दिल्ली – राहुल गांधी यांना मानहानी प्रकरणात २ वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर त्यांची खासदारकी गेली होती. मात्र राहुल गांधींनी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. पण त्यावर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे .
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कोलार येथील प्रचारसभेत, राहुल गांधी यांनी मोदी आडनावावरून वादग्रस्त टिप्पणी केली होती. या प्रकरणी भाजप आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींच्या विरोधात तक्रार केली होती. या तक्रारीवरून राहुल गांधींच्या विरोधात आयपीसी कलम ४९९ आणि ५०० अन्वये गुन्हा दाखल झाला होता. याच गुन्ह्यात सुरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना २ वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये त्यांची खासदारकी रद्द झाली. त्यानंतर राहुल गांधींनी सुरत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, राहुल गांधींना अंतरिम दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. तसेच याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला असून न्यायमूर्ती हेमंत प्रचाक सुट्टीनंतर या प्रकरणी निर्णय देणार आहेत. दरम्यान, राहुल गांधी यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१च्या कलम ८ (३)च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली, पण त्यावर सुनावणी घेण्यास न्यायालयानेही नकार दिला आहे.
