मुंबई – गेल्या महिन्यात १३ मे रोजी घाटकोपर येथील जाहिरात फलक कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर खडबडून जाग्या झालेल्या मुंबई महापालिकेने जाहिरात.फलकांबाबत नवीन धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नवीन धोरण येत्या ऑगस्टमध्ये येणार असून त्यामध्ये मुंबईतील इमारतींवरील जाहिरात फलकांना कायमस्वरूपी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.तसेच विविध कंपन्यांच्या टॅक्सी आणि चौपाट्यांवरील बोटीवर जाहिराती फलक लावण्यासाठी पालिकेची परवानगी बंधनकारक असणार आहे.
पालिकेच्या मुख्यालयात अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्या उपस्थितीत काल होर्डिंग संघटनेची बैठक पार पडली. यात नवीन जाहिरात धोरणाचा आढावा घेण्यात आला. ३ असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसह महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.पालिकेचे जाहिरात फलक धोरण २००८मध्ये तयार करण्यात आले होते. याच धोरणानुसार मुंबईतील जाहिरात फलकांना आतापर्यंत परवानगी दिली जाते. मात्र जुने दर, दंडासह अन्य नियमांमुळे २०१८मध्ये पालिकेने नवीन धोरण बनवण्यास सुरुवात केली. २०२० मध्ये हे धोरण बनवून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले.मात्र सरकारने या धोरणात अनेक बदल करून ते पुन्हा पालिकेकडे पाठवले.घाटकोपर दुर्घटनेनंतर या जाहिरात फलक धोरणाला वेग आला आहे.सध्या विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने ५ जुलैनंतर या धोरणाबाबत मुंबईकरांकडून हरकती व सूचना मागवल्या जाणार आहेत. साधारण ऑगस्टमध्ये नवीन धोरण लागू केले जाणार आहे.
नवीन धोरणानुसार दोन जाहिरात फलकांमधील अंतर किती असावे, त्यांचा आकार किती असावा, नवीन दर इत्यादीचा विचार केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे मुंबईतील ओला, उबर, समुद्रात बोटी किंवा पाण्यावर तरंगत्या फुग्यांवर जाहिरात करताना या धोरणाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. सध्या ओला,उबर वाहनांवर जाहिरात करताना केवळ ‘आरटीओ’ची परवानगी लागते. आता पालिकेचीही परवानगी बंधनकारक असेल. जाहिरात फलकांचे शुल्क भरण्याची मुदत सहा महिने ऐवजी तीन महिने करण्यात आली आहे.