हिमाचल प्रदेश सरकारला दिलासा शिमला – दोन जलविद्युत प्रकल्पांच्या उभारणीवरून २००९ पासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईत हिमाचल प्रदेशला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला.अदानी पॉवर कंपनीला २८० कोटी रुपये परत करण्याचा उच्च न्यायालयाच्या एकल पिठाने दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. न्या. विवेक सिंह ठाकूर आणि न्या. बिपीन चंद्र नेगी यांनी यांच्या खंडपिठाने हा निकाल दिला. २००९ साली हिमाचल प्रदेश सरकारने दोन जल विद्युत प्रकल्प उभारणीसाठी निविदा मागविल्या होत्या. सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्या ब्रेकेल कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र दिलेल्या मुदत ब्रेकेल कंपनी अनामत रक्कम भरू शकली नाही.पुढे अदानी पॉवर कंपनीला आपल्या कंपनीती ४९ हिस्सेदारी देऊन अदानी यांनी केलेल्या गुंतवणुकीतून ब्रेकेलने अनामत रक्कम व्याजासह भरली. ती रक्कम २८० कोटी रुपये आहे. त्यानंतरही राज्य सरकार आणि ब्रेकेल कंपनीमध्ये वाद सुरू राहिला. या प्रकल्पांमध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीनेही रस दाखवला.परंतु पुढे रिलायन्सने प्रकल्पातून माघार घेतली. त्यानंतर २०१५ साली सरकारने ब्रेकेलचे २८० कोटी रुपये परत करण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१७ सरकारने तो निर्णय रद्द केला. याला ब्रेकेलने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता सरकारने ब्रेकलची अनामत रक्कम परत करावी. असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.या आदेशाला सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एकल पिठाने दिलेला निर्णय रद्द केला.
