मुंबई – सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नोंदणीसाठी किमान 51 टक्के फ्लॅट किंवा दुकान खरेदीदारांनी संयुक्तपणे अर्ज करणे बंधनकारक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिली. न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय देताना सहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारने मार्च 2016 मध्ये काढलेले परिपत्रकावर शिक्कामोर्तब केलासहकारी संस्थांच्या रजिस्ट्रारने 3 मार्च 2016 रोजी 51 टक्के फ्लॅट किंवा दुकान खरेदीदारांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी करण्यासाठी एकत्र येणे आवश्यक असल्याचे एक परीपत्रक जारी केले . त्यानुसार कोकण विभागाच्या सहकार रजिस्ट्रारनी नोव्हेंबर 2023 मध्ये बोईसर येथील हार्मनी प्लाझा प्रीमिसेस कोऑपरेटिव्ह सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्यासाठी परिपत्रक जारी केले होते. रजिस्ट्रारच्या त्या धोरणावर आक्षेप घेत सोसायटीचे प्रवर्तक प्रकाश सावे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.