मुंबई : मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट प्रकरणात सरकारी वकील नियुक्त करण्यास विलंब करणाऱ्या राज्य सरकारने अखेर विशेष सरकारी वकील म्हणून राजा ठाकरे यांनी नियुक्ती केली. खटला चालविण्याबाबत सरकार गंभीर नाही, अशा शब्दांत न्या. नितीन सांब्रे व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारल्यानंतर ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने ५ ऑक्टोबरपासून खटल्याची नियमित सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
११ जुलै २००६ रोजी पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकलमध्ये अवघ्या ११ मिनिटांत झालेल्या ७ साखळी स्फोटांत २०९ जणांना प्राण गमवावे लागले होते, तर ७०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. या प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाच्या मोक्का न्यायालयाने ९ वर्षांनंतर १३ पैकी कमाल अहमद अन्सारी, मोहंमद फैजल शेख, एहत्तेशाम सिद्दीकी, नावेद हुसेन खान, आसिफ खान या पाच जणांना फाशीची शिक्षा तर तन्वीर अहमद अन्सारी, मोहंमद माजिद शफी, शेख आलम शेख, मोहंमद साजिद अन्सारी, मुझम्मील शेख, सोहेल शेख आणि जमीर शेख यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.
जन्मठेपेच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात २०१५ मध्ये याचिका दाखल केली; मात्र गेल्या आठ वर्षांत राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती न केल्याने सुनावणी होऊ शकली नाही. गेल्या आठवड्यात न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती न केल्याच्या मुद्द्यावरून खंडपीठाने सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली होती. सरकारला गांभीर्य नाही का, असा सवाल करीत खंडपीठाने गृह विभागाच्या मुख्य सचिवांना समन्स बजावले होते. त्यानंतर शुक्रवारी गृह विभागाच्या सहसचिवांनी न्यायालयात हजेरी लावली. त्यांनी विशेष सरकारी वकील म्हणून अॅड. राजा ठाकरे यांची नियुक्ती केल्याचा शासन निर्णय (जीआर) सादर केला. त्याची दखल घेत खंडपीठाने ५ ऑक्टोबरपासून नियमित सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
