मुंबई – गोरेगाव पूर्व येथील आरे दुग्ध वसाहतीतील (आरे कॉलनी) अंतर्गत रस्त्यांच्या दुर्दशेची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली असून या सर्व रस्त्यांची डागडुजी आणि आवश्यक तिथे नव्याने बांधणी करण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या चार आठवडयांच्या मुदतीत मिळवा,असे सक्त आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
आरे कॉलनीतील रस्त्यांच्या सद्यस्थितीचा सखोल आढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने एक चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समिती आरेतील रस्त्यांबाबत काय करणे आवश्यक आहे याचा तपशिलवार आढावा अहवाल न्यायालयाला सादर केला आहे. या संदर्भात आरे कॉलनीतील रॉयल पाममधील रहिवासी विनोद अगरवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्याप्रसंगी न्यायालयाने हे आदेश दिले.
आरे कॉलनीत अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे सुमारे ४५ किलोमीटर लांबीचे आहे. येथील वनक्षेत्रासाठी राखीव भूखंड ११.९८ किलोमीटरचा आहे. येथील बहुतांश रस्ते खड्डेमय झाले आहेत. त्यांची तातडीने डागडुजी करण्याची आवश्यकता आहे. तर १७. ७२ किलोमीटरच्या रस्त्यांची जुजबी दुरुस्ती करावी लागणार आहे. हे सर्व अंतर्गत रस्ते आरे दुग्ध वसाहतीच्या अखत्यारित आहेत. ते दुरुस्तीसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडे वर्ग करावेत अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार आरे कॉलनीतील ८.२२ किलोमीटर लांबीचा रस्त्ता रहदारीसाठी तत्काळ बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिला असून राज्य सरकारचे पशु संवर्धन , मत्स्य संवर्धन आणि कृषि खात्यांना रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक त्या परवानग्या चार आठवड्यांच्या मुदतीत देण्याचे निर्देश दिले. रस्ते दुरुस्तीचे किंवा पुनर्बांधणीचे काम करताना या ठिकाणच्या पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने संबंधितांना दिले आहेत.
