रांची- जमीन घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक घोटाळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा जामिनाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे हेमंत सोरेन यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाने २८ जून २०२४ रोजी हेमंत सोरेन यांना जामीन मंजूर केला होता. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात उच्च न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे योग्य आहे असे म्हटले.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने २८ जून रोजी दिलेला आदेश आणि निरीक्षणे कोणत्याही कार्यवाहीवर परिणाम करणार नाही. ईडीचे अपील फेटाळताना खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही या आदेशात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. आम्ही यापुढे (झारखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची) तपासणी करणार नाही, आम्ही अधिक तपासणी केल्यास, तुम्ही (ईडी) अडचणीत येऊ शकता.