निवारा संस्थेचे अध्यक्ष मधुकर गोमणेंचे व्यक्त
मुंबई
मुंबईतील एसआरए योजनांचे ऑडिट करण्यात यावे, अशा आदेश हायकोर्टाने दिला. जर योग्य पद्धतीने एसआरए योजनांचे ऑडिट झाले तर मुंबईतील लाखो झोपडीधारकांना दिलासा मिळेल, असे मत निवारा संस्थेचे अध्यक्ष मधुकर गोमणे यांनी व्यक्त केले.
मधुकर गोमणे यांनी पुढे सांगितले की, हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे मुंबईतील एसआरए योजनांची सध्या वस्तुस्थिती काय आहे हे समजणार आहे. पुर्नवसन प्रकल्प का थांबला आणि प्रकल्प का सुरू झाला नाही, याची संपूर्ण माहिती पटलावर येणार आहे. त्याचप्रकारे यामध्ये शासन निर्णयाची काही आडकाठी होत आहे का हेसुद्धा समजणार आहे. जे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत त्यांच्याही काही अडचणी आहेत. त्यासुद्धा या माध्यमातून पुढे येणार आहेत. झोपडीधारक आपल्या हक्काच्या घरापासून मुकला आहे आणि भाड्यापासून मुकला आहे. त्यांच्यासाठी हायकोर्टाने दिलेल्या एसआरए योजनांचा ऑडिट करण्याचा निर्णय वरदान ठरेल.