लखनौ – अग्निवीरांना सेवा समाप्तीनंतर अर्धसैनिक दलात १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. त्यानंतर आता उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील भाजपा सरकारांनी अग्नीवीरांना पोलीस दलात सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पोलीस दलात १० टक्के आरक्षण देण्यात आले असून आज कारगिल विजयी दिनाचे औचित्य साधून ही घोषणा करण्यात आली.
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने अग्नीवीरांना त्यांच्या ४ वर्षांच्या सेवा समाप्तीनंतर अर्धसैनिक दलांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय रास्त होता. याच धर्तीवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या भाजपाशासित राज्यांनी निर्णय घेतला आहे. भाजपा आघाडीची सरकारे असलेल्या अन्य राज्यांमध्येही हा निर्णय घेण्याबाबत विचार सुरू आहे. अग्निवीर योजनेअंतर्गत सेवा बजावणाऱ्या जवानांना पुढे कायमस्वरूपी रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळे या जवानांना सरकारच्या अन्य सुरक्षा सेवांमध्ये सामावून घेतले जाईल. आमच्या सरकार अग्निवीरांना पोलीस दलात कॉन्स्टेबल तसेच सशस्त्र विभागात सामावून घेतले जाणार आहे. त्यासाठी शारीरिक चाचणीची अट नसेल.