नवी दिल्ली : राज्यातील ९२ नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण आणि महाराष्ट्रातील प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील याचिका ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी सर न्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर दाखल केली होती. सर न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्देशानुसार यावर सोमवारी १० एप्रिलला सुनावणी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षण तसेच महाराष्ट्रातील प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील याचिकांवर सर न्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात असे सांगितले होते की, ओबीसी आरक्षणाचा महत्त्वाचा मुद्दा निकाली निघालेला आहे. महाराष्ट्रात आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण दिले जात आहे. हा प्रश्न केवळ ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुकांसंदर्भात प्रलंबित आहे.
दरम्यान, लोकसंख्यावाढ गृहीत धरून प्रभाग आणि नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय आणि ती पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, प्रभागरचनेचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाऐवजी स्वत:कडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, ९२ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण द्यायचे की नाही, यासह काही मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका प्रलंबित आहेत. यावर १० एप्रिलला सुनावणी होणार आहे.
