महाराष्ट्र सरकारने उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत शेतजमिनीवर उद्योग सुरू करण्यासाठी महसूल विभागाची परवानगी घ्यावी लागत असे. महसूल विभागाची अकृषिक परवानगी मिळाल्यानंतरच शेतजमिनीवर उद्योग सुरू करता येत असे. मात्र, आता सरकारने ही अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यापुढे शेतजमिनीवर उद्योग उभारण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून परवानगी घ्यावी लागेल. त्यानंतर या परवानगीची प्रत महसूल विभागाला सादर करावी लागेल, ज्याद्वारे सरकारी नोंदींमध्ये आवश्यक बदल करता येतील.
आतापर्यंत एनए परवानगीसाठी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत असे. उद्योगांसाठी एनए परवनागी अडचणीची ठरत होती. परवानगीसाठी अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असे, तसेच ही प्रक्रिया खूपच वेळखाऊ होती. मात्र, आता ही परवानगीची अट रद्द करण्यात आल्याने उद्योग क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे.
राज्य सरकारकडून यासाठी ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966’मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. यासाठी कलम 42 (अ), (ब), (क) आणि (ड) तसेच कलम 44-अ मध्ये बदल केले जातील. त्यामुळे एनए परवानगी घेण्याच्या अटी रद्द होतील.
