नवी दिल्ली- ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ने अदानीला मदत करीत असल्याचा आरोप केल्यापासून संशयाच्या जाळ्यात सापडलेल्या सेबीच्या अध्यक्ष माधवी पुरी-बुच यांच्यावर आज धक्कादायक आरोप करण्यात आला. माधबी बूच या सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य असताना आणि नंतर सेबीच्या अध्यक्ष झाल्यावरही आयसीआयसीआय बँक, आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल, इसॉप, सेबी अशा चार ठिकाणांहून कोट्यवधी रुपयांचा पगार व रक्कम घेत होत्या. सेबीच्या सदस्य असूनही त्यांनी आयसीआयसीआय बँकेकडून जवळजवळ 16 कोटी रुपये पगार घेतला.
काँग्रेसचे प्रवक्ता पवन खेरा यांनी काल आपल्या एक्स संदेशात आज सकाळी साडेअकरा वाजता एक खळबळजनक सत्य उघड करणार असल्याचे म्हटले होते. आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सेबीच्या अध्यक्ष माधबी बूच यांच्यावर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, देशात सध्या बुद्धिबळाचा खेळ सुरू आहे. पण मोहरे हलविणारा खेळाडू कोण आहे, हे अद्याप ठाऊक नाही. वेगवेगळी प्यादी आहेत. आम्ही त्यांच्यापैकी एकाबद्दल बोलणार आहोत, ज्याचे नाव माधबी पुरी-बूच आहे. बूच या 5 एप्रिल 2017 पासून सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य आहेत. 2 मार्च 2022 रोजी त्या सेबीच्या अध्यक्ष झाल्या. मात्र, माधबी बूच सेबीच्या पूर्ण वेळ सदस्य असतानाही त्या आयसीआयसीआय बँक, आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल इंश्युरन्स आणि ईसॉप (एम्पलॉयी स्टॉक ओनरशिप प्लॅन) अशा तीन ठिकाणांहून कोट्यवधी रुपयांचा पगार घेत होत्या. शिवाय सेबीचाही पगार घेत होत्या. बूच यांनी 2017 ते 2024 या काळात आयसीआयसीआयकडून वेतन रुपात घेतलेली पूर्ण रक्कम 16 कोटी 80 लाख रुपये इतकी आहे. तर ईसॉपकडून त्यांनी एकूण 2 कोटी 84 लाख रुपये घेतले आहेत. त्यांचा 1 कोटी 10 लाख रुपये इतका टीडीएसही आयसीआयसीआय बँकेनेच भरला आहे. हे सेबीच्या नियम 54 चे उल्लंघन आहे. माधबी या सेबीच्या पूर्ण सदस्य असूनही त्यांनी हे वेतन घेतले. विशेष म्हणजे सेबीकडे आयसीआयसीआय बँकेची अनेक प्रकरणे आहेत. त्यावर त्या निर्णयही घेत असतात. माधबी पुरी-बुच यांना जराही लाज वाटत असेल तर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायला हवा. पवन खेरा पुढे म्हणाले की, हा पहिला टप्पा आहे. आम्ही त्यांना आवाहन करतो की, त्या, त्यांचे कुटुंब, त्यांचे निकटवर्ती हे आणखी कुठून पैसे घेत असतील तर त्यांनी ते आधीच जाहीर करावे. कारण आमच्याकडे
माहिती आहे.
माधबी बूच यांच्यावरून खेरा यांनी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावरही हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, सेबी शेअर बाजाराची नियामक आहे. सेबी शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम करणारी संस्था आहे. सेबीच्या अध्यक्षांची निवड कॅबिनेटची निवड समिती करते. या समितीचे जे अध्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. या समितीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आहेत. त्यामुळे सेबीच्या अध्यक्षांच्या निवडीसाठी हे दोघे जबाबदार आहेत. मी बूच यांची नियुक्ती करणारे पंतप्रधान व गृहमंत्री यांना काही प्रश्न विचारतो. सेबीचे अध्यक्ष निवड करताना त्यांची कोणती पात्रता गृहित धरली जाते? त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी त्यांच्या विषयीची ही माहिती मिळाली नाही का? जर ही माहिती त्यांच्याकडे आली नसेल तर ते कशाप्रकारचे सरकार चालवत आहेत? आणि माहिती असेल तर त्यांना पाठीशी का घातले जात आहे? पंतप्रधानांना हे माहिती आहे का, की माधबी बुच एका आर्थिक लाभाच्या पदावर असून आयसीआयसीआय बँकेच्या प्रकरणामध्ये निर्णय घेत आहेत?
खेरा म्हणाले की, सेबीने पगार दिला. ईसॉपनेही लाभ दिला. ईसॉपचा लाभ आयसीआयसीआय सोडल्यावर इतका काळ कसा मिळतो? कंपनी सोडल्यावर आपल्याला ईसॉपचा लाभ केवळ दोन ते तीन महिने मिळतो. ईसॉपचे हे नियम बँकेने का तोडले? बँक त्यांना पगार का देत आहे? त्या बदल्यात बँकेला काय मिळते आहे? बँकेने 16 कोटी का दिले? वार्षिक अहवालात याची माहिती दिली आहे का? ही सुरुवात आहे की आणखी काही? त्यांना कोण वाचवते आहे आणि का वाचवते आहे?
सेबीच्या प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत बाजार नियामकाने
निःपक्षपातीपणा आणि स्वातंत्र्य राखले पाहिजे, सेबीचे प्रमुख खउखउख बँकेसारख्या खासगी संस्थेतून पगार घेत असताना सेबीच्या निःपक्षपातीपणाची खात्री कशी करता येईल? सेबीवर कोणताही ‘बाह्य प्रभाव’ नाही याची खात्री करण्यासाठी या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, असे खेरा यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या आरोपानी खळबळ
माजली आहे.
हिंडेनबर्ग रिसर्चने गेल्याच महिन्यात माधबी बूच यांच्याबाबत गौप्यस्फोट केला होता की, त्या आणि त्यांचे पती धवल बूच यांचे अदानीच्या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या विदेशी फंडात गुंतवणूक आहे. त्यावेळी बूच दाम्पत्याने एक पत्रक काढून आपले सर्व प्रकार पारदर्शक असल्याचे आणि सरकारला ते ठाऊक असल्याचा खुलासा केला होता. काँग्रेसच्या या नव्या आरोपानंतर मात्र त्यांनी अद्यापि खुलासा केलेला नाही.