नवी दिल्ली- गेल्या दहा वर्षांत विरोधी पक्षांतील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल करण्याचा धडाका अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) लावला आहे. गेल्या दहा वर्षांत ईडीने 193 राजकारण्यांवर खटले दाखल केले. पण त्यातील केवळ दोनच दोषी ठरले आहेत. बाकी सर्व निर्दोष सुटले आहेत. यामुळे ईडीच्या हेतूबाबत संशय निर्माण होतो.
ईडीच्या कारवाया वादग्रस्त ठरत आहेत. विविध राज्यांमधील विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी, आमदार फोडण्यासाठी केंद्र सरकार ईडीचा वापर करते, असा आरोप विरोधक सातत्याने करत आहेत. संसदेत ईडीच्या कारवायांबद्दल माहिती देतानाही केंद्र सरकारने चालाखी केली आहे. मागील दहा वर्षांत विविध राजकीय नेत्यांच्या विरोधात ईडीने 193 गुन्हे दाखल केले असून, त्यापैकी 2 खटल्यांत आरोपींना शिक्षा झाली, अशी मोघम माहिती सरकारने दिली. मात्र गुन्हे दाखल झालेल्या राजकीय नेत्यांचा पक्षनिहाय तपशील देण्यास सरकारने नकार दिला.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे केरळमधील नेते, राज्यसभा खासदार ए. ए. रहीम यांनी यासंबंधात माहिती विचारली होती. गेल्या दहा वर्षांत ईडीने राजकीय नेत्यांच्याविरोधात एकूण किती गुन्हे ईडीने दाखल केले, त्यात सत्ताधारी पक्षातील नेते किती आणि विरोधी पक्षांतील
किती, किती खटले निकाली काढले, किती प्रलंबित आहेत आणि किती खटल्यात आरोपींना शिक्षा झाली आहे,असे प्रश्न रहीम यांनी विचारले होते. रहीम यांच्या या प्रश्नांच्या उत्तरादाखल केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत ही माहिती दिली. ईडी केवळ उपलब्ध माहितीच्या आधारे गैरव्यवहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आल्यास संबंधितांवर खटले दाखल करते. त्यावेळी आरोपी कोणत्या पक्षाचा आहे किंवा कोणत्या जातीचा, धर्माचा आहे याचा विचार ईडी करत नाही. त्यामुळे राजकीय नेत्यांवर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांचा राज्यनिहाय आणि पक्षनिहाय तपशील ईडी ठेवत नाही,असे म्हणत चौधरी यांनी सरकारला अडचणीची ठरेल अशी माहिती उघड करणे टाळले.पक्षनिहाय तपशील न देता चौधरी यांनी कोणत्या कालावधीत ईडीने एकूण एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 या कालावधीत ईडीने सर्वाधिक 32 गुन्हे दाखल केले,असे चौधरी यांनी सांगितले.
