय परवाना आदी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतरच या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे.यामुळे छोट्या निर्यातदार आणि कृषी उत्पादक कंपन्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.तसेच या क्षेत्रात काही मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या शिरकाव करण्याची शक्यता आहे. या निर्यातीचा फायदा शेतकर्‍यांना होणार नाही.
