नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत मोदी सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. अपेक्षेप्रमाणे या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारला पाठिंबा देणार्‍या बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांवर योजना आणि निधींचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. महाराष्ट्रासह इतर सर्व राज्यांना अक्षरश: ठेंगा दाखवण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी बेरोजगारी या विषयावर प्रचारात भर दिला होता आणि याचा परिणाम मतांत दिसला. त्याचमुळे या अर्थसंकल्पात रोजगार देण्यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र हा रोजगार देतानाही एक वर्षभरासाठीच रोजगाराच्या नवीन योजना लागू केलेल्या आहेत.
बिहार राज्याला रस्ते विकासासाठी 26 हजार कोटी, पूरस्थिती नियंत्रणासाठी 11 हजार कोटी, नवे वैद्यकीय महाविद्यालय, ऊर्जा प्रकल्पासाठी 21 हजार 400 कोटी आणि बक्सर ते भागलपूर, पाटणा-पुर्णिया, बोधगया-राजगीर, वैशाली-दरबंगा असे महामार्ग, बक्सर येथे गंगानदीवर दुपदरी पूल, गया येथील विष्णुपद मंदिर आणि बोधगया येथील महाबोधी मंदिराचे आवार काशी विश्‍वनाथच्या धर्तीवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात विकसित केले जाणार आहे. प्रसिद्ध नालंदा विद्यापीठाला पूर्वीचे वैभव प्राप्त करून देऊन तिथे पर्यटनाचा विकास केला जाणार आहे. बिहारप्रमाणेच आंध्र प्रदेशला अमरावती हे शहर राजधानी म्हणून विकसित करण्यासाठी 15 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. गोदावरी नदीवरील सिंचन योजनेलाही अर्थसहाय्य करण्याचे आश्‍वासन
देण्यात आले.
बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांना भरभरून निधी दिल्यानंतर या अर्थसंकल्पात रोजगारासाठी योजना जाहीर करण्यात आल्या. दोन लाख कोटी खर्च करून 3 लाख तरुणांना रोजगार देण्यात येणार आहे. याचाच एक भाग म्हणजे अ‍ॅप्रेंटीस म्हणून 500 कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या तरुणांनी एक वर्ष विविध कंपन्यांमध्ये अ‍ॅप्रेंटीस म्हणून प्रशिक्षण घेतल्यास त्यांना केंद्राकडून एक वर्षासाठी दर महिन्याला 5 हजार रुपये भत्ता देण्यात येणार आहे. मात्र या योजनेवर टीका होत आहे. अग्निवीर योजनेप्रमाणेच ही योजना सदोष आहे असे जाणकारांचे मत आहे. अ‍ॅप्रेंटीस म्हणून केवळ महिना 5 हजार रुपये भत्त्यासाठी आताची तरुण पिढी एक वर्ष काम करण्यास राजी होणार नाही. ही योजना केवळ कंपन्यांच्या फायद्यासाठी आहे. त्यांना अत्यंत स्वस्तात किंवा खरे तर मोफतच एक वर्षासाठी कामगार उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. या अ‍ॅप्रेंटीसकडून स्वस्तात काम करून घेता येणार असल्याने कंपन्या नियमित कामगार नियुक्त करणार नाहीत. या सर्व गोष्टींचा कंपन्यांना फायदा होणार आहे. तरुणांना मात्र या योजनेचा विशेष फायदा होणार नाही. त्यातही ही योजना देखील काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातून उचललेली आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात ‘पहली नौकरी पक्की’ या नावाने युवा न्याय अंतर्गत हिच योजना लोकसभा निवडणुकीवेळी मांडण्यात आली होती.
युवकांसाठी मुद्रा योजनेत दहा लाखांऐवजी 20 लाखांचे कर्ज दिले जाणार आहे. उच्च शिक्षण देणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी 10 लाख रुपयांच्या कर्जावर तीन टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. त्याचवेळी स्टार्टअपमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन म्हणून एंजल कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. युवा पिढीसाठी एवढाच दिलासा या अर्थसंकल्पात आहे.
नवीन आयकर टप्प्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र स्टॅण्डर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजारावरून 75 हजार केली असल्याने नोकरदारांना 17,500 रुपयांचा वर्षाला फायदा होणार आहे. जुन्या करप्रणालीत तीन ते सहा लाखांच्या टप्प्यासाठी पाच टक्के कर भरावा लागत होता तो आता तीन ते सात लाख टप्प्यासाठी भरावा लागणार आहे.
मोदी सरकारने शहरी गरिबांसाठी भाडेतत्त्वावरील घरांची योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्वावर शहरी भागात डॉर्मेटरी व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. मात्र ही योजना अपयशी ठरणार हे निश्‍चित आहे. याचे कारण अशीच रेंटल हाऊसिंगची योजना काँग्रेस सरकारने आणली होती. शहराबाहेरून येणार्‍या कामगारांसाठी भाडेतत्वावर छोट्या आकाराचे फ्लॅट तयार करण्याची ही योजना होती. मात्र या योजनेला कामगारांनी बिलकूल प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे रेंटल हाऊसिंग योजनेसाठी बांधण्यात आलेले सर्व घरे रिकामी पडून आहेत.
या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी विशेष कोणतीही योजना नाही. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन, जैविक केंद्रांची उभारणी, शेतपिकांचे सर्व्हेक्षण, तेलबियांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचे प्रयत्न आदी नेहमीच्याच योजना यावेळी पुन्हा जाहीर कऱण्यात आल्या. नोकरदार महिलांसाठीही वसतीगृहे उभारण्यापलीकडे कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.

स्वस्त
सोने, चांदी, प्लॅटिनम कर्करोगाची तीन औषधे
एक्स-रे ट्यूब
मोबाईल फोन चार्जर
सुटे भाग
लिथियम आयर्न बॅटरी
कोबाल्ट आधारित मोबाईल बॅटरी
माशांचे खाद्य
चामडी बूट, चप्पल
स्टील, पितळ
इलेक्ट्रिक वाहने
सौर ऊर्जा पॅनल
इम्पोर्टेड ज्वेलरी

महाग
अमोनियम नायट्रेट
प्लास्टिक टेलिकम्युनिकेशन यंत्रणा
सिगारेट

सोने खरेदीसाठी झुंबड
अर्थसंकल्पात सोने-चांदीवरील सीमा शुल्क 15 टक्क्यावरून थेट 6 टक्क्यांवर आणण्यात आल्याने सोने-चांदीचे भाव घसरले. 73,000 रुपये तोळा असलेल्या सोन्याच्या भावात 2 तासांतच 3,000 रुपयांची घट झाली. याचा परिणाम जळगावच्या आणि पुण्याच्या सराफ बाजारात दिसला. इथल्या दुकानांमध्ये सोने खरेदीसाठी गर्दी उसळली. मुंबईतही सोन्याचा भाव 5,000 रुपयांनी कोसळल्याने झव्हेरी बाजारातही ग्राहकांची झुंबड उडाली. मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याचा दर हा सोमवारपर्यंत 7385 रुपये प्रति ग्रॅम होता. तोच दर आता 7086 वर आला आहे. तर 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा कालचा दर हा 73,850 इतका होता. आता तोच दर 70,860 वर आला आहे.

शेअर बाजार कोसळला
आजच्या अर्थसंकल्पाचे शेअर बाजारात मात्र स्वागत झाले नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू असताना बाजारात घसरण होण्यास सुरुवात झाली आणि सेन्सेक्स तब्बल 1,200 अंकांनी घसरला. नंतर काही प्रमाणात सावरत पुन्हा वर आला. दिवसअखेरिस 73 अंकांनी कोसळून 80,429 वर बंद झाला. तर, निफ्टी निर्देशांक 258 अंकांनी घसरला होता. तो दिवसअखेरिस 30 अंकांनी घसरून 24,479 वर बंद झाला. भांडवली नफा 15 टक्क्यावरून 20 टक्के केल्याने शेअर बाजारात ही घसरण झाली.

कर रचना
0-3 लाख- कर नाही
3-7 लाख – 5 टक्के
7-10 लाख- 10 टक्के
10-12 लाख- 15 टक्के
12-15 लाख- 20 टक्के
15 लाखांपेक्षा अधिक – 30 टक्के

भारताकडून कुठल्या देशाला किती मदत?
भुतान – 2,068 कोटी
नेपाळ – 700 कोटी
मालदीव – 400 कोटी
मॉरिशस – 370 कोटी
म्यानमार – 250 कोटी
श्रीलंका – 245 कोटी

रेल्वेला 2 लाख
55 हजार 393 कोटी
यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 2 लाख
55 हजार 393 कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यातील 1 लाख 8 हजार कोटी सुरक्षेवर खर्च केले जाणार आहेत. पण रेल्वेला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणार्‍या मुंबईच्या लोकलबाबत कोणतीही तरतूद नाही.