*सुप्रीम कोर्टाने मागितला
वैद्यकीय आयोगाकडे जबाब
नवी दिल्ली- देशातील ७० वैद्यकीय महाविद्यालयांत इंटर्नशिप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांंना म्हणजेच डॉक्टरांना विद्यावेतनच दिले जात नसल्याची माहिती एका याचिकेतून उघड झाली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत याबाबत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे जबाब मागितला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी ही माहिती खरी आहे का असा सवाल राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला केला असून जर ही माहिती खरी असेल तर त्याबाबत तुम्ही काय कार्यवाही केली अशीही विचारणा केली आहे.आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल अँड सायन्सेस या संस्थेच्या विरोधात विद्यावेतन मिळण्यासंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी. वाय.चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होते.त्यावेळी ज्येष्ठ वकील निवृत्त कर्नल आर. बालसुब्रमण्यम हे आर्मी कॉलेजची बाजू मांडत होते.यावेळी त्यांनी सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळत असल्याने हे आर्मी कॉलेज या डॉक्टरांना विद्यावेतन कसे देणार असा प्रश्न उपस्थित केला.तसेच यावेळी वकील वैभव घगर यांनी ७० टक्के वैद्यकीय महाविद्यालये डॉक्टरांना विद्यावेतनच देत नसल्याचे माहिती खंडपीठाला दिली. यावर खंडपीठाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे वकील गौरव शर्मा यांना याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
या सुनावणीवेळी खंडपीठ असेही म्हणाले की,आपण डॉक्टरकडून मोफत काम करवून घेऊ शकत नाही प्रत्येक वैद्यकीय विद्यार्थ्याला घरचे आर्थिक पाठबळ नसते.इथल्या कारकुनाला महिना ८० हजार पगार आहे.त्यामुळे या डॉक्टरांना निदान महिना १ लाख रूपये विद्यावेतन मिळाले पाहिजे.
