अमेरिकेच्या गुंतवणुकदारांना फसवले! अदानींच्या अटकेसाठी वॉरंट जारी

न्यूयॉर्क- भारतातील आघाडीचे उद्योगपती गौतम अदानी यांनी सौर ऊर्जेची कंत्राटे मिळविण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना 2 हजार 236 कोटींची लाच दिली. 2021 साली अमेरिकेसह जगभरात विक्रीसाठी आणलेल्या या सौर उर्जेच्या कंपनीच्या बाँडच्या माध्यमातून अमेरिकन गुंतवणुकदारांची 175 दशलक्ष डॉलरची फसवणूक केली, असा खळबळजनक आरोप आज अमेरिकेच्या सरकारने केला. या प्रकरणी न्यूयॉर्कच्या न्यायालयात आज गौतम अदानींसह 7 जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. न्यायालयाने आरोपांची गांभीर्याने दखल घेत गौतम अदानी आणि त्याच्या पुतण्याच्या विऱोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. हे वृत्त भारतीय शेअर बाजारात धडकताच एकच खळबळ माजली. अदानी समूहातील कंपन्यांच्या शेअरचे भाव धडाधड कोसळले आणि एकाच दिवसात अदानीला 2 लाख कोटीचा तोटा झाला. अदानी समूहाने सर्व आरोप फेटाळले . मात्र काँग्रेसने अदानीला त्वरित अटक करून चौकशीची मागणी केली.
अदानी समूहातील अदानी एन्टरप्रायझेसचे शेअर 10 टक्क्‌‍यांनी, अदानी ग्रीनचे 17 टक्क्‌‍यांनी तर अदानी एनर्जी सोल्युशन्सचे शेअर 20 टक्क्‌‍यांनी कोसळले. खटला दाखल होताच अदानी समूहाने आज आपले बाँड मागे घेतले.
अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (एसईसी) या बाजार नियामक संस्थेने अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी, त्यांचे पुतणे सागर अदानी, अदानी ग्रीन एनर्जीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत जैन यांच्यासह एकूण सात जणांच्या विरोधात आज न्यूयॉर्कच्या न्यायालयात या घोटाळ्यासंबंधीचे आरोपपत्र दाखल केले. हा सर्व तपास अमेरिकेची गुप्तहेर संघटना एफबीआयने केला आहे. त्यांच्या तपासानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. आजच्या सुनावणीपूर्वी एफबीआयने 17 मार्च 2024 रोजी पुतण्या सागर अदानी याच्या कार्यालयावर अमेरिकेत धाड टाकून सर्व इलेक्टॉनिक उपकरणे जप्त केली होती . गौतम अदानी यांचा भाऊ राजेश यांचा सागर ही पुत्र आहे. तो परदेशात शिकलेला असून सौर उर्जेची योजना त्याचीच आहे. तो या अदानी ग्रीन कंपनीत कार्यकारी अध्यक्ष आहे.
अदानी समूहाने पर्यावरणस्नेही वीज निर्मितीसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी करण्याकरिता अमेरिकेसह अन्य देशांत अदानी ग्रीन कंपनीचे बाँड विक्रीस आणले होते. या विक्री योजनेच्या तपशिलात योजनेबद्दल अवास्तव, भ्रामक आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी असत्य मजकूर देण्यात आला होता. योजनेमधील जोखमीचे मुद्दे हेतुपुरस्सर लपविण्यात आले होते. या बाँड विक्रीतून अदानी समुहाने जगभरातून 750 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर एवढे भांडवल उभे करायचे होते. त्यापैकी 175 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर एवढी रक्कम अमेरिकन गुंतवणुकदारांनी गुंतवली आहे. या व्यवहाराची चौकशी सुरू झाल्यावर अदानीने खोटी माहिती दिली आणि अनेक महत्वाच्या बाबी लपवल्या हे उघड झाले . यामुळे अदानीने अमेरिकेतील गुंतवणुकदारांची फसवणूक केली असा गुन्हा दाखल झाला आहे.
अदानी ग्रीन अंतर्गत सौर उर्जा प्रकल्प सुरू केला जाणार होता. अदानीला भारत सरकारकडून 12 गिगाबाईट इतक्या उर्जा निर्मितीचे कंत्राट मिळाले. मात्र इतकी वीज उत्पादित करून ती विकत घेणारा ग्राहकच मिळेना. यामुळे ही योजना गुंडाळावी लागेल अशी स्थिती आली. त्यावेळी भारतातील विविध राज्यांना अदानीची वीज घेण्यास राजी करायचे असे ठरले. त्यासाठी अदानी समुहाने भारतातील काही राज्यांमधील विशेषतः मोदी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या आंध्र प्रदेशातील उच्च पदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांना 2 हजार 236 कोटी रुपयांची लाच देऊन त्यांच्याकडून अब्जावधी डॉलरची सौर ऊर्जा प्रकल्पांची कंत्राटे नियमबाह्य रित्या मिळवली. ही सर्व माहिती अमेरिकेच्या गुंतवणुकदारांपासून लपविण्यात आली. या गुंतवणुकदारांनी गुंतवलेल्या रक्कमेपैकी मोठी रक्कम भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच देण्यासाठी वापरली जाणार होती हे त्यांना सांगण्यात आले नाही. या अधिकाऱ्यांकडून बाँडबाबत गुंतवणुकदारांना भुलविण्यासाठी दिशाभूल करणारी माहिती देण्यात आली. बाँडमध्ये अमेरिकन गुंतवणूकदारांनी केलेल्या गुंतवणुकीचा दुरुपयोग करण्यात आला, असे आरोप अदानी समुहावर एफबीआयने ठेवले आहेत.
न्यूयॉर्कच्या शेअर बाजारात नोंदणी करण्यात आलेल्या रिन्युएबल एनर्जी कंपनीचे माजी कार्यकारी अधिकारी रणजित गुप्ता आणि रुपेश अगरवाल, सीरील कॅबनेस, सौरभ अगरवाल आणि दीपक मल्होत्रा या प्रकरणातील अन्य आरोपी आहेत. त्यांच्यावर फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस ॲक्ट (एफसीपीए) आणि फोरेन एक्स्टॉर्शन प्रिव्हेन्शन ॲक्ट (एएफईपीए) या कायद्यान्वये भांडवली बाजारात गुन्हेगारी स्वरुपाचे कारस्थान करून गुंतवणुकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. या खटल्याची सुनावणी आजपासून सुरू झाली असून आरोप सिध्द झाल्यास अदानी समूहाची अमेरिकेतील मालमत्ता जप्त होण्याची शक्यता आहे, असे
जाणकारांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचेही करार
महाराष्ट्रानेही सौर उर्जेसाठी करार केले आहेत. येत्या दोन वर्षात सौर उर्जेमुळे शेतकऱ्यांना मोफत वीज 24 तास मिळणार आहे अशी घोषणा भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणूक प्रचारातील प्रत्येक सभेत केली . या घोषणा आता प्रत्यक्षात येणे धुसर होणार आहे.
काँग्रेसशासित राज्यांनी
करार केल्याची चौकशी करा

भाजपाचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधी यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले. तेलंगणा, कर्नाटक या काँग्रेसशासित राज्यांनी अदानीसोबत करार केले आहेत याची चौकशी राहुल गांधी यांनी करावी. नुसत्या पत्रकार परिषदा घेण्याऐवजी अदानींच्या विरोधात न्यायालयात खटला दाखल करा,असे आव्हान पात्रा यांनी राहुल गांधी यांना दिले. ते म्हणाले की तुम्ही, तुमच्या मातोश्री आणि काँग्रेस पक्ष 2002 पासूनच नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात रान उठवत आहात. चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर अशा शब्दात तुम्ही मोदींना हिणवले. पण त्याचा काडीमात्र परिणाम झाला नाही. मोदींच्या कार्यकाळात देशाची अर्थव्यवस्था चौथ्या क्रमांकावर आली आणि लवकरच ती तिसऱ्या क्रमांकावर येणार आहे, असेही पात्रा पुढे म्हणाले.
गौतम अदानींना अटक करा
राहुल गांधी यांची मागणी

अदानींच्या लाचखोरीचे हे प्रकरण उघड होताच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला. अदानींच्या पाठीशी मोदी असल्यामुळे दोन हजार कोटींच्या लाचखोरीचा गुन्हा करूनही अदानींना अटक केली जाणार नाही.कारण अदानी आणि मोदी एकच आहेत. मोदी अदानींची पाठराखण करतात कारण या घोटाळ्यात त्यांचाही हात आहे. मोदी ज्या ज्या देशाला भेट देतात त्या त्या देशात अदानींसाठी उद्योगसंधी ते उपलब्ध करून देतात, अशा शब्दात राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांवर हल्ला चढवला.
अदानी यांनी संपूर्ण देशच काबीज केला असून भाजपाचे निधी गोळा करण्याचे सर्व स्त्रोत अदानींच्या मुठीत आहेत. त्यामुळे त्यांना अटक करण्याची हिंमत नरेंद्र मोदी दाखवणार नाहीत, अशी घणाघाती टीका राहुल गांधी यांनी केली. राहुल गांधी यांनी याप्रसंगी सेबीप्रमुख माधबी बुच यांच्याही अटकेची मागणी पुन्हा एकदा केली. हिंडेनबर्गच्या आरोपावरून अदानीची शेअरच्या किमतीबाबत घोटाळा करण्यात आला या आरोपाची चौकशी करताना अदानींना पाठीशी घालत अदानीला क्लीनचिट देणाऱ्या माधबी बुच यांना सेबीसारख्या देशातील अत्यंत महत्वाच्या वित्तसंस्थेवर प्रमुखपदी राहण्याचा अधिकार नाही, असे राहुल गांधी पुन्हा म्हणाले. पुढील आठवड्यात केंद्राचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असून त्यात हा मुद्दा पुन्हा गाजणार आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top