Right to die with dignity : कर्नाटकमध्ये ‘सन्मानपूर्वक मृत्यूचा अधिकार’ सुलभ करण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अधिकाराची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, राज्यभरातील रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय बोर्ड स्थापनेसाठी आदेश दिले आहेत. यामुळे, गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेले रुग्ण वैद्यकीय उपचार थांबवून प्राकृतिक मृत्यू प्राप्त करू शकतील.
हा निर्णय 2023 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. न्यायालयाने संविधानाच्या 21व्या कलमाअंतर्गत जीवनाच्या अधिकाराचा भाग म्हणून ‘सन्मानपूर्वक मृत्यूच्या अधिकाराला’ मान्यता दिली. कर्नाटकमध्ये केरळनंतर अशाप्रकारचा अधिकार लागू करणारे दुसरे राज्य आहे.
राज्याच्या आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या एक परिपत्रकानुसार, रुग्णालयांमध्ये प्राथमिक आणि द्वितीयक वैद्यकीय बोर्डांची स्थापना अनिवार्य करण्यात आली आहे. याचा उद्देश रुग्णाच्या जवळील नातेवाईकांच्या मागणीच्या आधारे उपचार थांबवण्याच्या विनंत्यांचा पुनरावलोकन करणे हा आहे.
सन्मानाने मृत्यूचा अधिकार म्हणजे काय?
जर एखादा रुग्ण गंभीर आजाराने त्रस्त असेल आणि तो जीवनरक्षक उपचार पुढे चालू ठेवू इच्छित नसेल, तर रुग्णालय आणि डॉक्टर त्या रुग्णाच्या निर्णयाचा आदर करण्यासाठी बाध्य असतील. रुग्णाच्या अथवा त्याच्या नातेवाईकांच्या विनंतीनुसार रुग्णालय उपचार थांबवतील.
रुग्णावरील उपचार थांबवण्याची विनंती प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा वैद्यकीय विविध डॉक्टरांचा समावेश असलेले बोर्ड याबाबतचा निर्णय घेईल. 18 वर्षांपुढील कोणतीही व्यक्ती अशाप्रकारचे इच्छापत्र प्राप्त करू शकते. इच्छापत्र हे कायदेशीर दस्तावेज असते, व्यक्तींना हे अधिकार प्रदान करतो की, जर ते गंभीरपणे आजारी असतील किंवा त्यांची बरे होण्याची शक्यता नसेल, तर ते हा अधिकार वापरू शकतात.
